काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सर्वसाधारण आक्रान्त भइरहँदा स्थायी सरकार मानिएको निजामती प्रशासनसमेत नराम्ररी चुक्न पुगेको छ । लकडाउनको ७६ दिनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेका झन्डै एक लाख कर्मचारीमध्ये ९० प्रतिशत कर्मचारी निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले पनि उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिन सकेको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्व र मातहतका निकायलाई कोभिड १९ नियन्त्रण कार्यमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा कोरोना भाइरस संक्रमण हवात्तै बढ्न पुगेको प्रशासन क्षेत्रका विश्लेषकको तर्क छ ।
‘कर्मचारीहरू राष्ट्र र जनताका सेवक हुन्’ भन्ने मान्यता कोभिड १९ को संकटसँगै ओझेलमा परेको देखिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै प्रशासनिक नेतृत्वले सही समयमा निर्णय गर्न नसक्दा कोभिडको महामारी नियन्त्रबाहिर जान सक्ने त्रास बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
‘यस्तो संकटको समयमा प्रशासनिक नेतृत्व अत्यधिक चलायमान हुनपथ्र्यो तर यथास्थितिमा नै रुमल्लिन पुग्यो,’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने । संकटको समयमा प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई कुशलतापूर्वक सल्लाह दिएर सोहीअनुसार हिडाउन सक्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको त्रितालको भनाइ छ ।
सरकारले लकडाउनको समयमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई अनिवार्य आउनुपर्ने नियम लगायो तर उनीहरू पनि आकलझुकल कार्यालय गए । कार्यालय गए पनि उनीहरूले कोभिडविरुद्ध लड्ने नीति र योजना बनाउनुपर्ने विषयमा खासै संवेदनशील भएर बहस पैरवी गरेनन् । यसले पनि निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा रहेकाहरूको जिम्मेवारीबोध नदेखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
लकडाउनका बेला कार्यालय प्रमुखको सम्पर्कमा रही आलोपाली गर्दै काम गर्नुपर्ने नियमविरुद्ध स्वास्थ्य सेवा, गृह मन्त्रालय र मातहतका केहीबाहेक अधिकांश कर्मचारी कामै नगरी घरमा बसे । तर, सरकारले भने उनीहरू सबैको अनुपस्थितिलाई सार्वजनिक बिदासरह मान्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले संकटका बेला बजारमा कालोबजारी, जम्माखोरीको बिगबिगी नहोस् भनेर निर्माण गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका काम पनि सुस्त पाइएको छ ।
सरकारले खाद्यान्नलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखे पनि थापाथली डिपोमा ५ देखि ७ जना कर्मचारीकै भरमा पूरै शाखा चलेको छ । उपभोक्तावादी माधव तिमल्सिनाले खाद्य कम्पनीले यस्तो बेलामा जुन जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपथ्र्यो, सोहीअनुसार काम नगरेको बताए ।
‘यस्तो संकटका बेला केही हाकिमको घरमा गएर ढुवानी गर्दैमा सरकारको उपस्थिति देखिँदैन’ तिमल्सिनाले भने ।
अहिले पनि गृह मन्त्राल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयका बाहेक अधिकांश विभाग र अन्य केन्द्रीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी घरमै आराम गरिरहेका छन् ।
निजामती कर्मचारी तथा स्थानीय तहको समन्वय गर्ने संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले केन्द्रीय निकाय तथा महŒवपूर्ण सरकारी कार्यालयलाई आफू कार्यरत निकायको प्रमुखसँग सहकार्य गरी आलोपालो काम गर्ने भन्ने निर्देशन भएको बताए । ‘हामीले कार्यालय बन्द गरेर बस्न भनेका छैनौं, काम पर्दा सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयले काममा लगाउन सक्ने भनेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । उनले अब आउने दिनमा पनि आलोपालो र अनलाइन माध्यमबाट काम गर्न छलफल भइरहेको बताए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले कर्मचारीलाई सुरक्षित वातावरण दिएर परिचालन गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए । पौडेलले कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी नीति बन्दै रहेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
छिमेकी चीनबाट सुरु भएर भाइरस विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले महामारी घोषणा गर्दाखेरि नै नेपाल सरकार चनाखो हुनबाट चुक्दै आएको हो । लकडाउन भइरहँदा कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसक्दा सामान्यबाहेक अन्य महŒवपूर्ण कार्य हुन सकेको छैन । लकडाउन भएको यतिका दिनसम्म पनि अब कस्तो अवस्थाको लकडाउन चाहिन्छ भन्ने सरकारको आधिकारिक र ठोस निर्णय आउन सकेको छैन ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले बेलैमा यो संक्रमणबारे स्वास्थ्य क्षेत्रका सामग्रीको आयात गर्ने अनुभवी व्यापारीहरू, चीनबारे बुझेका कर्मचारी र कूटनीतिज्ञहरूको सहयोग तथा सल्लाह लिएर समाधानका सशक्त पहल गर्नुपथ्र्यो । यस कार्यमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व चुकेको देखिएको छ । नेपालमा लकडाउन गर्ने बेलामा नेपालमा विदेशबाट आएका जम्मा दुई जनामा संक्रमण देखिएको थियो, त्यसमध्ये पनि एक जना निको भइसकेका थिए ।
संक्रमण त्यो बेला फैलियो, जब सरकारले सीमामा महिनौंसम्म आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किएका नागरिकहरू जम्मा गरेर राख्यो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती भयो । किनकि त्यसरी जम्मा गरेर राख्दा निरोगी व्यक्तिमा पनि संक्रमण स¥यो । बरु, उनीहरूलाई परीक्षण गर्दै स्थानीय सरकारको रेखदेखमा होम क्वारेन्टिनमा बस्न घर पठाउनुपथ्र्याे ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले संकटको समयमा प्रशासनिक नेतृत्व अनिर्णयको बन्दी बन्ने गर्दा समस्या भएको बताए । ‘लकडाउनको समयमा सबै कर्मचारी सुतेर बस्नू भन्ने निर्णय कही भएको थिएन तर पनि नेतृत्वको असक्षमताले कर्मचारीहरूले काम गर्ने वातावरण पाएनन्,’ कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले राजधानीसँग भने, ‘सचिव, सहसचिव र अन्य कर्मचारी मिलेर यो अवधिमा कोभिडसँग लड्ने योजनाहरू बनाउन सक्थे । विभागले नयाँ खालका पोलिसी बनाउन सक्थे । नयाँ योजना बनाउन सक्थे तर त्यस्ता काम हुन नसक्नुले सिंगो प्रशासन असक्षम रहेको सन्देश गयो, जुन दुःखद हो ।’राजधानी दैनिक
