सल्यान : कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन्। अख्तियार कार्यालय सुर्खेतका अनुसार गत ०७६/७७ मा १ हजार ८० उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ६ सय १३ फर्छ्याेट भएका छन्।
४ सय ६७ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए। स्थानीय तहमै ५ सय ५४ उजुरी प्रदेशका १० जिल्लामध्ये धेरै उजुरी दैलेखका स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन्।
दैलेखका ११ स्थानीय तहविरुद्ध १ सय १८ उजुरी परेका छन्। ७८ वटा उजुरीको फर्छ्याेट भएका छन्। त्यस्तै ४० अनुसन्धानकै क्रममा रहेका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए। सुर्खेतका ९ स्थानीय तहविरुद्ध ९१ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। जसमा ६० उजुरी फर्छ्याेट भएका छन् भने ३१ बाँकी छन्।
कालिकोटका ९ स्थानीय तहविरुद्ध ६२ उजुरी परेका छन्। सल्यानका १० स्थानीय तहविरुद्ध ४७ उजुरी परेका छन्। त्यसमध्ये ४२ वटा टुंगो लागेका छन्। मुगुका ४ स्थानीय तहविरुद्ध २५, डोल्पाका ८ स्थानीय तह विरुद्ध २२, जुम्लाका ८ स्थानीय तहविरुद्ध ४४, रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहविरुद्ध ४६, हुम्लाका ७ स्थानीय तहविरुद्ध ३२ र जाजरकोटका ७ स्थानीय तहविरुद्ध ६७ उजुरी गरी परेका छन्।
प्रदेशका सबै स्थानीय तहविरुद्ध ५ सय ५४ उजुरी परेकोमा ३ सय १८ फर्छ्याेट भएको र २ सय ३६ उजुरीउपर अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए। संघ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू विरुद्ध ३ सय १६ उजुरी परेका छन्। प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध उजुरी बढी प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै उजुरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध परेका छन्।
१ सय २६ उजुरी परेकोमा ७६ उजुरी टुंगो लागेका छन्। ५० उजुरीउपर अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम १ वटा मात्र उजुरी परेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २९ उजुरी परेका छन्। जसमा भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा ७, सिँचाइमा ९ र खानेपानी, सहरी विकासमा १३ उजुरी परेका छन्।
यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २० उजुरी परेका छन्। भूमि व्यवस्थामा ७ उजुरीको फर्छ्याेट भएका छन् भने १३ उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३४ उजुरी परेकोमा १७ फर्छ्याेट भएका छन्।
www. thahakhabar.com