काठमाडौं । सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै निशान छाप परिवर्तनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक आज (शनिबार) पारित हुने भएको छ । यो ऐतिहासिक निर्णयसँगै अब मुलुकको संविधान तथा निशान छापमा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा समावेश हुनेछ ।
शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठको कार्यसूचीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बस्ने बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र दफावार छलफलपछि पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
दफाबार छलफलपछि उनीमार्फत नै विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ । लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।
यसैगरी, नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाइसकेका छन् । २७ जेठको प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै दलहरूले यस विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै समाजवादीका सांसदहरूले विधेयकको पक्षमा पार्टीले मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरियो ।’
तर, समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भने सरकारले ल्याएको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको निशान छाप परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् । पार्टीको नीतिविपरीत गिरीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् । यद्यपि, पार्टीले उनीमाथि कारबाही भने गर्न सकेको छैन ।
सरकारले ल्याएको नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालले दाबी गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको सांसद गिरीको तर्क छ । गिरीले संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै समाजवादी पार्टीले सांसद गिरीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । तर, गिरीले शुक्रबार बेलुकीसम्म आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएकी छैनन् । शुक्रबार साँझबाट उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन सांसदहरूलाई दिइएको ७२ घण्टाको समय पनि सकिएको छ ।
गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि समाजवादी पार्टीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकले गिरीको विषयमा निर्णय लिने भएको छ । समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाका अनुसार गिरीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै पनि आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनसक्ने बताए ।राजधानी दैनिकबाट साभार
