कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि यसको धेरै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । कोभिड–१९ कै संक्रमण बढिराखेको समयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम आए पनि यसबाट धेरै क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरू उत्साहित हुन सकेनन्, तर नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आएसँगै यसले धेरैलाई उत्साहित बनाएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित भएका सानादेखि मझौला हुँदै ठुला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समेत मौद्रिक नीतिले केही मात्रामा समेटेपछि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भनेर धेरै ढंगले विश्लेषण गर्न थालिएको छ । पोखरा क्षेत्रका विभिन्न उद्योगी–व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज पार्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् । देशमा गत चैत ११ देखि साउन ७ गतेसम्म बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुँदा  देशको अर्थतन्त्र निकै धरासायी भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रसमेत यसबाट प्रभावित भएको छ । यसै विषयमा हाम्रा संवाददाता दीननाथ बरालले पोखरा क्षेत्रका केही व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सार :

ढिलो लागू गरे पर्यटन व्यवसायी विस्थापित हुन सक्छन्
गोपीबहादुर भट्टराई
उपाध्यक्ष, पोखरा पर्यटन परिषद्
कोभिड–१९ का कारण देशमा लगातार चार महिना लकडाउन हुँदा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । पर्यटन क्षेत्र आफैंमा बढी संवेदनशील क्षेत्र हो । विश्व बजारमा केही प्राकृतिक विपद्, कुनै घटनाले विश्वका अन्य मुलुकलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्न सक्छन् । भूकम्प, हिमपात, हिमपहिरोलगायतका विपद्को सामना गर्दै अघि बढेको हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो पर्यटन क्षेत्र देशमा लकडाउन हुनुभन्दा करिब डेढ महिनाअघिदेखि प्रभावित भएको हो । यसको असर लकडाउन खोलेको ढिलोमा एक वर्षपछि मात्र सहज हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न बजेटले केही मात्र सम्बोधन गरेको थियो भने थप मौद्रिक नीतिले हाम्रा मागलाई सम्बोधन गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई लक्षित गरी १ अर्ब पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने बजेटले सम्बोधन गरे पनि मौद्रिक नीतिले भने करिब व्यवसायीका ८० प्रतिशत माग सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्छ ।
यसपालिको मौद्रिक नीतिले सानादेखि मझौला उद्योगी–व्यवसायीलाई समेत समेटेकाले कार्यान्वयन पक्ष पनि छिटो–छरितो हुनुप¥यो । मौद्रिक नीति लागू गर्ने विषयमा ढिलो गरेको खण्डमा धेरै पर्यटन व्यवसायी विस्थापित हुन सक्छन् । साउन १५ गतेपछि विस्तारै पोखरा क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन गर्ने÷गराउने विषयमा हाल गृहकार्य सुरु गरेका छौं । नेपालीहरूको महान् पर्व विजयादशमी तथा शुभ–दीपावलीका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने गरी पोखरा क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायीहरू पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । घर गएका मजदुरहरूलाई विस्तारै काममा फर्काउने, होटल तथा रेस्टुराँ चुस्त–दुरुस्त पार्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन डब्लूएचओले दिएको मापदण्ड पूरा गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गर्नतर्फ हामी केन्द्रित भएका छौं ।
सामान्यतया पहिला हामीले २० वटा टेबल–कुर्सी राखेर रेस्टुराँबाट सेवा दिने गरेका थियौं भने अब १० सिटमा झार्नुपर्ने हाम्रो बाध्यकारी अवस्था आएको छ । राज्यले साउन १५ देखि होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि सुरुमा आंशिक रूपमा मात्र सेवा सञ्चालन गर्न सक्छौं । समय–परिस्थितिअनुसार हामी हाम्रो सेवालाई बढाउँदै लैजाने पक्षमा छौं । खुला गरे पनि अन्य क्षेत्रजस्तो सहज ढंगले हाम्रो व्यवसाय फस्टाउन धेरै समय लाग्छ । मौद्रिक नीतिले हामीलाई थप जाँगर थपेको छ, हामी निकै उत्साहित भएका छौं, कर्मचारीको तलब र घरभाडाजस्ता विषयमा सहज पार्ने गरी मौद्रिक नीति अब छिट्टै सकरात्मक प्रभाव पर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । लकडाउका कारण पोखरा क्षेत्रमा करिब ८ अर्बको क्षति भएको छ भने पर्यटन क्षेत्रमा हजारौं संलग्न छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पोखरामा अर्बौं लगानी भएको छ, यसको सरंक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

बैंकहरूले बार्गेनिङ नगरी सर्वसुलभ ढंगले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ
दामु अधिकारी
अध्यक्ष, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ
बजेट तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम आउन नसके पनि मौद्रिक नीतिले केही समेटेको हामीले महसुस गरेका छौं । कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।
स्वाभाविक रूपमा मौद्रिक नीतिले धेरै उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई समेटे पनि यसमा कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भनेर हामीले व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई दबाब दिँदै आएका छौं । विगतमा सरकारले ठूला र घराना केही उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई मात्र समेटिने मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको हुन्थ्यो, तर यसपालि सानादेखि ठूला उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने जिम्मा दिने नाममा बैंकहरूले बार्गेनिङ नगरी सहुलियतमा, सर्वसुलभ ढंगले छिटो–छरितो तवरबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । बैंकहरूले निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने कुरामा हामीलाई शंका लागेको छ ।
पोखरा, कास्कीसहित गण्डकी प्रदेश पर्यटन क्षेत्रसँग बढी जोडिएको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज नहुँदासम्म यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप पहिलाकै जस्तो सहज र चहलपहल हुन सक्दैन । बिहीबारदेखि यातायातका सवारी साधनहरू जिल्लागत रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै बजारमा केही चहलपहल सुरु हुने अवस्था छ । यसपछि अब विस्तारै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ । लकडाउनको समयमा पोखरा क्षेत्रमा के–कति क्षति पुग्यो, यसका बारेमा केही दिनपछि छलफल गरी तथ्यांक निकाल्ने तयारी गर्दैछौं ।

स्पष्ट नीति ल्याएर कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्छ
ऐनकुमार शाही
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले हाम्रो यातायात क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको आभास भएसँगै हामीले बिहीबारदेखि देशभरि अधिकांश ठाउँमा जिल्लास्तरमै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौं । देशमा लकडाउन हुँदा हाम्रा कैयौं सवारी साधन हाल बिनामर्मत–सम्भार सडकमा गुड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
लकडाउन खुले पनि केही क्षेत्र अझै बन्द भएको र कोरोना संक्रमण दर नघटेकाले हामीले सचेत र सजग हुँदै यातायात क्षेत्र पहिला आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । मौद्रिक नीतिले यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेकोमा हामी त धेरै खुसी भएका छौं, हामीले मात्र ६ महिनाको बैंकको किस्ता र साँवाको म्याद सार्न माग गरेको अवस्थामा ६ महिनादेखि एक वर्ष म्याद, पुनर्कर्जासमेत प्राप्त हुने भएपछि हामी धेरै आशावादी भएका छौं । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संघ–संस्थाहरू भएकाले कतै बैंकहरूले आलटाल गर्ने हुन् कि भन्ने हामीलाई शंका लागेको छ । यसमा स्पष्ट नीति ल्याएर कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्छ ।
हाल हामीले छोटो दूरीका जिल्लागत रूपमा मात्र सवारी साधनहरू सञ्चालन गरेका छौं भने अब राज्यले दिएको निर्देशनअनुसार भदौ एकदेखि लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न तयारी सुरु गर्नुपरेको छ । राज्यले २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने भनेर निर्णय ग¥यो, तर हाल चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को सुरुवातमै केही बैंकले पुनः पहिलाकै दरमा ब्याजदर लिन थालेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकलाई नटेरेका हुन् कि अघिल्लो वर्षका लागि मात्र २ प्रतिशत छुट हो ? यसमा राज्यले प्रस्ट पार्नुप¥यो, अन्यथा बैंकहरूले जनतामाथि बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । देशभर करिब ३ लाख ६० हजार यातायात व्यवसायी रहेका छौं भने गण्डकी प्रदेशमा २५ हजार सवारी साधन रहेका छन् । ४० लाखजसो मानिस यातायात क्षेत्रमा आश्रित हुने हुँदा लकडाउनले गर्दा यो क्षेत्र पनि हाल प्रभावित भएको छ ।कारोबार दैनिकबाट