विभिन्न कारणले बेरोजगार बनेका जनताको आम्दानी घटिरहेका बेला तीन वर्षमा प्रदेश ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा भने ५५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ संशोधनसहित पारित गरेपछि प्रदेश ५ का एक सय नौवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वृद्धि भएको मासिक र अन्य सुविधा प्राप्त गरेका हुन्।
प्रदेश ५ मा ७३ गाउँपालिका, चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र १२ जिल्ला समन्वय समिति छन्। २०७५ जेठ १६ मा ‘प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाबाट पारित गरी जनप्रतिनिधिलाई मासिक रूपमा पारिश्रमिकबापत तलब दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक १ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने भन्दै प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा वितरणमा रोक लगाएको थियो।
२०७७ जेठ २९ गते प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणित कानुनले वडाध्यक्षको सुविधा भने कटौती गरेको छ। यो कानुनले मासिक पारिश्रमिक भन्नुको सट्टा विभिन्न शीर्षक मिलाएर मासिक सुविधा दिएको छ। नयाँ नियमअनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको मासिक सुविधा ५८ हजार पु¥याइएको छ। २०७६ कात्तिकसम्म यो रकम ४१ हजार रुपैयाँमात्र थियो। उपमहानगरप्रमुखले पाउने मासिक सुविधा १८ हजार (४५ प्रतिशत) वृद्धि गरी ५८ हजार पु¥याइएको छ। नगरपालिका प्रमुखको मासिक सुविधा पहिलेभन्दा १६ हजार (४५.७१ प्रतिशत) रुपैयाँ वृद्धि गरी ५१ हजार पु-याइएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले यसअघि ३० हजार मासिक पश्रिमिक पाउँदै आएकामा १५ हजार पाँच सय (५१.६६ प्रतिशत) थप गरी ४५ हजार पाँच सय रुपैयाँ पु-याइएको छ।
जिसस, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुखले यातायात सुविधा, टेलिफोन÷मोबाइल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसम्पर्क÷विशेष सुविधा, खानेपानी तथा सरसफाइ, मर्मत सम्भार र विद्युत् ऊर्जा शीर्षकमा पनि थप पैसा पाउँछन्। यसअतिरिक्त सवारी इन्धनबापत प्रतिमहिना एक सय २० लिटर, त्रैमासिक रूपमा मोबिल पाँच लिटर, चाडपर्वबापत वार्षिक १५ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन एक हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता दुई हजार, विदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन एक सय २५ अमेरिकी डलर तथा १० लाख रुपैयाँको भ्रमणबिमा सुविधा दिइएको छ।
नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले भ्रमणभत्ताबाहेक अन्य सुविधा बराबर पाउँछन्। नगरपालिका प्रमुखले विदेश भ्रमणमा एक सय अमेरिकी डलर पाउनेछन्। गाउँपालिका अध्यक्षले दैनिक भ्रमणभत्ता एक हजार आठ सय र विदेश भ्रमणभत्ता दैनिक एक सय अमेरिकी डलर पाउँछन्। महानगर÷उपमहानगरपालिका उपप्रमुखले मासिक ५२ हजार सुविधा पाउँछन्।
जिसस उपप्रमुखको ३६ हजारबाट ५३ हजार पु¥याइएको छ। उपमहानगर उपप्रमुखको सुविधा ३५ हजारबाट ५२ हजार पु¥याइएको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुखको सुविधा ३० हजार ४५ हजार र गाउँपालिका उपाध्यक्षको २७ हजारबाट ४२ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ।
जिसस र उपमहानगर उपप्रमुखले चाडपर्वबापत वार्षिक १५ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता प्रतिदिन एक हजार आठ सय, विदेश भ्रमण गर्दा एक सय २५ अमेरिकी डलर र १० लाखको बिमा सुविधा पाउँछन्। नगरपालिका र गाउँपालिका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले भने विदेशको भ्रमणभत्ता एक सय अमेरिकी डलर पाउँछन्। नगरपालिका उपप्रमुखको दैनिक भ्रमणभत्ता एक हजार ८ सय र गाउँपालिका उपाध्यक्षको दैनिक एक हजार ६ सय रुपैयाँ छ। प्रमुख र उपप्रमुखलाई सवारी इन्धन मासिक एक सय २० लिटर र त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल सुविधा छ। जनप्रतिनिधिलाई मासिक इन्धन र यातायात सुविधा भनेर छुट्टै १२ हजार रुपैयाँ दिइएको छ। यो एउटै कामका लागि दिइएको दोहोरो सुविधा हो।
वडाध्यक्षलाई पनि पाँचवटा शीर्षकमा मासिक सुविधा दिइएको छ। वडाध्यक्षले पाउने खानेपानी तथा सरसफाइ, मर्मतसम्मार र विद्युत् ऊर्जाबापत मासिक सुविधा कटौती गरिएको छ। सो संशोधित ऐनअनुसार उपमहानगरका वडाध्यक्षले मासिक ३४ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। २०७६ कात्तिकसम्म उनीहरूले मासिक २६ हजार पाउँथे।
यसैगरी नगरपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक सुविधा २५ हजारबाट ३२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गाउँपालिका वडाध्यक्षको मासिक सुविधा भने ६ हजार वृद्धि भई २६ हजार पुगेको छ। उपमहानगरका वडाध्यक्षले चाडपर्वबापत वार्षिक १३ हजार र अन्य सुविधा प्रमुखकै हाराहारीमा पाउँछन्। नगरपालिका र गाउँपालिका वडाध्यक्षले वार्षिक चाडपर्व खर्चबापत १० हजार र अन्य सुविधामा भ्रमणभत्ता केही कम गरी पाउने गरेका छन्।
यसका साथै जिसस सदस्यले मासिक २१ हजार, गाउँकार्यपालिका सदस्यको २० हजार, सदस्यहरूले १० हजार ५ सय, नगरपालिका कार्यपालिका सदस्यले १८ हजार र सदस्यले ११ हजार, महानगर÷नगरपालिका कार्यपालिका सदस्यले २० हजार, सदस्यले मासिक १३ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन्।
जनप्रतिनिधिको सुविधा कति आवश्यक
संविधान अनुसार स्थानीय तह पनि सरकार नै हो। स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आंशिक अधिकारसमेत दिइएको छ। अधिकार र कार्यबोझका हिसाबले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको सुविधाबारे प्रश्न गर्न नहुने बताउँछन् बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी। ‘प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर सुविधा दिएको विषयलाई अतिरञ्जित गरी प्रचार गरियो,’ नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश ५ का संयोजकसमेत रहेका सुवेदीले भने। उनले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर सेवासुविधा तोके पनि स्थानीय तहको आम्दानीअनुसार सुविधा लिने गरेको बताए। बुटवल उपमहानगरले कोभिडपछि भने भत्ताबापतको रकमसमेत कोरोना कोषमा राखेको र अब भत्ताको दर घटाउने गरी निर्देशिका जारी गरिएको उनले बताए।
बुटवल उपमहानगरका ९८ जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि आव २०७६÷७७ मा दुई करोड २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अधिकांश कामको बोझ वडा र स्थानीय तहमै केन्द्रित गरेकाले सुविधा आवश्यक हो कि होइन भनेर सोच्नसम्म नहुने बताउँछिन् तानसेन नगरपालिका पाल्पाकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी पाठक। ‘हामी स्वयंसेवा गर्न भनेरै राजनीतिमा लागेका हौं, जनप्रतिनिधि भएपछि मर्दादेखि पर्दासम्म, बिहानदेखि साँझसम्म जनताकै सेवाका लागि खट्ेका छौं,’ उनले भनिन्। उनले सुविधा थोरै धेरैमा बहस भए पनि सरकारकै रूपमा सञ्चालन भएपछि सुविधा पाउनुपर्ने बताइन्।
‘संघ र प्रदेशमा मन्त्री, सांसद छन्, उहाँहरूले पनि सुविधा लिनुभएको छ, स्थानीय तह पनि सरकार नै हो,’ उनले थपिन्, ‘हामीले लिँदा विरोध भएकोमा दुःख लाग्छ।’ तानसेन नगरपालिकाले प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा घटाएर सुविधा दिएकाले आफूहरूले नलिएको उपप्रमुख पाठकले बताइन्।
अधिकांश पालिकाले २०७६ कात्तिकदेखि रोकिएको जनप्रतिनिधिको सुविधा एकमुष्ट दिएका छन्। २४सै घन्टा जनताको कामका लागि खट्ने जनप्रतिनिधिका लागि दिइएको सुविधा कामअनुसार अझै कम भएको भनाइ छ दंगीशरण गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको। उनले बीचमा सुविधा रोकिँदा कतिपय जनप्रतिनिधिलाई बैठकमा सहभागी हुनसमेत असहज भएको बताए।
प्रदेश सरकारले वडाध्यक्षहरूको सुविधा वृद्धि गरेर पनि घटाएकोमा जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट छन्। प्रदेश सरकारले महानगर र नगरपालिकाका वडाध्यक्षको १० हजार र गाउँपालिका अध्यक्षको चार हजार मासिक सुविधा कटौती गरेको हो। ‘रातदिन जनताकै लागि खटिएका छौं, वडाध्यक्षले कुनै पनि बेला उम्कन पाउँदैन तर सुविधा घटाइएको छ,’ बुटवल उपमहानगर–१३ का वडाध्यक्ष नारायण पुनले भने।
जनप्रतिनिधिले सुविधा आवश्यक भएको बताए पनि सामाजिक रूपमा भने यो शोभनीय नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै धराशयी भएको बेला प्रदेश सरकारले कानुनमार्फत सेवासुविधा बढाउने काम सुशासनको दृष्टिले शोभनीय नभएको वित्त क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेका सुशासन विज्ञ एवं लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका प्रमुख डा. ताराप्रसाद उपाध्यायले बताए। ‘यस्तो महामारीका बेलामा जनप्रतिनिधि उदाहरणीय हुने बेला हो, खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेला सुविधा बढाउने कुरा गलत छ,’ प्रमुख उपाध्यायले भने।
प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तुलना
जनप्रतिनिधि पद मासिक रुपमा पाउने सुविधा
(अहिले) २०७६ कार्तिक अघिको सुविधा
(पहिले) सुविधा बृद्धि रकम/प्रतिशत
जिसस प्रमुख ५८ हजार ४१ हजार १७ हजार (४१.४६)
जिसस उपप्रमुख ५३ हजार ३६ हजार १७ हजार (४७.२२)
जिसस सदस्य २१ हजार १६ हजार ५ हजार (३१.२५)
उपमहानगरपालिका
प्रमुख ५८ हजार ४० हजार १८ हजार (४५)
उपप्रमुख ५२ हजार ३५ हजार १७ हजार (४८.५७)
वडाध्यक्ष ३४ हजार २६ हजार ८ हजार (३०.७६)
कार्यपालिका सदस्य २० हजार १५ हजार ५ हजार (३३.३९)
सदस्य १३ हजार ९ हजार ४ हजार (४४.४४)
नगरपालिका
प्रमुख ५१ हजार ३५ हजार १६ हजार (४५.७१)
उपप्रमुख ४५ हजार ३० हजार १५ हजार (५०)
वडाध्यक्ष ३२ हजार २५ हजार ७ हजार (२८)
कार्यपालिका सदस्य १८ हजार १३ हजार ५ हजार (३८.४६)
सदस्य ११ हजार ८ हजार ३ हजार (३७.५)
गाउँपालिका
अध्यक्ष ४५ हजार ५ सय ३० हजार १५ हजार ५ सय (५१.६६)
उपाध्यक्ष ४२ हजार २७ हजार १५ हजार (५५.५५)
वडाध्यक्ष २६ हजार २० हजार ६ हजार (३०)
कार्यपालिका सदस्य १७ हजार १२ हजार ५ हजार (४१)
सदस्य १० हजार ५ सय ७ हजार ३ हजार ५ सय (५०)
स्रोत: प्रदेश सरकारले २०७६ जेठ २८ गते र २०७६ असार २४ गते संशोधन गरी ल्याएको स्थानीय सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन।
नागरिक दैनिकबाट…
