RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/४/२५ गते
१५१ पटक

बुटवल-प्रदेश ५ मा मात्र करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरका काठ बेवारिसे भएका छन् । सरकारले जेठ १५ मा वनमा रहेका काठ ओसारपसारमा रोक लगाउँदै यथास्थितिमा राख्न निर्णय गरेको थियो । सरकारको यही निर्णयका कारण काठ व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । बजारमा जानुपर्ने यस्ता काठ घाटगद्दी र वनमा नै रहेकाले खेर जाने उनीहरू बताउँछन् ।
प्रदेश ५ मा करिब ८ लाख क्यूफिट काठ वन तथा घाटगद्दीमा रहेको र औसत १ हजारको बजार मूल्य राख्दा पनि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको काठको उचित व्यवास्थापन हुन नसकेको जनाइएको छ । प्रदेश ५ मा ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन रहेको छ । बजारमा वार्षिक ३ करोड क्यूफिट काठको माग रहेकोमा कुल उत्पादनको ४० प्रतिशत काठ यस प्रदेशले आपूर्ति गर्ने गरेको छ ।

कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले सरकारले हचुवाको भरमा अध्ययन अनुसन्धान नगरी वनमा काठ जन्य गतिविधिमा रोक लगाउँदा व्यवस्थापान गर्नुपर्ने काठको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न नसकिएको गुनासो गरे । उनले भने, “केही ठाउँमा भएका वनजन्य गतिविधिलाई लिएर सरकरले देशभरका वनमा कुनै पनि गतिविधिमा रोक लगायो, जुन न्यायोचित छैन ।” कुल ६ हजार ६ सय १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त वनमा ९ वर्ष अगाडि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्दा विरोध भएको भएपनि हाल आय आर्जन र वनको व्यावस्थापनमा उल्लेख्य सुधार आए सँगै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सही सावित भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक २ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन गर्ने योजनाअनुसार कार्यसम्पादनमा गरिरहेको भए पनि संघीय सरकारले गरेको निर्णयका कारण कार्ययोजना प्रभावित भएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कैलाली, कपिलवस्तु,

तथा रूपन्देहीमा भएको थियो भने सोही अनुसार काम भैरहेको मन्त्रालयका उप–सचिव विजयराज सुवेदीले बताए । उनका अनुसार नेपालका तराई र पहाडको करिब २१ लाख हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्राणली विकास गर्न सकिएमा वार्षिक करिब १० करोड क्यूफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने र ५ नक्बर प्रदेशमा मात्र २ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन सम्भव छ । बजारमा ३ कराड क्यूफिट काठको माग छ, सात करोड क्यु फिट विदेश निकासी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी पौडेलले कपिलवस्तुमा मात्र ८ हजार घनफिटकाठ (डेड करोडको रुपैयाँको काठ) सरकारको पछिल्लो निर्णयले वनमा नै रहेको बताए । अधिकृत पौडेलले वर्षाको सिजन भएकाले काठको उचित व्यावस्थापन र वनबाट घाटगद्दीसम्म व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काठ कुहिएर जाने अवस्थामा रहेको बताए । चाँडै निर्णय हुने मन्त्रीको दावी

कारोबार दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्