काठमाडौं, असार ५ । सरकार सांस्द बिकाश कोषको खर्च हुन बाँकी रकम कोभिड कोषमा जम्मा गर्नेदेखि सर्वाेच्च अदालतको नाममा कायम भएको राष्ट्रिय अभिलेखालयको भवन रहेको जग्गा पुनः फिर्ता गर्नेलगायतका १५ ओटा निर्णय गररेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको असार २ गते बसेको बैठकले गरेको सो निर्णय सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थ र सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार बैठकले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तथा कार्यकुसलता अभिबृद्धि गर्नको लागि बिश्व बैंक समुहको अन्तराष्टिय बिकाश संस्था (आइडिए) बाट बजेटरी सहयोगको रुप्मा प्रस्तावित १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिव १२ अर्व रुपैयाँ बारावरको प्रस्तावित सहुलियत ऋणस्वीकार गर्ने निर्णय गेको छ ।
यस्तै साना सिंचाई आयोजना दोस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीस सरकारबाट प्राप्त हुने १ करोड ७६ लाख स्वीस फ्यांक –करिव दुई अर्व दुई करोड चालिस लाख) बरावरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले जग्गाको मुआब्जादेखि बिभिन्न निकायमा नियुक्तिको निर्णय पनि गरेको छ ।
