काठमाडौँ, जेठ २२ गते ।भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई समेटेर अद्यावधिक गरिएको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अनुसार निसान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएसँगै यसअघि विषयान्तर भएका संविधान संशोधनका केही विषय पुनः ब्युँतिए ।
मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे । त्यसको भोलिपल्टै जेठ २० गते तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका आठ सांसदले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन् । संविधानको आधारभूत संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद दुर्गा पौडेलले सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा बुधबार दर्ता गर्नुभएको हो । धमाधम संशोधन विधेयक दर्ता भइरहँदा अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सबैमा छ । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई चुनौती दिन अन्य विधेयक ल्याइएको एक खालको तर्क छ ।
कतिपयले राजनीतिक मुद्दा कायम राख्न दलहरूले गैरसरकारी विधेयक ल्याएको पनि तर्क गरेका छन् तर सरकारी विधेयक जति अघि बढ्न सहज अन्य विधेयकको हकमा छैन । राजनीतिक परिस्थिति, सदनको अङ्कगणित लगायतले पनि सरकारले निसान छाप परिवर्तनका लागि ल्याएको विधेयकबाहेक अन्य सहज रूपमा अघि बढ्ने अवस्था देखिन्न । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सल्लाह अनुसार नै कार्यसूची र थप प्रक्रिया तय हुने बताउनुहुन्छ ।
“कार्य व्यवस्थामा दलीय परामर्श प्रक्रिया कहिले र कसरी अघि बढाउने सल्लाह हुन्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्छ । बाँकी त नियमावलीले तोकेको कार्यविधि नै पालना हुन्छ । ”
गोरखापत्र दैनिकबाट …
