काठमाडौँ– कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा दैलेखको दुल्लुस्थित क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरु सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने नियम तोड्दै सोमबार सामूहिक नाराबाजीमा उत्रिए।
केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरुले पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थित र सुरक्षित भएको घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा ती व्यक्तिहरुले आफ्नो खानपिन र बसाइ अस्वस्थ र असुरक्षित भएको भन्दै नाराबाजी गरे।
यो घटनासँगै कर्णालीका अन्य जिल्लामा सञ्चालित क्वारेन्टिनमा कष्टकर जीवन बिताइरहेकाहरुले पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सम्भावना बढेको छ।
आइतबार भारतबाट कष्ट मोल्दै जुम्ला सदरमुकामस्थित बसपार्क झरेका ४२ जना नागकिलाई क्वारेन्टिनमा राख्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आनाकानी गरे। आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरु सिधै घर हानिए।
रोग, भोग, अशिक्षा र अन्धविश्वासमा थिचिएको कर्णाली प्रदेशमा परीक्षण अभावले अन्य प्रदेशको तुलनामा सुरुमा निकै कम संक्रमितहरु देखा परे।
त्यसलाई हलुका रुपमा लिँदै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले कर्णालीलाई ‘ग्रिन जोन’ मा राख्ने मात्रै नभई कोरोना मुक्त घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै हिँडे। भारतबाट आफ्ना नागरिक कष्टपूर्ण तरिकाले गाउँ भित्रँदै गरेको यथार्थलाई उनीहरुले उपेक्षा गरे। तयारीबारे ठोस गृहकार्य गरेनन्।
भारतबाट धमाधम नागरिक भित्रन थालेपछि परीक्षणको दायरा बढाएसँगै संक्रमितको संख्या हरेक दिन उकालो लागेको छ। हाल आएर क्वारेन्टिन, किट, आइसोलेसन बेड अभावले संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान लागेको र त्यसमा केन्द्र सरकारले गम्भीतरता पूर्वक हस्तक्षप गर्नुपर्ने सुझाव त्यहाँ कोरोना नियन्त्रणमा खटिरहेका विज्ञहरुले दिएका छन्।
उनीहरुमा स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुको कमजोर व्यवस्थापनले कतै विकासका लागि भौगोलिक विकटता मुख्य व्यवधान बन्दै आएको कर्णाली पनि संक्रमणको ‘इपी सेन्टर’ बन्ने त होइन भन्ने खतरा र चिन्ता बढेको छ।
सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, ‘भएका क्वारेन्टिन भरिभराउ छन्, दैनिक तीनदेखि चार हजारसम्म मानिस भारतबाट भित्रिएका छन्। उनीहरुलाई नाकामा रोक्न सकिएको छैन। उनीहरुमध्ये कम्तिमा ४० प्रतिशतमा संक्रमण भएको आशंका छ। तर क्वारेन्टिनको अभावमा उनीहरुलाई घर पठाइएको छ। समुदायस्तरमा पनि संक्रमण फैलिसक्यो। संक्रमण हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान थालिसक्यो। केन्द्र सरकारले हस्तक्षप नगरे यहाँ संक्रमणले भयावह रुप लिने निश्चित छ।’
जेठ ५ गते पहिलो संक्रमित पुष्टि भएको यो प्रदेशमा १५ दिनमा २६८ जना संक्रमित भेटिएका छन्। भारतबाट आएकाहरुलाई मात्रै संक्रमण देखा परेको भन्दै तयारी फितलो बनाएको कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि जुम्लामा कार्यरत दुई जना प्रहरी र सुर्खेतका एक स्थानीयलाई संक्रमण देखिएसँगै चुनौती थपिएको छ।
स्थानीय स्तरमा फैलिसकेको संक्रमण कसरी रोक्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना केन्द्र सरकार मात्रै नभई प्रदेश सरकारसँग पनि छैन। संक्रमणले दैलेखमा एक जनाको ज्यान लिइसकेको छ। र, यो जिल्लामा कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएका छन्।
संक्रमतिलाई घरमै राख्नु पर्ने अवस्था आउँदै
मुलुकभर क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलाई लिएर स्थानीय सरकार सकसमा परेका छन्। क्वारेन्टिनको संख्या र स्तरीयता दुवैलाई लिएर चर्को प्रश्न उठेको छ। कर्णालीमा पनि यो समस्या भयावह बन्दैछ। तर संक्रमितको संख्या बढेपछि मात्रै तयारी थाल्नु कति उचित हो?कर्णाली प्रदेश सरकारसँग यसको जबाफ छैन।
हाल यहाँ ६ हजार ८ सय ४७ बेडसहित दुई सय २७ क्वारेन्टिन सञ्चालनमा छन्। नाम मात्रका अधिकांश क्वारेन्टिनलाई लिइएर दुल्लुको जस्तै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। र, क्वारेन्टिन अपुग हुँदा जुम्लामा जस्तै भारतबाट आएकाहरु सिधै घर जान बाध्य छन्।
कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक महिनामा भारतबाट करिव १ लाख मानिस कर्णाली भित्रिएका छन्। ‘होम’ क्वारेन्टिनमा करिव ३८ हजार मानिस रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुमान छ।
विद्यालय, सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टिन बनाएका स्थानीय सरकारले संक्रमित र संक्रमण पुष्टि नभएकालाई एकै ठाउँमा राख्न बाध्य छन्। प्रदेश सरकारका एक मन्त्री भन्छन्,‘ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरित संक्रमित राखिएको क्वारेन्टिनमा सयौँको संख्यामा संक्रमण पुष्टि नभएकालाई राखिएको छ। वास्तवमा संक्रमण फैलाउने माध्यम बनेका छन् क्वारेन्टिन।’
आइतबार मात्रै आरडिटी पोजेटिभ आएका दुई जनालाई दैलेखको भैरवी गाउँपालीका वडा नम्बर तीनमा भैँसी बान्ने गोठ नजिक राखिएको छ। कतिपय जिल्लामा पाल टाँगेर क्वारेन्टिन निर्माण गरिएको छ। कहिले चर्को घाम लाग्ने त कहिले पानी। जीवन कष्टकर बनेपछि क्वारेन्टिनमा बसेकाहरु भाग्न थालेका छन्।
अस्पताल भरिभराउ, भुँइमा उपचार!
क्वारेन्टिन छलेर एक जना सुगरका बिरामी दैलेखको जिल्ला अस्पतालमा जाँच गर्न पुगे। उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि अस्पतालनै सील गरिएको छ। अस्पताल नजिकै रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई कोरोना अस्पतालको रुप दिइएको छ। ३० बेडको उक्त अस्पताल संक्रमितले भरिसकेका छन्। ठाउँ अभाव भएपछि एक गम्भीर संक्रमितलाई सुर्खेत झारिएको छ।
हाल आएर प्रदेश सरकारले रातारात त्यहाँ अर्को कोरोना अस्पताल निर्माणको सुरु गरेको छ। सरकारले सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरेको छ।
आफ्ना जिल्लाका संक्रमितलाई आफै राख्ने सरकारको नीतिका कारण स्रोतसाधन र जनशक्ति कम भएका दैलेखजस्ता विकट जिल्लाका अस्पताललाई संक्रमितको उपचारमा कठिनाई भएको छ। रुकुमको चौरझारीमा निर्मित कोरोना विशेष अस्पताल खाली छ।
तर सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा अब संक्रमित बढेमा भूँईमा उपचार गर्नु पर्ने स्थिति आउने त्यहाँका चिकित्सक बताउँछन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान, सुर्खेत प्रदेश अस्पताल गरी कर्णालीमा हाल पाँच सय ४० आइसोलेसन बेड छन्। नियमित जाँचमा अवरोध आउन नदिन भन्दै कालिकोटका संक्रमितलाई सरकारी कार्यालयको भवनमा राखिएको छ।
‘अब क्वारेन्टिन या आइसोलेसनमा राख्न कठिन भइरहेको छ। अब ज्वरो आएकालाई अस्पताल राख्ने बाँकी संक्रमितलाई घरमै जाउ भन्ने पक्षमा छौँ हामी,’ अस्पतालका अर्का एक चिकित्सक भन्छन्।
संकलित स्वाब थुप्रिर्दै, किट अपुग
सुरुमा दुर्गम जिल्लाका वडाहरुमा हेलिकप्टरमा पुगेर स्वाब संकलन गरेका कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि अहिले साधनस्रोतको अभाव भएको भन्दै थन्किएका छन्। भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको मात्रै पीसीआर परीक्षण गरिएको छ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा रहेको एक र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा रहेको एक पीसीआर मेसिनबाट हाल दैनिक तीन सय सम्म मात्रै भइरहेको छ। सुर्खेतका फोकल पर्सन डा. केएन पौडेल भन्छन्, ‘हाम्रो क्षमता भन्दा बाहिर गएर परीक्षण गर्न असम्भव छ।परीक्षणका लागि अब केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ। क्वारेन्टिनमा जम्मा भएको स्वाब परीक्षण गर्न गाह्रो भएको छ।’
कर्णालीमा संकलित स्वाब परीक्षणका लागि सम्बन्धित प्रयोगशालामा पठाउन पनि त्यस्तै मुस्किल परेको छ। बाटो बिग्रदा दैलेखमा संकलन गरेको स्वाब परीक्षणका लागि जुम्ला पठाउन मुस्किल परेको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. मंगल रावल आफ्नो प्रयोगशालामा एक हजार भन्दा बढी स्वाब ‘क्यू’मा बताउँछन्। त्यसकारण अब आरडीटी परीक्षण गराउने योजना बनाएको उनको भनाई छ।
‘भारतबाट मानिस आएको दर हेर्दा कर्णालीमा मात्रै ८०/९० हजारको पीसीआर गर्नुपर्ने अनुमान छ। त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था पनि हुनुपर्ला’, उनी भन्छन्।
www. deshsanchar.com
