RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/२/६ गते
४६१ पटक

सुर्खेत, ६ जेठ । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा प्रवाह ठप्प छ । कर्णालीका हजारौ नागरिक स्वदेश र विदेशमा अलपत्र छन् । विपन्न नागरिकलाई राहत र कोरोना रोकथामको लागी स्वास्थ्य सामाग्रीको चरम अभाव छ । यस्तो विपदको बेला आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिब रहेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय भने गरिबलाई राहत होइन प्रदेशका सभामुखलाई नियमविपरित खरिद गरेको बिलासी गाडीको भुक्तानी बैध बनाउन सकारलाई दबाव दिइरहेको छ ।

गत फागुनमा प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख राजबहादुर शाहीका लागी खरिद गरेको करिब पौने दुई करोडको गाडी नियमविपरित भएको भन्दै प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालयले पटक पटक अस्वीकृत गरेपछि खरिद प्रक्रियालाई बैध बनाएर कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सभामुख शाहीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दबाव दिइरहेको खुलेको हो ।

गत वर्षमा मात्र प्रदेशसभाले करिब ५० लाखमा खरिद गरेको स्कारपियो गाडी चढ्दै आएका सभामुख शाहीको लागि प्रदेशसभा सचिवालयले जापानिज टोयोटा खरिद गर्दा कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ उल्लघंन गरेपछि प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव विष्णु नेपालले गाडी खरिद प्रस्ताव फिर्ता पठाएका थिए ।

निर्देशिकामा कुनै पनि सवारी साधन खरिद गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान र मापदण्डमा उल्लेखित सीमाभन्दा बढी मूल्यको आफुखुशी गाडी खरिद खरिद गरेपछि स्वीकृति दिन नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठाएपछि पठाएका थिए ।

खरिद प्रक्रिया नियमविपरित भएको भन्दै मन्त्रालयले स्वीकृति नगरेपछि सभामुख शाहीले स आफ्नै जोडबलमा गाडी खरिद गरेर प्रयोग गर्न शुरु गरेका थिए । गाडी सप्लाई कम्पनीले गाडीको भुक्तानीको ताकेता गर्न थालेपछि सभामुख शाही आफै गाडी खरिद प्रक्रिया बैध बनाउन सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । श्रोतका अनुसार सभामुख शाहीले संसद सचिवालय छुट्टै निकाय भएकोले सरकारले तोकेको मापदण्ड मान्न बाध्य नभएको भन्दै आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई धम्कीको शैलीमा भनेका थिए, तपाईहरुको तोेकेको गाडी मैले चढने हैन, मिलाउनुहुन्छ ठिकै छ नत्र देखा जाला । मन्त्री ज्वालाले सभामुख शाहीलाई मिलाउला भन्दै आवश्वासन दिएपनि सभामुख शाहीको रबैयाप्रति मुख्यमन्त्री शाही भने असन्तुष्ट छन् ।
मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनानै सचिवालयले प्रकाशित सूचना अनुसार गत पुस २० गते टेण्डर खोलेको थियो । जसमा मूल्य अभिबृद्धि करसमेत गरि रु एक करोड ७२ लाखमा यूनाईटेड टेडर्स सिन्डिकेड प्रालि घुम्बाराही काठमाडौँको बोलपत्र स्वीकृति भएको प्रदेशसभाको जिन्सी शाखाले जनाएको छ । स्वीकृत बोलपत्र अनुसार उक्त कम्पनीले सचिवालयलाई फागुन १९ गते गाडी बुझाएको हो । जापान भ्रमण गएका सभामुख शाही काठमाण्र्डाैबाट फर्कदा सो गाडीमा सुर्खेत आएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी आफनो स्वामित्वमा समेत लिएको छ । जसको नम्बर कर्णाली प्रदेश ००२ झ ००९३ कायम भएको छ । हाल १३ वटा सवारी साधन रहेको सचिवालयले अघिल्लो वर्ष ५ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो ।

बिलासी गाडी किन्न मापदण्डनै परिर्वतन
कर्णाली प्रदेशमा सरकारी गाडी खरिद गर्दा मितव्ययिता र एकरुपता ल्याउने उदेश्यले प्रदेश प्रदेश सरकारले खर्च निर्देशिका बनायो । २०७५ जेठ २ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ को नियम ६ को
(ग) र (घ) अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई क वर्ग , सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीलाई ख वर्ग, सचिव ग वर्ग, महाशाखा प्रमुख घ र अन्य ङ गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरियो ।

मापदण्ड अनुसार क र ख वर्गको लागी अधिकतम ७० लाखसम्म गाडी खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । सोही मापदण्डको आधारमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वर्ष ७० लाख भन्दा कम मूल्यको गाडी खरिद गरे । तर प्रदेश सभामुख शाहीलाई ७० लाखको गाडीमा चित्त बुझेन । बिलासी गाडी किन्न प्रदेश खर्च मापदण्ड बाधक बन्यो । मितव्ययिता अपनाउन बनाइएको मापदण्ड सभामुख शाहीको बिलासी गाडी चढ्ने योजनमा संशोधन गर्न लगाइयो । निर्देशिका बनेको ६ महिना नपुग्दै २०७५ मंसिर २९ गते कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्देशिकाको नियम ३ को ६ (ग), (घ) र (ङ) मा रहेको गाडीको मूल्य सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउदै संशोधन पारित ग¥यो ।
यो संशोधनको प्रमुख उदेश्य सभामुखको चाहना बमोजिम खरिद गर्न लागिएको गाडीको मूल्यसँग सम्बन्धित थियो । श्रोतका अनुसार सभामुखकै आग्रहमा प्रदेशका आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लगेका थिए । मुख्यमन्त्री शाही यो संशोधनबारे जानकार थिएनन् ।

सचिवको हस्ताक्षरबिनानै क्याबिनेटमा

कर्णाली प्रदेशका मन्त्री कतिसम्म नियमविपरित काम गर्छन भन्ने यो गाडी खरिद प्रकरण देखाएको छ । आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव बिष्णु नेपालले नियमविपरित खरिद गरेको गाडीको स्वीकृत दिन दिन नसक्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाएपछि खरिद प्रक्रियालाई बैध बनाउन मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पास गराउने अभियानमा आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला नयाँ जुक्ति निकाले । सचिव नेपालले आफूले केही गर्न नसक्ने मन्त्रीले के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो भनेका थिए

बहालबाला सचिवले नियम विपरित भनेर सदर नगरेको फाइल मन्त्री ज्वालाले सचिवको हस्ताक्षरबिनानै क्याबिनेट लगे । तर प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हस्ताक्षरबिना मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताब लैजान नसकिने भन्दै प्रस्ताब अघि बढेन । खरिद प्रक्रियालाई बैध बनाउने मन्त्री ज्वालाको प्रस्ताव तुहियो । कर्णालीबाट बिदाईको  निवर्तमान सचिव बिष्णु नेपालले सभामुखको गाडी खरिद प्रकरणबारे सार्वजनिक असन्तुष्टी जनाएका थिए । उनले विदाई समारोहलाई संबोधन गर्दे कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारी २ करोडको गाडी चढ्ने हैसियत बनिसकेको हो ?भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

गाडी किन्ने टेण्डरअघि संशोधनपछि
बिलासी गाडी खरिद प्रक्रियामा कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ बाधक भएपछि मन्त्रीपरिषदले सो निर्देशिका संशोधन ग¥यो । तर प्राप्त कागजात अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले निर्देशिका संशोधन अघिनै २०७५ मंसीर २० गतेको अन्नपोष्ट दैनिकमा टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो

जबकी निर्देशिका टेण्डर खोलेको ९ दिनपछि अर्थात २०७५ मंसीर २९ गते मात्र संशोधन भएको थियो ।
लकडाउनमा नेपालगंजबाट मेकानिकल इन्जिनियर लगेर स्पेशिफिकेशन गत फागुन महिनामै प्रदेशसभा सचिवालयले आफनो जिम्मा लिइ नामसारी समेत गरेको सो गाडीको खरिद प्रक्रिया नियमविपरित भन्दै आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव विष्णु नेपालले भुक्तानी रोकेका थिए । नियम विपरितका कुनै काम नगर्ने अड्डी लिएका सचिव नेपालको सरुवा हुने समय नजिकिदै थियो । प्रदेशसभाले पटक पटक पत्र लेखेर गाडी खरिद प्रक्रियालाई समर्थन जनाउन आग्रह गरेपनि सचिव नेपालले खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएकाले सर्मथन जनाउन नसकिने जवाफ दिए । सचिव नेपालको बैशाखको दोश्रो साता पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि प्रदेशसभा सचिवालय खरिद प्रक्रियालाई बैध बनाउन दौडधुपमा जुट्यो । नियमावली अनुसार टेण्डरमा उल्लेखित स्पेशिकेशन पुरा भए÷नभएकोबारे भौतिक मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समितिले जाँच गर्छ । समितिमा मेकानिकल इन्जीनियर पनि रहने व्यवस्था छ । सुर्खेतमा मेकानिकल इन्जीनियर नभएपछि प्रदेश नाका सिल भैरहेके बेला शुक्रबार हेभि इक्यूप्मेन्ट कार्यालय नेपालगंजबाट मेकानिकल इन्जिनियर ओम थापा ल्याएर स्पेशिफिकेशन गराइयो । समितिका संयोजकसमेत रहेका भौतिक मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्र झाले इन्जिनियर थापा शुक्रबार सुर्खेत आएर प्रदेशसभा सचिवालयको गाडीको स्पेसिफिकेशन गरेको बताए । ‘प्रदेशसभाबाट पत्र आएको थियो, सुर्खेतमा नभएकोले नेपालगंजबाट मेकानिकल इन्जीनियर थापाजी आएर स्पेशिफिकेशन गरेर जानुभयो । ’ निमित्त सचिव झाले भने ।
मन्त्रालयले अव स्वीकृती दिदैन
दिलिपकुमार केसी
[प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय]
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिप कुमार केसीले प्रदेशसभा सचिवालयले सहमतिका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको व्यवहोरासहितको पत्र प्राप्त भएको तर मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए । उनले भने, ‘सचिवालयले टेण्डर प्रकाशन गरेपछि मन्त्रालयलाई स्वीकृतिको लागि माग गरेको थियो तर पूर्व स्वीकृति अघिनै प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि मन्त्रालयले सहमति दिएन ।’ सचिव केसी अब मन्त्रालयको तहबाट यसबारे कुनै निर्णय नसकिने बताए । उनले भने, ‘यसअघि मन्त्रालयले जे पत्र पठाएको छ त्यहीनै मन्त्रालयको निर्णय हो । ’https://karnalipatra.com बाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्