सरकारले काठ संकलनमा रोक लगाएसँगै बर्षातको समयमा कतै काठ जंगलमा नै सडेर जाने त कतै बाढीले बगाउने समस्या देखिएको छ । कारोबारले विभिन्न जिल्लाका डिभिजन वन अधिकृत, काठ व्यवसायीहरू, सामुादायिक वनका उपभोक्तासँग टेलिफोनमार्फत संकलन गरेको सूचना तथा फोटो र भिडियो अनुसार यतिबेला तराईका नदीमा आएको बाढीसँगै कतै काठ बगाउने त कतै काठको गुणस्तर खस्कँदै गएको पाइएको छ ।

कटान भइसकेका काठ पनि संकलन गर्न प्रतिबन्ध लगाएसँगै जंगलभित्रका काठहरू निरन्तरको वर्षासँगै आउने बाढीले बगाउने, पहिरोले पुर्ने, खडेरी पर्दा आगलागी हुँदा काठ जल्ने, चोरी तस्करी हुने, सुरक्षामा चुनौती, वर्षाका कारण काठ जंगलमै सड्ने लगायतका समस्याहरू देखिएका छन् । यसले गर्दा यस बर्ष काठबाट मुनाफा नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार राजस्व तिरेर पनि काठ जंगलबाट उठाउन नपाउँदा कच्चा पदार्थको अभाव भइ काठजन्य उद्योगको अर्वौ लगानी जोखिममा परेको छ । काठ व्यवसायीहरूले आफूले किनेको काठ कतै बाढीले बगाउने त कतै बर्षाको कारण काठको गुणस्तर खस्किरहेको भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।

मोरङको गछिया र किसान खोलामा आएको बाढीले काठ बगाएको छ । तर, बाढीका कारण अनुगमन गर्न जान नसक्दा कति मात्रामा काठ बगायो भन्ने एकिन नभएको बताउँछन्, मोरङका डिभिजन वन अधिकृत विशाल घिमिरे । “बाढीका कारण काठ जोगाउनै मुस्किल छ, मोरङमा पनि १÷२ स्थानमा बाढीले काठ बगाएको छ,” उनले भने, “बाढीका कारण अनुगमन गर्न जान सकिएको छैन, कति काठ बगायो अनुगमन भएपछि तथ्यांक थाहा हुन्छ ।”

कपिलबस्तुस्थित बाँडगंगा नदीमा आएको बाढी काठ माथिबाट बग्दा गुणस्तर बिग्रिन थालेको जानकारी गराउँछन्, कपिलस्तुका डिभिजन वन अधिकृत इश्वरी पौडेल । “बाढीको जोखिममा कपिलवस्तुमा करिव १७ हजार क्यू फिट काठ छन्,” उनले भने, “काठ संकलन रोकिएपछि केही काठ जंगलमा नै सडेका छन्, केही काठ बाढी बगाए, अझै कति बगाउलान्, वनका काठको सुरक्षा गर्ने गाह्रो भयो ।” उनका अनुसार कपिलबस्तुमा मात्रै ६० प्रतिशत काठको गुणस्तर खस्किने अवस्थामा पुगेको छ ।

तनहुँमा पनि बाढीले काठ बगाउँदा काठ व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । रकम दाखिला गरेर पनि काठ उठाउन दिदा आफूहरूले लाखौं नोक्सानी व्यहार्नु परेको बताउँछन् तनहुँका काठ व्यवासायी रेशम ज्ञावाली । “मैले राजस्व तिरेर पनि काठ आफ्नो उद्योगसम्म ल्याउन पाइँन, मेरो पसिना नदीले बगायो,” उनले आफ्नै फेसबुकमा भावुक स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, “अब यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?”

बाढीले काठ बगाएको यी त केही उदारणहरू मात्रै हुन् । अन्य ठाउँमा पनि बाढीका कारण काठ बगाएका छन् । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा काठ कटानमा अनियमितता भएको आशंका भएपछि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव अखिलेश्वर कर्ण, कान्तिराज भण्डारी लगायतका पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।

१५ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकले वन क्षेत्रमा काठ कटान, संकलन, ढुवानी र बिक्री बितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। २८ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकले साल प्राजति बाहेक अन्य प्रजातिका काठको ढुवानी, संकलन र विक्रि वितरण खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । साल प्रजातिको काठ निजी आवादीको पनि साल कटान, बिक्री र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध कायम छ ।

सालको काठमा प्रतिबन्द लगाएसँगै फेरि काठ व्यवसायीहरूले भने बजारमा सालको काठको माग बढि रहेको तर साल प्रजातिमा प्रतिबन्द लगाएसँगै वन उद्यममा लगाईएको अर्वौको नीजि लगानी जोखिममा रहने विरोध जनाउँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषदको २८ जेठको बैठकले देशभरका वन क्षेत्रमा काठ संकलन बिक्री वितरण तथा ढुवानीमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर पनि सालको काठमा लगाइएको प्रतिबन्धप्रति भने काठ उद्योगीहरू असन्तुष्टि छन् । कारोबार दैनिकबाट