RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१२/२० गते
१५९ पटक

गरिव, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहाय नागरिक र साना व्यवसायीले राहात पाउने भएका छन् । कोरोना प्रभावित विपन्न वर्गका लागि राहात दिने उद्देश्यले गत आइतबार घोषणा गरेको प्याकेजको कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड आएसँगै उनीहरुले पाउने राहात निश्चित भएको हो । यस्ता मजदुरले राहातस्वरुप लकडाउन अवधिभरका लागि ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुन र २ लिटर खाने तेल पाउने छन् । यस्तै ४ वटा साबुन र २ किलो चिनी पनि राहातस्वरुप पाउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । राहातका लागि श्रमिकका परिवारले वडा कार्यालयले उपलब्ध गराएको फारमका आधारमा आवेदन दिन सक्नेछन् । सोही आधारमा स्थानीय सरकारले तीन दिनभित्र लगत संकलन गरेर राहत वितरणको काम सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले गत आइतबार कोरोनाको सम्भावित संक्रमणका कारण उत्पन्न प्रतिकुल अवस्थाबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, असायह नागरिक र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई दैनिक जीवनयापनका लागि स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
घोषणाअनुसार तत्काल राहात दिने उद्देश्यले मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । “राहात वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरिएको हो” उनले भने, “यो मापदण्ड अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ, यसैका आधारमा स्थानीय सरकारहरुबाट राहात वितरण हुनेछ ।” मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहबाट दिइने राहतमा न्युन आर्थिक अवस्था, असहाय र असंगठित क्षेत्रका श्रमिक सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।
गत आइतबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना सञ्चार एवम्ं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले परिचयपत्र हेरेर लकडाउन अवधीभर स्थानीय तहले खाद्यान्य वितरण गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । उनले राहातका लागि स्थानीय तह र प्रदेश कोष बनाउनुपर्ने र कोषमा रकम नपुगेमा केन्द्र सरकारले पैसा दिने र प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयन गरेर परिवारलाई खाद्यान्य वितरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारको यही निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहात सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ तयार गरिएको अर्थको दावी छ ।
मापदण्डअनुसार पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान लैजाने श्रमिक, पर्यटक भरिया, निर्माण सामग्री भरिया तथा सवारी साधन नचल्ने क्षेत्रमा आवश्यक वस्तु ओसार पसार गर्ने व्यक्ति र ट्रक, ट्रिपर, भ्यानबाट सामान लोडअनलोड गर्ने श्रमिकले यस्तो राहात पाउने छन् । यस्तै अन्य व्यक्तिको खेतबारीमा ज्यालादारी काम गर्ने मजदुर, शिशु वा जेष्ठ नागरिकको हेरचाहा गर्ने श्रमिक, गिट्टी कुट्ने बालुवा चाल्ने तथा इटा भट्टामा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै निर्माण क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक, नाङलो पसले, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी तथा साइकल व्यापार गर्ने अन्य व्यक्तिको मालबाहक सवारी तथा डेलभरी भ्यान चलाउने सवारी चालक र सहचालकले पनि रहात पाउने छन् । मापदण्डअनुसार दैनिक ठेक्का वा ज्यालामा ट्याक्सी वा टेम्पो चलाउने सवारी चालक, रिक्सा तथा ठेलागाडा चालक, ग्यारेजमा काम गर्ने मजदुरले पनि राहात पाउने सूचीमा सूचिकृत छन् ।
यस्तै सरकारले गार्मेन्ट, कार्पेट, टेलरिङ, गलैंचा, बुट्टा जर्ती भर्ने र कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, स्थानीय तहमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अन्य व्यक्तिका साथै मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च वा वृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्तिलाई राहात वितरण गर्नेछ । यद्यपि मापण्दडमा लेखिएबमोजिम योग्यता पुगे पनि वैकल्पिक आयस्रोत भएका मजदुरले भने राहत पाउने छैनन् । मापदण्डअनुसार राहत दिन वडा कार्यालयले अभिलेख राख्ने र हरेक एक साताभित्र सबै विवरण सार्बजनिक गर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । स्थानीय तहले तीन दिनभित्र अभिलेख टुंग्याएर राहत वितरण सुरु गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । राहात वितरणका लागि वडाले अभिलेख राख्दा एक परिवारलाई एक एकाई मानेर कायम गर्ने र एक परिवारमा दुई जना मात्र भएमा राहत सामग्रीको आधार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा भने पूरै राहत पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । एक परिवारमा एक मात्र सदस्यले राहत पाउने गरी बनाइएको मापदण्ड अनुसार राहत वितरणको अभिलेख वडाले स्थानीय तहलाई पठाउने उल्लेख छ ।कारोबार दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्