सुर्खत : कर्णालीका जनप्रतिनिधिले नियम मिचेर दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिले कानुनविपरित सल्लाहकार नियुक्त गर्नेदेखि बैठक भत्तासमेत लिएको पाइएको हो। कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई रिझाउन नियम नै मिचेर बजेट दुरुपयोग गरेका छन्।
यहाँका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राज्यकोषको रकमबाट व्यक्तिगत बिमा गरेका छन्। कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको बजेटबाट आफ्नो बिमा गरेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो बिमा गर्दा नगरपालिकाको सात लाख ३५ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरेका हुन्। महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधिले खर्च गरेको यो बजेटलाई बेरुजु भनिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढेको देखाइएको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार दैलेखको नारायण, चामुन्डाविन्द्रासैनी र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिएका छन्। जनप्रतिनिधिले लिएको उक्त सुविधा अशुल गर्नु पर्ने महालेखाले औल्याएको छ। त्यस्तै नियम मिचेर कर्णालीका विभिन्न २० वटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रतिमहिना बैठक भत्ताबापत पाँच करोड ८० लाख ३७ हजार र ३३ वटा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले मासिक बैठक भत्ताबापत पाँच करोड सातलाख तीन हजार रुपैयाँ लिएका छन्।
यस्तै ६ वटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पोशाक भत्ताबापत १९ लाख ५० हजार र ११ वटा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले ३३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लिएका छन्। यो कानुन विपरितको सुविधा हो। यसअघि कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन बनेको थिएन। केही दिन अघि मात्र प्रदेश सभाले यस सम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, यहाँका विभिन्न पाँच वटा नगरपालिकाले कानुनी आधारबिना नै विभिन्न सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र भान्से नियुक्त गरेका छन्। जसका लागि खर्च गरिएको ३४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक अवैधानिक भएको महालेखाले जनाएको छ।
बजेट भाषण गरेबापत दुई लाखसम्म भत्ता
कर्णालीका जनप्रतिनिधिले उपभोग गरेको सुविधाबाटै कर्णालीमा कसरी आर्थिक अनियमिता भइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। यहाँका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गाउँ तथा नगरसभामा वार्षिक बजेट भाषण गरेबापत पनि २५ हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म भत्ता लिएको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी यस्तो सुविधा लिनेमा जुम्लाका जनप्रतिनिधि छन्।
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले गाउँसभामा बजेट भाषण गरेबापत दुईलाख रुपैयाँ भत्ता लिएको पाइएको छ। त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले ९५ हजार र पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पून्नकला महतराले ५० हजार रुपैयाँ लिएकी छन् । त्यस्तै बजेट भाषण गरेवापत नै दैलेखको भैरबी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदमकुमारी विष्टले एक लाख, गुराँसका उपाध्यक्ष दीपा विसीले ५० हजार र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ज्ञवालीले २५ हजार भत्ता लिएका छन्।
प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट प्रस्तुत गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छैन। यसकारण पनि जनप्रतिनिधिले लिएको उक्त सुविधा गैरकानुनी भन्दै अशुल गर्नुपर्ने महालेखाले औल्याएको छ।
कार्यक्रम नै नगरी १५ लाख स्वाहा
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले कार्यक्रम नै नगरी १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै २० लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले तयारी बैठक भत्ता, मसलन्द, प्रोमो निर्माण, फलेक्स छपाइ, ट्रेकिरुट म्याप लगायतका काममा १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
तर उक्त लगानी सम्मेलन नै आयोजना भएन। यस्तै सल्यानको शारदा, बागचौर, जाजरकोटको भेरी र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले सभाबाट पारित गरेको एक करोड १४ लाख ५३ हजार चालु खर्च पूँजीगत बजेटमा समावेश गरी वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गरेको पाइएको छ। यसलाई पनि महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ।
नियम तोडेर सहकारी र उपभोक्तालाई बजेट
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ को दफा ८ मा निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नुपर्दा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराएर कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर कानुनको खिल्ली उडाउँदै स्थानीय तहले करोडौंका ठेक्का सहकारी संस्थालाई सुम्पिने गरेको पाइएको छ। बजेटको दुरुपयोग गर्न र कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पाँच करोड ३१ लाख ८७ हजारको विभिन्न निर्माण कार्य गर्न श्रम सहकारी र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मान्यता दिइ प्रतिस्पर्धाबिना नै काम गराएको पाइएको हो।
रुकुमकै बाफिकोट गाउँपालिकाले ३२ लाख ८७ हजारको र सानीभेरी गाउँपालिकाले एक करोड ३५ लाख ६१ हजारको निर्माण कार्य श्रम सहकारी संस्थालाई उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मान्यता दिइ प्रतिस्पर्धाबिना नै काम गराएको छ। उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मानी श्रम सहकारीबाट बिना प्रतिस्पर्धा काम गराउने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा व्यवस्था छैन।
पलाता र शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि नौ करोड ६३ लाख नौ हजार रुपैयाँका आठ वटा आयोजना र जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले दुई करोड ५७ लाख ९९ हजारको विद्यालय भवन निर्माणको आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गराएका छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा एक करोडभन्दा मुनिका आयोजना मात्रै उपभोक्ता समितिले गर्ने उल्लेख छ। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट
