RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/३/७ गते
७१५ पटक

काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदा चालु संसद् अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।

समितिमा डेढ वर्षदेखि सो विधेयक अड्किँदै आएको छ । राज्य व्यवस्था समिति र मन्त्री त्रिपाठीले प्रस्तावित विधेयकमा यसअघि भइसकेका कतिपय सहमति तोड्ने प्रयास गरेपछि विधेयक अघि बढ्न नसक्ने देखिएको हो । विधेयकमा सहमति खोज्ने मुख्य जिम्मेवारी नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको हो । तर, त्रिपाठीले यो जिम्मेवारीलाई बिर्सदा महŒवपूर्ण विधेयक अलपत्र परेको हो ।

मन्त्री त्रिपाठीले सहमति हुन नसकेका विषयलाई सहमतिमा ल्याउने गरी संवाद र छलफल अगाडि बढाउन नसक्दा चालु संसद् अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हँुदै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले विधेयकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विवाद नै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद र प्रदेशका प्रमुख सचिवको पद केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्ने हो । यस विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सदस्यहरु नै विभाजित छन् ।

यसअघि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने नेपालको संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनवटै सरकार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने परिकल्पना गरेको भन्दै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको प्रमुख सचिव पद केन्द्रीय सरकारको हुने गरी सहमतिको प्रयास गरेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सकारात्मक भएका थिए । तर, पण्डित मन्त्रीबाट हटेपछि आएका त्रिपाठीले यस विषयमा सहमति गराउनुको साटो प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट पूर्ण रूपले अलग हुने गरी नयाँ व्यवस्था गराउन लागेपछि यो विधेयक पेचिलो बन्न पुगेको हो ।

मन्त्री त्रिपाठीले प्रदेशका प्रमुख सचिव प्रदेशकै हुनुपर्ने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि स्थानीय तहकै हुने गरी संवाद अघि बढाउँदै आएका छन् । उनको यो प्रस्तावले सिंगो मुलुकको प्रशासनलाई कमान्ड गर्ने केन्द्रीय प्रशासन कमजोर हुने भन्दै विरोध हुँदै आइरहेको छ । राज्य व्यवस्था समितिका केही सदस्यले पनि संघीयताको अवधारणालाई बाइसे चौबिसे राज्यको अवधारणासँग तुलना गर्न थालेकाले समस्या आएको प्रशासकहरुको भनाइ छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य समेत रहेका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि समितिमा रहेका केही सांसदले तीनवटै सरकार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा सञ्चालन हुने संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा विधेयकलाई अगाडि बढाउन कठिन भएको बताए ।

‘नयाँ मन्त्री आएपछि थरीथरीका कुरा आएको हुनाले प्रधानमन्त्रीसहितै बसेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भएको छ,’ पूर्वमन्त्री पण्डितले भने । ‘संघीयतामा पनि केन्द्र सरकारकै कमान्ड रहन्छ, यो तथ्यलाई कसैले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोज्नु संघीयताविरोधी कार्य हो,’ पूर्वमन्त्री पण्डितले भने ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले संविधानको भावनाको पालना गर्न र समन्वय गर्न पनि कम्तीमा एक जना केन्द्रका कर्मचारी प्रदेशमा र केन्द्र तथा प्रदेशको कर्मचारी स्थानीय तहमा राख्न आवश्य रहेको बताए । पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार भारतमा पनि जिल्लामा सीडीओ जस्तै कर्मचारी केन्द्रको रहने प्रावधान रहेको छ भने प्रदेशमा पनि केन्द्रको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासन हाँक्ने महŒवपूर्ण कानुन हो । यही कानुनको आधारमा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित कानुन बनाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा हाल निजामती प्रशासन पुरानै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।राजधानी दैनिकबाट ..

प्रतिकृया दिनुहोस्