काठमाडौं । दैनिक आम्दानीबाट सरकार राज्य सञ्चालनको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि मासिक ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा जेठको आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा खर्च धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।
कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि राजस्व संकलन प्रभावित हुँदा यो स्थिति आएको हो । राजस्व संकलन प्रभावित भएपछि कर्मचारीका तलबलगायतका चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत स्वीकार गरिसकेका छन् ।
सरकार चलाउन अहिले मासिक ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले भन्सार विभागबाट मासिक १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भइरहेको छ । यता आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट केही अर्ब मात्र राजस्व संकलन भइरहेको छ । यसले गर्दा चालू खर्च धान्न राजस्वबाट मात्र सरकार असफल हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । यस्तो आर्थिक समस्या देखिएपछि सरकारले केही कोषको रकम चलाउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिएअनुसार सरकारी खर्च जुटाउन सरकारले रोयल्टी रकम तान्ने तयारी गरेको छ । यी रकम कानुनअनुसार नै राजस्वमा दाखिला गर्न सरकारले कोषहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम नतानिने भए पनि अन्य किसिमको रोयल्टी भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उठाएको रोयल्टी पनि राजस्व डाइभर्ट गरी संकलित रकम सरकारले राजस्व खातामा ल्याउन खोजिएको पनि जानकारी दिए । उनले सरकारको अनिवार्य दायित्व मासिक ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यो धान्न अहिले राजस्व पर्याप्त नरहेको जानकारी दिए ।
यस्तै, निष्क्रिय कोषमा रहेको रकमसमेत तान्ने प्रयास सरकारले गरेको छ । अहिले नियमित खर्च चलाउन आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ । हालसम्म सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । आइतबारसम्म सरकारको ७ खर्ब आम्दानी हुँदा खर्च भने ८ खर्ब ७६ करोड पुगेको छ । आम्दानी र खर्चको अन्तर १ खर्ब ७६ अर्बले कम छ ।
यसैबीच अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अस्वाभाविक नाफाको अवस्थाबाट हटाएर सामान्य नाफाका रूपमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अर्थ विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । राजधानी दैनिकबाट
