RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/३/८ गते
४०६ पटक

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली कर्मचारी देखाएर करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गर्ने जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर मल्लसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

हुलाक कार्यालय प्रमुख मल्ल, नायब सुब्बा सन्तोष गौतम, सहायक कम्प्युटर अपरेटर गणेशबहादुर केसी र तत्कालीन हुलाक सेवा विभागका शाखा अधिकृत श्यामकुमार सिंहको मिलेमतोमा १ करोड ८२ लाख ६ हजार ९ सय भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि टेन्डर गर्दा अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा २ सय ९९ र २०७०÷७१ मा ४ सय १२ जनाको दरबन्दी कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूले वास्तविक दरबन्दीभन्दा १ सय ४७ र २ सय ६० जना बढी देखाई झुटा बेहोराको गलत लिखत तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

भुक्तानी भएको विवरणसमेतलाई आधार नमानी भ्रष्टाचार गरेको अख्तिायारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा १ सय ५२ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा मल्लले हुलाक सेवा विभागमा पेस गरेको जिल्ला हुलाक कार्यालय, दैलेखको अतिरिक्त हुलाक अभिलेखमा २ सय ९९ जना उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

२०६९ सालको साउनदेखि २०७१ सालको जेठसम्म १ सय ४७ जना स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्तासमेत भुक्तानी गरेको रकम उनीहरूबाट असुल हुनुपर्ने अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले पाँच जनालाई समान बिगो, कैद सजाय र जरिमानाको माग गरेको छ ।

प्रहरी निरीक्षकसहित दुई जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार काठ तस्करीको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय, विपी नगर, डोटीका प्रहरी निरीक्षक नृपबहादुर बोहरासहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय विपी नगरका प्रहरी निरीक्षक नृपबहादुर बोहराले सामुदायिक वनको सार्वजनिक काठ कटान गरी छोटपुर्जी नलिई लुकाउन भूमिका खेलेको ठहर गदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को आधारमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र दफा १८ बमोजिम जम्मा बिगो ६१ हजार २० कायम गरी सजाय हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, केदार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष चक्रबहादुर साउदले इलाका प्रहरी कार्यालय विपी नगरलाई बिनाछुटपुर्जी दिने निर्णय गरी आफ्नो समुदाय मातहतको सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहेको सार्वजनिक वन हिनामिना गरेको साथै नृपबहादुर बोहराले गरेको कसुर लुकाउन भूमिकासमेत खेलेको खुल्न आएपछि साउदविरुद्ध ६१ हजार २० रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।राजधानी दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्