RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/४/२ गते
११९ पटक

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पुनर्तालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९को असरबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यमव्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रलाई आर्थिक राहत दिन समेत सुझाव दिएको छ । आपूर्ति श्रृंखला कमजोर भएको लकडाउनको समयमा मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न नदिन कांग्रेसको सुझाव छ । उद्योग यवसायहरु सुचारु गरीराख्न न्यूनतम ब्याजमा सञ्चालन पुँजी अधिकतम उपलब्धता गराउन राष्ट्र बैंकलाइ सुझाव दिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरैको रोजगारी गुमेकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाइ कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, बिमा, सीप र व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगारी प्रवद्र्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिन कांग्रेसको सुझाव छ ।

पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा दुई खर्ब पु-याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउने तथा हालको पुनर्कर्जा कोष सीमित क्षेत्र तथा समूहमा बढी प्रवाहभएको देखिएकोले सो कोषको मूल उद्देश्य अनुरुप परिचालन गर्नुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ । यस्तै, प्रक्रिया सरल र सहज बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

अधिकांश ऋणीहरुले साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीआरआर, सीसीडी अनुपाततथा रेपो जस्ता उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव काग्रेसले सुझाएको छ । महिला एवं लक्षित समुदायका उद्यमीहरुले भोगेको संकटलाई सम्बोधनगर्न र भविष्यमा पनि प्रोत्साहन हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको प्रमुख मौद्रिक औजार नीतिगत ब्याजदर रहे पनि त्यसले बैंकिङ ब्याजका दरहरुमा प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनमार्फत उपलब्ध औजारहरु अवलम्बन गरी ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने लक्ष्य राख्ने समेत काग्रेसको सुझाव रहेको छ ।
आर्थिक वृद्धि दर र कर्जा वृद्धि दरबीचको तादात्म्यता नमिलेको देखिएकोले आयातमुखी विलासी एवं भड्किला उपभोग र जग्गा खरिदमा दिइ राखिएको अनुत्पादक व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गर्न सुझाव दिइएको छ भने डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न भनिएको छ । डिजिटल भुक्तानी कारोवारका विद्यमान सीमाको पुनरावलोकन गर्न समेत कांग्रेसले सुझाएको छ ।कारोबार दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्