RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१/२८ गते
३७४ पटक

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले व्यक्तिगत आम्दानीमा करको सीमा बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले गरिरहेको बजेट तयारीको मुखमै कोभिड–१९ बाट अधिकांशको रोजगारी तथा आय प्रभावित भएसँगै व्यक्तिगत करयोग्य आयको सीमा बढाउन राजस्व विभागले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । अहिले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले बजेटबारे सुझाव संकलन गरिरहेको छ । सुझावमा आयकरको सीमा बढाउन प्रस्ताव गरिएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

करको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले विभागसँग छलफल गरिरहेको छ । विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले बजेटमा करको विषयलाई के गर्ने भनेर दैनिक छलफल गरिरहेका छौं । बजेट आउन अझै केही दिन बाँकी भएकाले करको यकिन दर अहिले नै टुंगिने विषय होइन ।’ व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउँदा मध्यम वर्ग कामकाजी लाभान्वित हुनेछन् ।

अहिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई पैसाको आवश्यकता रहेकाले कर्पोरेट आयकरको विषय भने यथावत् राख्न भनिएको उनले बताए । भारत सरकारले गत १८ माघमा ल्याएको पछिल्लो बजेटबाट व्यक्तिलाई दिँदै आएको करयोग्य आम्दानीमा लचकता अपनाएसँगै नेपालमा पनि यसको सीमा बढाउनुपर्ने चर्चा सुरु भएको थियो । नेपालमा अहिले अविवाहितले ४ लाख र दम्पतीले साढे ४ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा पनि १ प्रतिशत कर तिर्नैपर्छ । त्यसभन्दा एक लाखसम्म बढीमा १० प्रतिशत र त्यसमाथिको थप २ लाख कमाइमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यसभन्दा माथि एकैपटक थप १३ लाखसम्म बढीको आयमा ३० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको कमाइमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ ।

जबकि, भारतमा नेपाली ८ लाख रुपैयाँ (भारु ५ लाख) सम्म कमाउनले कुनै पनि कर तिर्नुपर्दैन । अधिकतम आयकरको दर पनि ३० प्रतिशत मात्र छ । १५ लाख भारु ( २४ लाख रुपैयाँ) भन्दा बढी कमाउनेलाई मात्र कर लाग्छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ल्याएको पछिल्लो बजेटमार्फत आमनागरिकलाई राहत हुनेगरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा खुकुलो बनाएकी थिइन् ।

भारतमा भारु ५ लाखदेखि साढे ७ लाखसम्म लाग्दै आएको आयकरलाई पछिल्लो बजेटबाट आधा घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, यसभन्दा माथि १० देखि साढे १२ लाख भारु आम्दानीमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत करलाई २० प्रतिशत, भारु साढे १२ देखि १५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई पहिलेको ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । १५ लाख भारुभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई भने करको पहिलेको दरमा कुनै पनि सहुलियत दिइएन । ३० प्रतिशत यथावत् राखिएको छ । राजधानी दैनिकबाट ………

प्रतिकृया दिनुहोस्