सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आगामी वर्ष ४१ अर्ब ४० करोड खर्चिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत वर्षभन्दा करिब ७ अर्ब बढी रकम कृषिमा विनियोजन गरेका हुन् ।
र्थतन्त्रको पुनरुत्थान र रोजगारीको प्रमुख आधारका रुपमा लिइनु पर्ने अवस्थामा कृषि अर्थमन्त्रीले भने सामान्य अवस्थासरह बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
कुल बजेटको २५ प्रतिशतसम्म छुट्याउनुपर्ने बहस चलिरहँदा कुल बजेटको साढे २ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको हो । कुल बजेटमध्ये २९ अर्ब ३२ करोड संघीय मन्त्रालयबाट परिचालित हुनेछ भने बाँकी स्थानीय तह र प्रदेशमा परिचालन हुनेछ ।
जसको ९ अर्ब बढी रकम स्थानीय तहमा परिचालन हुने देखिएको छ । कुल बजेटमध्ये ११ अर्ब रकम रासायनिक मल अनुदानको कार्यक्रममा खर्च हुनेछ । गत वर्ष कृषिको बजेट ३४ अर्ब थिथो भने जसमध्ये संघबाट परिचालित हुने २८ अर्ब र बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ ।
गत वर्ष झैं यो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई नै कृषिको मुख्य कार्यक्रमका रुपमा लिइएको छ । परिरयोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए । आलोचित बनिरहेको यो परियोजनालाई मन्त्रालयले चालू आवमै केही परिवर्तन गरेको छ भने आगामी वर्षमा थप परिमार्जित गरेर लागू गरिने भएको छ ।कृषिका धेरै कार्यक्रम पुरानै छन् ।
कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने विषय बजेटमा छ । आगामी वर्ष देखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवम् भूमि बैंक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइने विषय राखिएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भूमी बैंकको व्यवस्था विगतदेखि आइएको तर प्रभावकारी कार्यान्वयन चूतौतिपूर्ण रहेकाले यो कार्यक्रमले कृषिलाई तत्काल लाभ दिन नसक्ने बताउँछन् ।
गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवर्द्धनको लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । “कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता कायम गर्दै लगिनेछ, आगामी वर्ष दुध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,” खतिवडाले भने, “पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा बसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।” कोरोनाको कारण अवौं क्षति व्यहोरिरहेका यी क्षेत्रलाई राहतको लागि भने बजेटले उचित व्यवस्था गरेको देखिँदैन । कारोबार दैनिकबाट साभार
