काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको बुधबार तीन वर्ष पूरा भएको छ । जनताबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमताको कडा परीक्षा अहिले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हुँदैछ ।
२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा बाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश १, ५ र सुदूूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा र तेस्रो चरणमा असोज २ गते प्रदेश २ का स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तीन वर्षमा स्थानीय तहको संस्थागत संरचना, कानुन निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकासका काम तीव्र भएका छन् ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमा गरी ३६ हजार ७२२ जनप्रतिनिधि नागरिकको सेवामा क्रियाशील छन् । यस अवधिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सक्रिय भएका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा विकृति र विसङ्गतिसमेत मौलाएको छ । स्थानीय तहले सरकारकै हैसियतमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि स्थानीय तहको कामप्रति सेवाग्राही पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भने हुन सकेका छैनन् ।
संविधान अनुसार ७५३ स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नेपालको सङ्घीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी पठाउन नसक्नु, सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ र कार्यालयको अभाव लगायतका समस्याले स्थानीय तहले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ  ।
गाउँ र नगरमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको रूपमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु सबैभन्दा महìवपूर्ण उपलब्धि हो । यस बीचमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनाउने प्रकृतिका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा नेतृत्वको विकास हुनु तीन वर्षको महìवपूर्ण उपलब्धि भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले बताउनुभयो ।गोरखापत्र दैनिकबाट