धनगढी-लकडाउनका कारण रोकिएका संघीय र स्थानीय सरकारका योजनाहरू धमाधम सुरु हुन थाले पनि प्रदेश सरकारका योजना अझै सुरु भएका छैनन् ।
सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि रोकिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश योजनाहरू अघि बढ्न अझै केही समय लाग्ने मन्त्रालयलहरूले जनाएका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्ने मातहतका कार्यालयले योजना सञ्चालनका लागि प्रशासनबाट अनुमति लिन गृहकार्य गरिरहेको जनाएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले संघीय सरकारबाट सञ्चालन भएका सहजपुर–बोगटान, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, हुलाकी सडकलगायतका करिब २२ वटा योजनाले अनुमति लिएर काम सुरु भएको छ ।
स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भएका साना योजनाहरू स्थानीय तहकै अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहले निर्णय गरेर १० जनाभन्दा कम मजदुरको संलग्नतामा स्थानीय मजदुरलाई खटाएर योजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेर उपभोक्ता समिति तथा निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएका छन् । तर, प्रदेश सरकारका योजनाहरू भने अघि बढाउन नसकिएको जनाइएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहात रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरले कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका साना तथा ठूला सिँचाइ योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोकुलप्रसाद बोहराले अधिकांश योजनाको सम्झौता भइसकेको भए पनि लकडाउनका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
उनका अनुसार कैलाली कञ्चनपुरमा तीन करोड ४४ लाखको साना तथा ठूला सिँचाइ योजना छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाअन्र्तगत १७ करोड र मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्र्तगत सात करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रमुख विष्टले साना तथा ठूला सिँचाइ योजनामा चालू आवमा २१ लाख रकम उपभोक्तालाई भुक्तानी भइसकेको बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४४ करोडको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, चार करोडको मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रम, मागमा आधारित कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, कृषि पूर्वाधार निर्माणलगायतका ठूला तथा साना योजना सञ्चालन हुनसकेको छैन ।कारोबार दैनिकबाट ……
