काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँदै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’ अवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । आफैं पैसा दिएर घुस प्रकरणमा रंगेहात पक्राउ गर्ने क्रम बढेपछि त्यस्तो कामको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २ पुस २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
सो रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । गत वर्ष कात्तिकदेखि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
सो रिटमा पहिलो सुनुवाइ ७ पुस २०७४ मा भएको थियो । संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग स्टिङ अपरेसनका बारेमा कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो । यसअघि ७ कात्तिक २०७६ देखि यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले निरन्तर हेर्दै आएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार भइसकेको विषयमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ । तर, भ्रष्टाचार हुनुअगावै र भ्रष्टाचारजन्य काम गराउन घुस रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार आयोगलाई नभएको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार भए पनि आफैंले प्रस्ताव गरेको एक हजार घुसमा ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने गरेको छ ।
संविधानको धारा २३९ मा भएको अख्तियारको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ । अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अख्तियारले त्यस्तो व्यक्तिमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पनि सक्छ ।
संविधानको यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन छ । सो ऐनमा अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्ने (दफा ३७) व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुरूप आयोगले ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली’ बनाएको छ ।
‘नियम ३०’ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस र रिसवत माग गरेको उजुरी परेमा अनुसन्धानका लागि आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत घुस उपलब्ध गराउने र त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई कुनै कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था छ ।
अख्तियारको स्टिङ अपरेसनले व्यक्तिको गोपनीयतासमेत हनन गर्ने भएकाले खारेज हुनुपर्ने दाबी पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेका छन् । अख्तियारलाई ऐनबाहिर गएर कार्यविधि बनाई आफैं पैसा दिएर स्टिङ अपरेसन गर्ने अधिकार संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ ले नदिने जिकिर रिट पक्षका कानुन व्यवसायीको छ ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकमाथि अख्तियारले हात हालेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । बेलायतमा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पैसा दिएर अपराध गर्न लगाएपछि त्यहाँ अदालतले गरेको फैसलामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा कसैलाई फसाउने नियतले गरिने अपरेसन गैरकानुनी भएको ठहर गरेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ ।राजधानी दैनिकबाट
