RaraNews

सधैं लकडाउनमा गृहमन्त्री

विपत् व्यवस्थापन कोषको डेढ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय राखेर विपतमा खटेका प्रहरीको तलबबाट कोषमा रकम जम्मा गर्दै गृह मन्त्रालय

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१२/२९ गते
१७७ पटक

कहिले यातायात सिन्डिकेट अन्त भएको घोषणा त कहिले विकास अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रचार, कुनै पनि योजना टुंगोमा पुर्‍याउन असफल गृह मन्त्रालय अहिले निष्क्रिय छ । तर, सधैं ‘लकडाउन’मा बस्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ अहिलेको विपतमा पनि मौन छन् । लकडाउन लागू गराउन प्रहरीका जुनियर अधिकारीहरू फिल्डमा छन्, तर यही वेला पारिश्रमिक कट्टा गरेर नेतृत्वले सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटाइदिएको छ । त्यसैले पनि विदेशबाट गाउँ फर्किएकालाई खोज्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम फितलो भएको छ ।

१. विपत् प्राधिकरण सुनसान, सेनाको ब्यारेकबाट काम

भूकम्पको वेला भएको भद्रगोल व्यवस्थापनबाट पाठ सिकेर सरकारले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ । चार महिनाअघि मात्र सिइओसमेत नियुक्त गरिएको थियो, तर खास विपत्को वेला प्राधिकरण सुनसान छ ।

बरु, छाउनीस्थित नेपाली सेनाको गणमा अहिले चहलपहल छ । कोरोना क्राइसिस मेनेजमेन्ट टिम (सिसिएमसी) कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको छ, जब कि यस्तै वेलाका लागि प्राधिकरण गठन गरिएको हो । प्राधिकरणलाई भने तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको जिम्मेवारीमा समेटिएको छ । प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले उच्चस्तरीय समितिले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने हो, अहिलेको समस्या आफैँमा जटिल छ ।’

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने उल्लेख छ । तर, लकडाउन सुरु भएयता यो समितिको बैठक बसेको छैन ।

२. विपत् कोषमा डेढ अर्ब, प्रहरीको तलब काटेर कोष बढाउँदै सरकार

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम अभियानमा स्वास्थ्यकर्मीपछि सुरक्षाकर्मी छन् । उनीहरू दिनमा १५ घन्टासम्म ड्युटी गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर उत्साही बनाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । तर, सरकारका निर्णयले सुरक्षाकर्मीलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ ।

केही विशेष टिममा काम गर्नेबाहेक अन्य सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च मात्र दिने भएको छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै र जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिन माग गरिएको थियो ।

तर, उनीहरूकै तलबबाट कट्टा गरेर जम्मा भएको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । आइजिपी, एआइजी र डिआइजीको सात दिनको, एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको पाँच दिनको तथा सइ र असइको तीन दिनको तलब कट्टी गर्ने निर्णय सरकारको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले लागू गरिसकेको छ ।
उता राष्ट्रिय विपत् कोषमा अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, त्यो रकम परिचालन गर्नुको सट्टा सरकारले असइदेखिका प्रहरीको पारिश्रमिक काटेर कोरोना उपचार कोषमा रकम जम्मा गरिरहेको छ । प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले सो रकम खर्च गर्न मिल्दैन । आपत्कालीन घोषणा गरेको अवस्थामा मात्र त्यसबाट खर्च गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।’

३. शंकास्पद बिरामी ल्याउने जिम्मा गृहको, फिल्डमा सेना खटियो

गत ९ चैतमा बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको एउटा निर्णय थियो । शंकास्पद बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) गठन गरेको थियो । यसका लागि हरेक जिल्लामा प्रहरीलाई तालिम दिएर जिम्मेवारीमा खटाउने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले स्वीकार गरेका थिए । तर, आफैँ सहभागी भएको समितिले दिएको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले कार्यान्वयन गराएका छैनन् ।

बेल्जियमबाट फर्किएकी बाग्लुङकी ६५ वर्षीया महिलामा संक्रमण भेटिएको रिपोर्ट २० चैतमा आयो । तर, बिरामीलाई अस्पताल लैजाने जिम्मेवारी कसको भन्नेमा सरकारी निकायबीच नै अन्योल देखियो । जब कि उच्चस्तरीय समितिको म्यान्डेटअनुसार सो काम प्रहरी–प्रशासनको थियो । सिडिओ र प्रहरी पनि बिरामीको घरसम्म पुगेका थिए । त गृहले स्पष्ट दिशानिर्देश नगरेकाले सिडिओ र प्रहरी बिरामी नलिई फर्किए । पछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख आफँैले महिलालाई अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।

काठमाडौं सामाखुसीको आशीर्वाद वृद्धाश्रममा बस्दै आएकी सरस्वती भुजेल गत १७ चैतमा बेहोस भइन् । वृद्धाश्रमले अस्पताल लैजान प्रहरीलाई खबर ग¥यो, गाडीसहित आश्रम पुगेको प्रहरीले बिरामीलाई छुन मानेन । सामाखुसीस्थित आश्रमबाट महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुर्‍याउन तीन घन्टा ढिलो हुँदा बिरामीको मृत्यु भयो । ‘लकडाउन अवधिमा कसैलाई पनि नछुनु भन्ने माथिको आदेश छ, त्यसैले हाम्रा प्रहरीले बिरामी छोएनन्,’ सोह्रखुट्टेका डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरले नयाँ पत्रिकासँग त्यतिवेलै भनेका थिए । हो, प्रहरीको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण छ, तर फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई आवश्यक साधन–स्रोत उपलब्ध गराउन गृह प्रशासनको कुनै पहल छैन ।

यी घटनामा उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा गृह प्रशासनको आलोचना मात्र भएन, पिआरटीको नेतृत्व प्रहरीबाट खोसेर नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरियो । समितिको २३ चैतको बैठकपछि पिआरटीको जिम्मेवारी सेनाले पूरा गर्दै आएको छ जब कि केन्द्रमा अहिले पनि गृहमन्त्री नै यो जिम्मेवारीमा छन् ।

४. भारतबाट हिँड्दै सिमाना आइपुगेका नेपाली मजदुरको अवहेलना

भारतीय प्रहरीको लाठी र बुट खाँदै सिमानामा आएका नेपालीले स्वदेश फर्कन देऊ, क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौँ भनेर तीन दिनसम्म नारा लगाउँदा पनि गृह प्रशासनको सहानुभूति तान्न सकेनन् । अझ कैलालीको त्रिनगर नाकामा आएका मजदुरलाई सरकारले २४ घन्टासम्म रोकेर राखेको थियो । छुट्टाछुट्टै समूहमा आएकाहरू एकै ठाउँ जम्मा भएर २४ घन्टासम्म नारा लगाउँदा एक–अर्कामा संक्रमण सरेको हुन सक्ने जोखिम छ । पछि गाउँ फर्किएका उनीहरूमध्ये दुईजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

५. यहीवेला डिआइजीहरूको दरबन्दी कटौती

यहीवेला डिआइजीको प्रशासतर्फका २६ मध्ये १२ दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट सयौँ प्रहरीको करिअरमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । प्रहरीमा दरबन्दी थपघट गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, विनासर्वेक्षण डिआइजीको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ । यसबाट बढुवाको मुखमा रहेका सयौँ प्रहरी निराश भएका छन् । एकातिर देश संघीयतामा गए पनि प्रहरीको समायोजन अहिलेसम्म भएको छैन, अर्कोतिर गृहले डिआइजीको दरबन्दी भने यहीवेला कटौती गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्