सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा बढाएर निजामति कर्मचारीलाई समेत सामेल गराउने तयारी गरेको छ । सरकारले हाललाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध नभएका करार, ज्यालादारी र अस्थायी रूपमा कार्यरत ३६ हजार निजामति कर्मचारीलाई योजनामा आवद्ध गर्न लागेको हो ।
निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गरिरहेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि करार, ज्यालादारी र अस्थायी निजामति कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न योजनामा सामेल गराउने भएको छ ।
योजनामा कसरी आबद्ध गराउने भन्ने बारेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर यस सम्बन्धमा गृहकार्य गरिरहेको छ । स्थायी निजामति, निजी क्षेत्रका श्रमिकले विभिन्न योजना अन्तर्गत सामाजिक तथा अन्य सुविधा पाईरहेका बेला सरकारी निकायमा काम गर्ने करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीले सुविधा बिना नै काम गरिरहेका थिए । यो योजना कार्यान्वयनपछि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नपरेका निजामति कर्मचारी समेत लाभान्वित हुने छन ।
विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यालय सहायकदेखि उच्च प्राविधिक पदमा काम गरिरहेका श्रमिक कर्मचारी सरकारले नै सञ्चालन गरेको योजनामा सामेल नभएकोमा विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना हुदै आएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्पmत नै यस्ता निजामति कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गराउने जनाएपछि मन्त्रालय यसको तयारीमा लागेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले यसका लागि कोष र मन्त्रालयले साना नितिगत विषयमा छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको बताए ।
“पहिलो चरणमा सेवाबाट बञ्चित रहेका करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई योजनामा सामेल गराइनेछ,” कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा निजी क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको उत्सहाजनक सहभागिता भएपछि योजनाको दायरालाई फराकिलो बनाएर निजामति क्षेत्रलाई समेटने योजना आएको हो ।”
सरकारले सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन प्रोत्सहान गर्ने निती अनुसार योजनाका स्कीम थप समेत गर्ने योजना रहेको जनाएका छ । सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तभरणको मौजादा व्यवस्थामा नसमेटिका राष्ट्रसेवकलाई यसको दायरामा ल्याउन अवकास कोष सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्ने गृहकार्य समेत सुरु गरेको छ ।
योजनालाई थप रोजगारदाता र श्रमिकमैत्री बनाउन सरकारले लकडाउन अवधीको रोजगारदाताले जम्मा गर्नु पर्ने ३१ प्रतिशत रकम अनुदानका रूपमा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने १ अर्ब भन्दा बढी रकम अनुदान दिएको छ ।
यसरी सम्बन्धित रोजगारदाता, प्रतिष्ठानबाट प्राप्त पत्रका आधारमा कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाईएको कोषले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा लगभग १ लाख ७० हजार योगदानकर्ता मध्ये २६७ जनाले विभिन्न शिर्षकमा रकम दाबी भुक्तानी पाएको कोषले जनाएको छ ।
यस मध्ये औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वअन्र्तगत २५२ श्रमिकले सेवा भुक्तानी पाईसकेका छन । यसरी नै दुर्घटना असक्तता सुरक्ष सेवा भुक्तानी १७, आश्रित परिवार सुरक्षा भुक्तानी ६ जना र उपदान १२ जनाले पाएको कोषले जनाएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले लाकडाउनको अवधिमा समेत ५३ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ताहरू सूचीकृत भएको बताए । कोषमा हाल १ अर्ब ६४ करोड रूपैया योगदान रकम जम्मा भईसकेको छ भने ४ वटा योजनामा दाबी गरिएको लाभग्राहीलाई ६८ हाल रूपैया वितरण गरेको छ । कारोबार दैनिकबाट
