RaraNews

गजेन्द्र बहादुर महत प्रकाशित : २०७७/२/२२ गते
४१७६ पटक
गजेन्द्र बहादुर महत

_ पैसा कति हो त्यसमा मेरो सरोकारको बिषय होइन।
_ पैसा कहाँबाट आएको हो त्यसमा पनि मेरो सरोकारको विषय होइन।
मेरो सरोकारको विषय मात्र बजारीया हल्ला र त्यसको पछि डौडीने अब्बल दर्जाका राष्ट्रबादी कहलिन खोज्ने नेता र बुद्धिजिवीहरुको सोच प्रति हो।
मलाई के लाग्छ भने नेपालमा यिनी दरिद्र सोच भयको जमातले MCC लागु हुन दिन्छन् जस्तो त लाग्दैन तर पनि मेरो सानो प्रयासले आगामी दिनमा यिनीहरुलाई फराकिलो भयर सोच्न मद्दत पुग्छ कि भन्ने मात्र हो।
MCC बारे फिजाईयका गलत हल्लाहरु
१)ईण्डोपेसेफिक संग जोडेर अमेरिकन सेना आउने बारे।
२) दुई पक्ष सम्झौतामा तेस्रो पक्ष भारतको सहभागिता बारे।
३) नेपालको कानून बाझियमा MCC को सम्झौताको कानुन लागू हुने सम्बन्धमा।
४)लेखा परीक्षण सम्बन्धमा।
५) महाकाली लगायतका अन्य सन्धि सम्झौता संग जोडेर हेर्ने सम्बन्धमा।
६) बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा।
७) योजना खारेज सम्बन्धमा।
मैले यो बहसमा धेरै समय खर्चिन चाहेको छैन। हल्लैहल्लाको भरमा हल्ला गर्ने जमातलाई धेरै समय खर्चेर बुदा बुदामा गयर समय खर्चिदा पनि खासै फाइदा हुने देखिन, मात्र सैद्धान्तिक कुरा राख्ने प्रयत्न मा छु।
१) ईण्डोपेसेफिक संग जोडेर अमेरिकन सेना आउने बारे।
i) पहिलो र छोटो कुरा के बुझौं भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउनलाई ६० अरब रुपैयाँ खर्चिनु पर्दैन। पैसा खर्च नगरी आउन सक्छ।
ii) सम्झौतामा प्रष्ट लेखिएको छ”सैन्य काममा खर्च गरिने छैन”।
III) एउटा कुरा मात्र के स्मरण गराउन चाहे भने _ जनयुद्धकालमा जब जनमुक्ति सेनाले त्यतिबेलाको शाही सेनामाथि धाबा बोल्यो त्यतिबेला शक्तिराष्ट्र हरुको सुरक्षा कमिटी मा बहस चलेको थियो।
नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेना पठाउने वा अमेरिकी सेना पठाउने वा भारतको जिम्मा दिने!
अन्तमा बहुराष्ट्रिय सेना वा अमेरिकी सेना आउदा भारत र चीन संगको सम्बन्ध बिग्रिने आँकलन गरिएको थियो जसको कारण नेपालको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा भारतलाई दिईएको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउनलाई सजिलो छैन। यो एउटा मात्र उदाहरण हो।
२) दुई पक्ष सम्झौतामा तेस्रो पक्ष भारतको सहभागिता सम्बन्धमा।
I) ब्यबसाय को अनुभव नभएका र ब्यबहारिक ज्ञान नभएका मानिसहरूको तर्क जस्तो लाग्छ।
ii) मैले सानो उदाहरण के राखे भने_ हामीले सानो भन्दा सानो ब्यबसाय वा उधोग शुरु गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अनिबार्य रुपमा तेस्रो पक्ष वा सधियार वा छिमेकी को अनिवार्य सहमति खोज्छ, होइन भने ब्यबसाय शुरु भैसकेपछि छिमेकीले मेरो घरमा डिस्टब भयो भनेर मुद्दा गरेमा ब्यबसायी लाई घाटा हुने भएकाले नेपालको कानूनले नै तेस्रो पक्ष को सहमति खोज्छ भने अन्य देशको सम्बन्धमा नखोज्ने कुरै भएन।
III) यति सामान्य नियम नबुझ्ने नेता र बुद्धिजिवीहरुले ठुला ठुला कुरा गरेको देखेर उराठ लागेर आउछ।
३) नेपालको कानून बाझियमा MCC को कानुन लागू हुने सम्बन्धमा।
I) यहाँ कानुन बाझिएमा भन्न खोजेको हो, सम्बिधान बाझियमा भन्न खोजेको होइन।
ii) MCC सग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता पनि एउटा कानुन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
III) नेपालमा धेरै कानुन छन् जस्तो, संघिय कानुन, प्रदेश कानुन, स्थानीय कानुन र आफ्नै खोला थपालाको कानुन।
iv)अब भन्नुस् MCC ले कस्को कानुन पालना गर्ने!
४)लेखा परीक्षण सम्बन्धमा।
I) MCC मात्र होइन अन्य सबै देशका योजना हरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारकै लेखा परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, यस्मा नेपालले सहमति जनाएको छ र जनाउनै पर्छ।
ii) यस्तो योजना हरुमा सम्बन्धित देशको लेखा परीक्षण लाई बन्देज लगाइएको हुदैन र यसमा पनि लगाईएको छैन त्यसैले हाम्रो महा लेखापरीक्षणले जति बेला पनि लेखा परीक्षण गर्न लाई रोक छैन।
५) महाकाली लगायतका अन्य सन्धि सम्झौता संग जोडेर हेर्ने सम्बन्धमा।
I) महाकाली सन्धि मुख्य त भुगोल, सिमाना र उपभोग संग जोडिएको कालान्तरसम्म प्रभाव पार्ने सन्धि हो।
ii) निर्माण पछि उपभोग मा साझेदारी नभएर नेपाल एक्लैले उपभोग गर्ने योजना हो,यो योजना ऋण संग जोडिएको पनि छैन, खाली अनुदान प्राप्त हो।
६) बौद्धिक सम्पत्ति मा MCC को स्वामित्व सम्बन्ध मा।
I) बौद्धिक सम्पत्ति भनेको जनशक्ति होईन।
Ii) बौद्धिक सम्पत्ति भनेको सामान्य त सर्भे डिजाइन लाई बुझाउँछ।
III) जनशक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जस्ले ठेक्का पाउँछ उसले आफ्नो मानिस राख्न सक्छ।
iv) हामीले लगानी गरेको सर्भे डिजाइन मा हाम्रै स्वामित्व हुन्छ भने उसले गरेको सर्भे डिजाइन मा उसको अधिकार हुन्छ,यो सामान्य नियम हो।
v) सामान्य उदाहरण को लागि भन्नु पर्दा भारतले फास्ट ट्रयाक मा बनायको सर्भे डिजाइन हामी लाई दिन मानेन, हाम्रो नेपाली सेना ले उक्त बौद्धिक सम्पत्ति या त खरिद गर्नु पर्ने भयो या त नयाँ सर्भे डिजाइन गर्नु पर्ने भयो।
vi) यति सामान्य कुरा मा भ्रम छर्नु राम्रो होइन।
७)कम्प्याक्ट खारेजी सम्बन्धमा।
I)यो बूँदा कुनै पनि सम्झौतामा हुने गर्दछ।
ii) यसमा दुबै पक्षको समान अधिकार त्यतिबेला मात्र हुन्छ जतिबेला त्यसको उपयोग को अधिकार र लगानी समान हुन्छ तर यो योजना नेपाल कै भुगोलमा, नेपाल एक्लैले उपभोग गर्ने गरि, बिना ऋण वा धितो मा र MCC को अनुदानमा सम्पन्न हुने भएकाले हामी झस्किनु पर्ने खासै कारण देखेको छैन।
अन्तमा थप बहस गर्नु परे तयार छु।

प्रतिकृया दिनुहोस्