काठमाडौँ, साउन ३० गते । उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतले सेवा थप सङ्कुचन गरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर लकडाउनपछि नियमित सेवा प्रवाह सुरु भएको तीन सातामै अदालतले पुनः सेवा सङ्कुचन गरेका हुन् ।
प्रदेश २ मा न्यायाधीश तथा सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीलाई नै सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । उपत्यकामा पनि सर्वोच्च अदालतका एक सवारी चालक तथा एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीलाई सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । अदालतभित्र सङ्क्रमित देखिन थालेपछि नियमित सेवा प्रवाह कटौती गरिएको हो । बुधबार सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बिहीबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही निवेदनको मात्र सुनुवाइ भयो । दुई संयुक्त र एक एकल इजलास मात्र सर्वोच्चमा गठन भएका थिए ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले सङ्क्रमण जोखिमलाई ध्या(नमा राखी दर्ता लगायतका नियमित काम यथावत् रहे पनि सुनुवाइको हकमा सेवा सङ्कुचन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमण बढेपछि बन्दीका मुद्दा, थुनुवा रहेका निवेदन सुनुवाइ हुने प्रबन्ध गरिएको छ । कोरोनासँग सम्बन्धित अत्यावश्यकबाहेक अन्य नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन भन्नुभयो ।
साउन २२ गते नै सर्वोच्चले सेवा सङ्कुचनको निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश छलफल, थुनुवा रहेका निवेदनको सुनुवाइ, मिलापत्र तथा मुद्दा फिर्ता र पुनरवलोकन निवेदनको मात्र सुनुवाइ हुनेछ । जसका लागि आवश्यक सुरक्षा सतर्कतासहित जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ ।
यस्तै विशेष अदालतले पनि सेवा प्रवाह सङ्कुचन गरेको छ । विशेषले भदौ १५ गतेसम्म थुनुवा बाहेकका अन्य मुद्दाको पेसी स्थगित गरेको छ । थुनुवा रहेका मुद्दा बाहेकमा पेसी तथा साक्षीको बकपत्रसमेत स्थगन गरिएको छ । दर्ता लगायतका अन्य नियमित सेवा भने यथावत् रहने अदालतले जनाएको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले सरकारले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशन अनुसार सेवा प्रवाह सङ्कुचन गरिएको बताउनुभयो । भदौ १५ गतेसम्मको परिस्थिति आकलन गरेर थुनुवाबाहेक अन्य मुद्दाको पेसी स्थगन गरिएको पाण्डेयले बताउनुभयो ।गोरखापत्र दैनिकबाट
