अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको संकटबीच संयमित बजेट ल्याएका छन् । लगातार दुई आर्थिक वर्ष बजेटले अपेक्षा गरेको स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न असफल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने सजगता अपनाएको छ ।

कोभिड महामारीका कारण स्रोत र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा हुन सक्ने संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवलाई १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट चालू आवको सुरु बजेटको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले सानो हो । चालू आवका लागि १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए । यस वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा भने आगामी आवको बजेट ३८ प्रतिशत ठूलो छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आगामी आवको बजेट तर्जुमा गरेका छन् । कुल विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३.९ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ११.७ प्रतिशत हो ।

बजेटको आकार घटाए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू खर्च भने वृद्धि गर्दै विकास बजेट घटाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको साधारण खर्च चालू आर्थिक वर्षको हाराहारी नै छ । यस वर्षको यथार्थ चालू खर्चको तुलनामा भने आगामी वर्षको सोही शीर्षकको खर्च ३५ प्रतिशत बढी हो । चालू आवमा सात खर्ब एक अर्ब मात्रै चालू खर्च हुने अनुमान बजेटले गरेको छ ।

चालू आवमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमध्ये चालूतर्फ ६२.४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवमा भने चालू बजेटको हिस्सा ६४.४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, चालू आवमा कुल बजेटमध्ये विकास बजेटतर्फ २६.६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, आगामी आवको बजेटमा विकासतर्फको हिस्सा २३.९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संकलन गर्ने राजस्वले चालू खर्च पनि धान्ने छैन । राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा चालूतर्फको बजेट बढी भएका कारण तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक काममा हुने खर्चमा समेत वैदेशिक अनुदान वा ऋणको स्रोत उपयोग गर्नुपर्नेछ । आगामी आवमा सरकारले आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चालू बजेट भने नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेट परिचालन गर्ने राज्यका ५० निकाय कसको भागमा कति ?

राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक, तर अनुदान र ऋण भने अस्वाभाविक

आगामी आवका लागि सरकारले राजस्वको अनुमान यथार्थपरक गरे पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानतर्फ पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो अंक राखेको छ । आगामी आवमा आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ, जुन चालू आवको यथार्थ संकलनको करिब ८ प्रतिशत मात्रै बढी हो, जुन यथार्थपरक छ ।

चालू आवमा आठ खर्ब २७ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । तर, वैदेशिक ऋण र अनुदानको अंक भने अस्वाभाविक ठूलो राखेर बजेट बनाइएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान बजेटमा गरिएको छ, जुन चालू आवमा सरकारले संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको ३२ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो ।

त्यस्तै, दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर, चालू आवमा जम्मा एक खर्ब २१ अर्ब वैदेशिक ऋण उठ्ने सरकारको अनुमान छ । यस हिसाबले आगामी वर्ष अढाई गुणा बढी वैदेशिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक ऋण दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन यथार्थपरक नै छ ।

नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने तथा जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासलाई निरन्तरता दिने, राज्यको कल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशील, समन्नुत, स्वाधीन, समृद्ध एवं सामाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्यअनुरूप बजेट निर्माण गरेको खतिवडाले बताए ।

सात प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य

अर्थमन्त्री खतिवडाले विषम परिस्थितिमा समेत सात प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएका छन् । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण चालू आवमा २.३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने तथ्यांक विभागको अनुमान छ । तर, लकडाउनको अवधि थपिएसँगै चालू आवमा शून्य वा त्यसभन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । कोरोना महामारीको असर आगामी आर्थिक वर्षसम्म देखिनेछ । कोरोना महामारीको प्रभाव यकिन गर्न कठिन रहे पनि परिस्थिति सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको औसत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा शून्यमा आर्थिक वृद्धि रह्यो भने आगामी वर्ष बाउन्स ब्याक भएर उच्च वृद्धि हासिल हुने विश्वास पनि अर्थमन्त्रीले लिएको हुन सक्छ । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, सबैखाले भत्ता काटियो

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी आवमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने घोषणा गरे । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारीसधान खरिद तथा मर्मत खर्चमा बजेट कटौती गरेको उनले बताए ।

‘कोरोना रोगको रोकथाम सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकबाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका अन्य भत्ता १ साउन २०७७ देखि खारेज गरेको छु,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाबअनुसार कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिनेसमेत घोषणा गरेका छन् । अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेकोसमेत उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एक तहबाट अनुदानप्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन नपाउने व्यवस्थासमेत गरिने उनले बताए ।

स्वास्थ्य, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी मुख्य प्राथमिकतामा, अन्य क्षेत्रमा नयाँ पुराना योजना मात्रै

बजेटमा स्वास्थ्य, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटले मुख्य ६ प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने भन्दै यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि थप बजेट विनियोजन गर्ने, नयाँ अस्पताल निर्माण गर्ने, विद्यमान अस्पतालको क्षमता विकास गर्नेलगायत कार्यक्रमका लागि करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । गत साल यस क्षेत्रमा ७८ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई पुनर्स्थापना गर्ने अर्थात् आर्थिक पुनरुत्थानको विषयलाई बजेटले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । खासगरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । यसअन्तर्गत रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सरकारले स्थानीय तहमार्फत काम लगाएर ज्याला दिने, रोजगारीमा आबद्ध नहुनेलाई न्यूनतम ज्यालाको एकचौथाइबराबर खाद्यान्न दिने नीति लिइएको छ ।

त्यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोनाप्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्‍चालनलाई पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । उद्योगीले ५ प्रतिशत ब्याजमा पाउने पुनर्कर्जा कोषमा १ खर्ब रुपैयाँ रकम पुर्‍याउने घोषणा पनि गरिएको छ । त्यस्तै, साना ग्राहकलाई विद्युत् महसुल छुट दिने, उद्योगीलाई डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने योजना पनि सरकारको छ ।

विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । मजदुरको तलब दिँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले व्यहोर्ने, वायुसेवा कम्पनी, निर्माण कम्पनी, यातायात, आमसञ्चारलगायत क्षेत्रका कम्पनीलाई दस्तुर छुटलगायत सुविधा दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । आव ०७६/७७ को आय विवरणअनुसार लघु, घरेलु र साना उद्योगी–व्यवसायीलाई लाग्दै आएको करको दरमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिइने नीति पनि लिइएको छ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित पर्यटन, हवाई, यातायात, होटेल, ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को आय विवरणअनुसार आयमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष बढाएर ७ वर्षको बनाइएको छ । यसअघि स्थापना भएपछि ५ वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघुउद्यमको आयकर छुटको अवधि ३ वर्ष बढाएर १० वर्ष बनाइएको छ । लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ ।

तेस्रो प्राथमिकतामा नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई राखिएको छ । त्यस्तै, विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई चौथो प्राथमिकता राखिएको छ । त्यस्तै, पाँचौँ प्राथमिकतामा गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचनाप्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानीलगायत सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण र छैटौँ प्राथमिकतामा संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणलाई राखिएको छ ।  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।