काठमाडौं । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा रहेका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत ६ जनाभन्दा बढी सचिव सेवानिवृत्त हुने भएका छन् । कोही उमेर हद र कोही सचिवको पाँच वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । यसै क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल १९ वैशाखदेखि सेवानिवृत्त भएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव डिल्ली घिमिरे, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम र प्रधानमन्त्री कार्यालयका नारायण बिडारी छिट्टै सेवानिवृत्त हुने क्रममा छन् ।
सञ्चार सचिव सुवेदी यही १ जेठदेखि सेवानिवृत्त हुने भएका छन् । यसैगरी, श्रम सचिव विनोद केसी आगामी १२ जेठमा सेवानिवृत्त हुने भएका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव घिमिरे १५ जेठमा सेवानिवृत्त हुनेछन् ।
यस्तै, कानुन मन्त्रालयका सचिव गौतम २६ जेठदेखि सेवा निवृत्त हुनेछन् । एक महिनाको अवधिमा दाहालसहित ६ जना सचिव रिक्त हुने भएपछि सरकारले नयाँ सचिव बढुवा प्रक्रियासमेत थाल्ने भएको छ ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने सचिव बढुवा सिफारिस समितिले सचिव रिक्त हुनासाथ रिक्त एक जनाका लागि तेब्वर संख्यामा सचिवको सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । यसरी सिफारिस गर्दा हाल कार्यरत सहसचिवमध्ये कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा सबैभन्दा अगाडि रहेकाबाट सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार सचिव सिफारिस भएमा वरिष्ठ सहसचिवहरू गोकर्णमणि दुवाडी, विष्णुप्रसाद नेपाल, मधुकुमार मरासिनी र वीरबहादुर राईमध्येबाट सचिव नियुक्त गरिनेछ ।
वरिष्ठ सहसचिवका रूपमा वीरेन्द्र यादव, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, कृष्णबहादुर रावत र कमल पोख्रेल रहे पनि उनीहरूले सचिव बढुवा हुनका लागि आवश्यक पर्ने एसईडीपी तालिम नलिएकाले उनीहरूलाई सचिवमा बढुवा गरिनेछैन ।राजधानी दैनिकबाट
