RaraNews

देबिराम देवकोटा प्रकाशित : २०७६/१२/७ गते
३२२ पटक
देबिराम देवकोटा

यतिबेला सिङ्गै विश्व चीनको वुहानमा गत डिसेम्बर ३१ का दिनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको बिगबिगीले आक्रान्त छ । सिङ्गै विश्व समुदाय यतिबेला कोरोना भाइरसका विरुद्ध एकजुट भएर लागिरहेको अवस्था छ ।

यता, नेपालमा कर्णाली प्रदेश सरकार भने कोभिड-१९ को आतंक सँगसँगै ‘राजनीतिक कोरोना’बाट संक्रमित भएको छ ।

सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएर चर्चा बटुलेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यतिबेला ‘राजनीतिक कोरोना’ले थिलथिलो पारेको छ । यसले कर्णाली सरकारलाई अस्थिरताको भड्कालोमा जाकिदिएको छ ।
‘राजनीतिक कोरोना’ को उत्पत्तिकथा

गत आम निर्वाचनमा साविकको नेकपा एमाले र साविकको नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडे । परिणामस्वरुप चुनावमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत आयो । त्यसपछि २०७५ जेठ ३ गते दुवै पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन गरे । साविकका दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेर संघीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड गरे ।

चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व साविक एमालेले गर्ने र दुई वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व साविक माओवादीले गर्ने निर्णय भयो । सो बमोजिम कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पूर्वमाओवादीले पायो । योचाँहि पार्टी एकता सम्पन्न नहुँदै केन्द्रमा भएको राजनीतिक सहमति थियो । तर, केन्द्रमा भएको यो सहमति स्वीकार गर्न साविक एमाले नेता यामलाल कँडेललाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भयो ।

कुल ४० सीट रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा पूर्वएमालेका २० जना, पूर्व माओवादीका १३ जना, काँग्रेसका ६ जना र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । कँडेललाई के पर्न गयो भने अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने कुरा कसरी युक्तिसंगत हुन्छ ?

अन्यत्र लागू भए पनि कर्णाली प्रदेशमा यो कुरा मानिँदैन भन्दै उनले सरकार गठन गर्दा निकै रस्साकस्सी गरे । तर, अन्ततः उनी केन्द्रीय सहमति पालना गर्न बाध्य भए र २०७४ फागुन ३ गते साविक माओवादीको तर्फबाट संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

पार्टी एकीकरणपछि एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने सन्दर्भ आयो । त्यसबेला पनि कँडेललाई निकै उकुसमुकुस भयो । दल नेता आफूलाई बनाउनुपर्ने भन्दै करिब ७ महिनासम्म माथापच्चिसी गरिरहे । तर, दुईवटा कुराले उनको प्रयास सफल हुन सकेन ।

पहिलो, पार्टीको केन्द्रीय सहमति र दोस्रो, संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक प्रावधान । जसले गर्दा पुनः ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्‍याछ…’ भनेझैं कँडेलले नै २०७५ पुस ३ गते संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रस्ताव गरे । तर, साविक एमाले संसदीय दलका नेता रहेका कँडेलले यसलाई राजनीतिक आवश्यकताको नजरले भन्दा पनि अस्वाभाविक बाध्यताका रुपमा ग्रहण गर्न पुगे । उनलाई कदापि यो निर्णय ठीक लागेन, जुन कुरा उनकै बेला बेलाका अभिव्यक्ति र व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।

सरकार ढाल्ने योजना

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन हुँदादेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका नेता यामलाल कँडेल यत्तिकै चुप लागेर बसेनन् । मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता बन्ने असफल प्रयत्न गरेका कँडेलले नयाँ विकल्पमा दिमाग चलाउन थाले ।

आफूले भनेको जस्तो नभएपछि सकेसम्म सरकार नै ढाल्दिने, त्यो सम्भव नभए सरकारलाई सफल हुन नदिने । सरकारलाई अस्थिर बनाइराख्ने, कामै गर्न नदिएर निकम्मा सावित गरिदिने ।

विश्व व्यवस्था नै कोरोना भाइरसले आतंकित भइरहेको बेला गत फागुन अन्तिम साता कँडेलले संसदीय समिति गठन सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनी बोलाएको बैठकमा एक्कासी सरकार परिवर्तनको एजेण्डा अघि सारे ।

संसदीय समितिहरुको कुरा मात्र हैन, सरकारसहित सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पेश गरे । कँडेललको यस्तो प्रस्ताव एक्कासी सुनेका साँसदहरु मुखामुख गर्न थाले भने यसअघि नै कँडेलसँग छलफलमा रहेका साँसदहरुले स्वाभाविक भाव भंगिमा प्रकट गरे ।

केही सहभागीले भने ‘बेला न कुबेला यस्तो कुरा किन आयो ?’ भनेर झिनो स्वरमा कुरा उठाउने प्रयास गरे । यसको पृष्ठभूमि के थियो भने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदीय समितिहरुको टुङ्गो आफू र यामलाल कँडेलले लगाउने गरी संसदीय दलको बैठकबाट म्याण्डेड लिएका थिए ।

सरकार बाहिर रहेका नेताहरु पाँच वर्ष पनि कुर्न नसक्ने गरी यति अधैर्य बन्ने हो भने राज्य कसरी चल्छ ? यो त टुप्पामा बसेर फेद काट्ने कालीदास प्रवृत्ति भएन र ? विनासकाले विपरीत बुद्धि भनेको यस्तैलाई हैन र ?
यही मौकाको उपयोग गरी कँडेलले केही मन्त्री र सांसदहरुलाई बोलाएर बैठक गरेका थिए । योसँगै कँडेलले सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई राजीनामाको लागि तयार पारिसकेका थिए भने धर्मराज रेग्मीलगायतका केही थान साँसदहरुलाई मन्त्री बनाउने बचन दिइसकेका थिए । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने राजीनामा दिने कँडेलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

सरकार परिवर्तन कर्णालीको मात्र विषय नभएको र यो पार्टी केन्द्रको सहमतिमा भर पर्ने भन्ने कुरा मन्त्री ज्वालाले गरेपछि कँडेल…अब तपाईंसँग यो विषयमा कुरै हुँदैन भनेर कड्किएका थिए । मुख्यमन्त्री शाही जिल्ला सभामा भाग लिन रुकुम गएका बेला कँडेलले यस्तो गतिविधिलाई पछिल्लोपटक उत्कर्षमा पुर्‍याएका थिए ।

यस्तो चलखेललाई कर्णाली प्रदेशमा ‘राजनीतिक कोरोना’ को रुपमा चर्चा गरिँदैछ । यसको सूचना पाउनासाथ मुख्यमन्त्री शाही फागुन २७ गते हतार हतार रुकुमबाट सुर्खेत फर्किएका थिए । दुई दिनको प्रयासपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार ढाल्ने कँडेलको योजना ‘डिफ्युज’ गरिदिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका ३३ जना सांसदमध्ये साविक एमालेका २० जना र साविक माओवादीका १३ जना छन् । बीसजना मध्ये आठ जना माधव नेपाल समूहका छन् । संसदीय दलमा १७ जनाको समर्थन पाउने व्यक्ति संसदीय दलको नेता हुन सक्छ ।

यही अंकगणितलाई प्रयोग गरेर कँडेलले आफू संसदीय दलको नेता बन्ने र मुख्यमन्त्री हुने दाउ रचेका हुन् । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले प्रकाश ज्वाला समूहका साँसदहरुलाई कँडेलतिर जानबाट रोकेर यतिखेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाएका छन् ।

विनासकाले विपरीत बुद्धि

नेताहरु बेला बेला भन्ने गर्छन कि राजनीति जोगी बन्नलाई गरिँदैन । हो जोगी बन्न गरिँदैन । तर, यसको अर्थ यति साह्रो अधैर्यता प्रदर्शन गरेर राजनीतिलाई सही दिशामा चलाउन सकिँदैन । सरकार बाहिर रहेका नेताहरु पाँच वर्ष पनि कुर्न नसक्ने गरी यति अधैर्य बन्ने हो भने राज्य कसरी चल्छ ? यो त टुप्पामा बसेर फेद काट्ने कालीदास प्रवृत्ति भएन र ? विनासकाले विपरीत बुद्धि भनेको यस्तैलाई हैन र ?

पार्टीका कतिपय जिम्मेवार नेताहरु मात्र होइन कि सत्तारुढ पार्टीकै कतिपय सांसदहरु समेत सरकारको विरुद्धमा लागि परेका छन् । उनीहरु प्रतिपक्षी दलका नेता र सांसदहरुभन्दा चर्को स्वरमा सरकारका विरुद्ध सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

पार्टीकै केही नेता र केही साँसदहरु चाहे पार्टीभित्र होस वा सार्वजनिक मञ्चमा, संसदीय दलमा होस वा सदनमा, जतिबेला पनि आफ्नै सरकारका विरुद्ध घाँटी सुक्नेगरी कराइरहेका भेटिन्छन् । कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरामा उनीहरुको ध्यान छैन । जनताको पक्षमा हुनेगरी कस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउने भन्ने कुरामा छलफल केन्द्रित छैन, जतिबेला पनि उनीहरु खाली सरकारको उछित्तो काढ्नमै व्यस्त देखिन्छन् । के यही हो त संसदीय राजनीति ? यस्तो तालले तपाई आफ्ना मतदाताप्रति न्याय गर्न सक्नुहुन्छ ? यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो मत जोगाउनसक्नुहुन्छ ? प्रतिपक्षीभन्दा दोब्बर आलोचक बनेर कम्युनिस्ट शासनलाई लोकप्रिय बनाउन सक्नुहुन्छ त ?

मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

कर्णाली सरकार राजनीतिक कोरोनाले संक्रमित हुनुमा त्यसप्रति आवश्यक सावधानी नअपनाउनुले पनि निकै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अरुको कुरा सुन्दैनन् र सुने पनि एक कानले सुन्ने, अर्को कानले उडाउने गर्छन भन्ने गुनासो छ । मन्त्री र साँसदहरुलाई विश्वासमा लिनेभन्दा पनि उनीहरुलाई भड्काउने खालको कार्यशैली प्रदर्शन भइरहेको गुनासो सुनिन्छ ।

आफ्नै मन्त्रीहरुलाई समेत सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना गर्ने गरेको कुरा विभिन्न मिडियाहरुमा अडियो भिडियोसहित आउने गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले बेला-बेला आफूहरुको विरुद्ध ‘ब्याक बाइटिङ्ग’ गर्ने गरेको गुनासो मन्त्रीहरुले समेत गर्ने गरेका छन् ।

मन्त्रीहरुलाई समेत छलफलका लागि पर्याप्त समय नदिने, साँसदहरुको कुरालाई गंभीरतापूर्वक नलिने, पार्टीका नेताहरुलाई पनि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ भनेर मुख्यमन्त्रीको आलोचना हुने गरेको छ । उनको यस्तो कार्यशैलीले गर्दा पनि ‘के निहुँ पाँउ र कनिका बुकाँउ’ भनी दाउ हेरेर बसेकाहरुलाई मलजल पुगेको एकथरीको विश्लेषण छ ।

यदि यो कुरा साँचो हो भने मुख्यमन्त्रीले यसलाई यथाशीघ्र सुधार्नु जरुरी छ । नेताहरुले धेरै सुन्ने, थोरै बोल्ने शैली अपनाउनु नै श्रेयस्कर हुन्छ । नेताहरुले कुरा सुन्ने क्षमता राख्नैपर्छ ।

प्रशंसाको तुलनामा आलोचनाको तौल बढी हुन नजाओस् भन्ने कुरा ख्याल गर्नैपर्छ । कम्तिमा आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आधारभूत रुपमा सन्तुष्टि दिलाउनैपर्छ । प्रतिपक्षीको कित्तामा पुगेका आफ्ना सांसदहरुलाई फर्काउनैपर्दछ ।

सरकारको सफलतामा पार्टीको भूमिका

पार्टी पंक्तिले पनि यतिबेला मुख्यमन्त्री र उनका सत्ता सहयात्रीहरुप्रति ‘आए आँप गए झटारो’ को व्यवहार पनि गर्नुहुँदैन । अलोकप्रिय भए महेन्द्रबहादुर शाही हुन्छ, हाम्रो के जान्छ र भन्नेखालको आत्मघाती सोचाइबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

बिग्रेको ठाउँमा सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिने, राम्रो कामका लागि हौसला दिने र थप राम्रो गर्नको लागि रचनात्मक सुझाव दिने अभिभावकीय भूमिका पार्टीले गर्नुपर्छ ।

यसको नेतृत्व यामलाल कँडेलले नै लिनुपर्दछ । किनकि कँडेल पनि राम्रो सम्भावना बोकेका नेता हुन् । ‘एक माघले जाडो जाँदैन’ भन्ने कुरा मनन गरी कँडेल यतिबेला कर्णाली सरकारलाई सफल तुल्याउने अग्र मोर्चामा खटिनु पर्छ । यसो गर्दा भविश्यमा उनकै लागि फराकिलो बाटो तयार हुन्छ । अनि मात्र राजनीतिक कोरोनाका विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अनलाइन खबर डटकमबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्