काठमाडौँ — सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मुखमा एकपक्षीय ढंगले विभाग गठन गर्नुका साथै सदस्यहरू धमाधम मनोनयन गरेपछि कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको छ । पार्टी नेतृत्वबाटै महाधिवेशन प्रभावित पार्ने काम हुन थालेको भन्दै संस्थापनइतरपक्ष सभापति देउवासँग चिढिएको छ ।
सभापति देउवा भने आफ्नो कमजोरीलाई इतरपक्षले मुद्दा नबनाओस् भनेर पार्टी विभागलगायतका संरचनालाई पूर्णता दिन कस्सिएका छन् ।पार्टीका १२ केन्द्रीय सदस्यले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै महाधिवेशनको निष्पक्षताका लागि सभापति देउवाले गरेका मनोनयन खारेजी हुनुपर्ने माग उठाएका छन् ।
सभापति देउवाले गरिरहेका विभागमा थप मनोनयनसमेत तत्काल रोक्न उनीहरूले जोड दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले मनोनयनको विरोधमा विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।
उनीहरूले सभापति देउवालाई सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेका बेला आफूले लिएको अडान सम्झन आग्रह गरेका छन् । कोइरालाले विधानविपरीत कार्यकालको दुई वर्षपछि विभाग गठन गरेका थिए । त्यतिबेला संस्थापनइतर रहेका देउवाले विभाग गठनको वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आफ्नो समूहका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए । त्यसपछि विभाग गठनको निर्णय फिर्ता लिन कोइराला बाध्य भएका थिए ।
सभापति देउवाले आइतबार र सोमबार गरी १५ वटा विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गरेका थिए । त्यसअघि गठन भइसकेका तीनमध्ये दुई विभागमा थप सदस्यहरूसमेत देउवाले मनोनयन गरेका छन् । देउवा ०७२ फागुनमा सम्पन्न १२ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएका हुन् । विधानअनुसार त्यसको दुई महिनाभित्र पार्टीका विभाग, निकाय र समितिहरू बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यतिबेला देउवाले केही केन्द्रीय सदस्य मनोनयनबाहेक अन्य काम गर्न सकेनन् । ०७५ पुसमा महासमिति बैठकले विधान संशोधन गर्दै दुई महिनाको ठाउँमा ६ महिनाको प्रावधान राख्यो । अहिले देउवाले विभागमा गरिरहेको मनोनयन विधानको व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै संस्थापनइतरपक्षले तत्काल खारेजीको मुद्दा उठाएको हो ।
संस्थापनइतर पक्षलाई पार्टीको विधि, पद्धतिको भन्दा महाधिवेशन प्रभावित पार्ने चिन्ता बढी देखिएको छ । यसअघि नेविसंघको तदर्थ समिति गठनलगायतका कतिपय मुद्दामा भागबन्डा मिलेपछि संस्थापनइतरपक्षले पनि सभापति देउवालाई विधानविरुद्धको बाटोमा जान छुट दिँदै आएको थियो । महाधिवेशन मुखमा आएकाले पनि अहिले विभाग गठनको विषयलाई संस्थापन इतरपक्षले आन्तरिक लडाइँको मुद्दा बनाएको हो ।कान्तिपुर दैनिकबाट
