प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो लागेको छ । गृहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण समितिको बुधबार बसेको बैठकले समायोजनका लागि दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि दरबन्दी कायम हुनेछ ।
केन्द्रमा २४ हजार चार सय तथा सातवटै प्रदेशमा ५५ हजार एक सय ४३ प्रहरीको दरबन्दी राख्ने समितिको निर्णय छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा भने केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै राखिएको छ । प्रहरी नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुनेछन् ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो । प्रहरी महानिरीक्षक, अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव पनि समितिका सदस्य छन् । समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार पारित प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ । त्यहाँबाट पास भएपछि दरबन्दी कायम हुनेछ र प्रहरी समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
समायोजनपछि प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी र कर्णालीमा सबैभन्दा कम प्रहरी हुनेछन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७ प्रहरी रहने व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रदेश १ मा ११ हजार ६ सय ९९ प्रहरीको दरबन्दी छ ।
त्यस्तै, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ प्रहरी रहनेछन् । यो प्रदेशमा पनि कायम दरबन्दीभन्दा केही घटाइएको छ । हाल कर्णालीमा ६ हजार एक सय ११ प्रहरीको दरबन्दी छ । प्रदेशमा कतिपय जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीको हुने भएकाले अहिलेको दरबन्दी संख्या घटेको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमती (उपत्यकाबाहेक)मा सात हजार सात सय २७, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, प्रदेश ५ मा नौ हजार चार सय ४३ र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी हुनेछ । यो संख्यामा मन्त्रिपरिषद्ले थोरै हेरफेर गर्न सक्ने गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । हाल नेपाल प्रहरीको दरबन्दी ७९ हजार पाँच सय ४२ छ ।
प्रदेशमा डिआइजी प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहनेछन् । डिएसपीसम्मका प्रहरी मात्र प्रदेशमा समायोजन हुने भएकाले तत्कालका लागि एसपीदेखि डिआइजीसम्म केन्द्रबाटै काजमा खटिनेछन् ।
प्रतिवेदनअुनसार सातै प्रदेशमा रहेको ट्राफिक कार्यालय पनि केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै रहनेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय राजमार्गको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई दिइएकाले अहिले एसपीको नेतृत्वमा रहेका प्रदेशस्तरीय ट्राफिक कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै राख्ने सहमति जुटेको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भने प्रदेश प्रहरीमातहत रहनेछन् ।
हाल सातै प्रदेशमा एसएसपीको कमान्डमा रहेका संघीय प्रहरी इकाइ केन्द्रीय प्रहरीको प्रदेशस्तरीय कार्यालयमा परिणत हुनेछ । सोही कार्यालयले प्रदेशका सबै जिल्लामा गम्भीर अपराध अनुसन्धानका लागि काम गर्नेछ । करिब २० जिल्लामा अपराध अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको स्याटेलाइट कार्यालयहरू रहनेछन् । जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरोका प्रतिनिधि खटिनेछन् । विशेषगरी ठूला जिल्लामा यस्ता कार्यालयहरू राख्न लागिएको छ । त्यस्तै, हरेक प्रदेशमा ब्याकअप फोर्सका रूपमा केन्द्रीय प्रहरीमातहत प्रदेश राजधानीमा गणसमेत रहनेछ ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
