धनगढी-प्रदेश सरकारले बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नचाहिने व्यवस्था गरेपछि समयमै सुदूरपश्चिममा योजना कार्यान्वयन हुन थालेका छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का योजना कार्यान्वयन गर्न थालेका हुन् । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले प्रदेश सभाबाट पास भएका योजनाहरु कार्यालयमा साउन पहिलो साता नै आएको र हाल त्यसको कार्यान्वयन गर्न थालेको जनाएका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको पर्यटन इकाइले यो वर्षको योजना सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न थालेको जनाएको छ । पर्यटन इकाइका प्रमुख किशोर अर्यालले उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण गर्नुपर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरिरहेको बताए । उनले ठेक्कामार्फत् निर्माण गर्नुपर्ने योजनाहरु समेत आउँदो महिनादेखि सुरु हुने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले जेष्ठ नागरिक सहायता कार्यक्रम, युवा लक्षित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए । उनले योजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी मातहतका कार्यालयहरुले समेत कार्यान्वयन सुरु गरेको बताए ।
प्रदेश बजेटको सबै भन्दा ठूलो आकारमा बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि योजनाहरु कार्यान्वयन सुरु भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीले निर्देशालयहरु, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु, खानेपानी डिभिजन कार्यालय, जलउत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालयहरुले वार्षिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको जनाए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख डिभिजनल ईञ्जिनियर श्याम खड्काले योजनाहरुको स्टिमेट बनाउने काम भइरहेको बताए । उनले कतिपय योजनाहरुको टेण्डर निकाल्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको बताए । लगातार वर्षा भइरहेको हुनाले साइटमा स्टिमेट बनाउने काम प्रभावित भइरहेको उनले बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा जान थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख गोकुलप्रशाद बोहराले मातहतका सबै कार्यालयहरुले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना बनाइसकेको बताए । उनले यही साउन ३० र ३१ गते हुने वार्षिक समीक्षापछि योजनाहरु कार्यान्वयन हुने बताए ।
गतवर्ष मन्त्रालयहरुबाट अख्तियारी लिनुपर्ने व्यवस्थाले गत वर्षहरुमा यो समयमा स्टिमेट बनाउने काम समेत सुरु भएको थिएन । मंसिर मसान्तसम्म अख्तियारी दिइसक्ने व्यवस्था भएपनि पुस माघसम्म योजनाहरु मन्त्रालयमै रोकिएका थिए । अख्तियारी नचाहिने व्यवस्थाले योजना कार्यान्वयन छिटो हुन थालेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख खड्काले बताए ।
समयमै योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा बजेट खर्च पनि कम हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमा अख्तियारी नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ विनियोजन ऐनको दफा ८ मा ऐन लागू भएकै मितिबाट रकम विनियोजन भएको निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई खर्च गर्ने अख्तियारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा कुनै निकायलाई एक भन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले ०७७ असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम बाँडफाँड गरी त्यसको जानकारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा जानकारी दिनुपर्ने र सो अवधिमा बाँडफाँड गर्न नसकेमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कात्तिकभित्र बाँडफाँड गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेट खर्चका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मन्त्रालयहरुले अख्तियारी लिनुपर्ने र मन्त्रालयहरुले मातहतका कार्यालयहरुलाई अख्तियारी दिएपछि मात्रै योजना कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्थाले योजना कार्यान्वयन दसैंतिहार पछि मात्रै हुने गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनाका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र साउदले अर्थमन्त्रालयले पनि आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न थालेको बताए । उनले फिल्डमा गएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु कोरोना त्रासमा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए ।कारोबार दैनिकबाट