कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारमा अझै बिजुलीको पहुँच नपुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली (ग्रीड) मार्फत मुलुकभरमा ८६.४४ प्रतिशत परिवारमा बिजुली पुगेकोमा कर्णालीमा भने करिब ३० प्रतिशतमा मात्र पुगेको देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्ममा सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीकोसमेत गर्दा प्राधिकरणका विद्युत् ग्राहक संख्या करिव ४८ लाख पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय ग्रिडबाट ३०.५७ र अफ ग्रिडबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुगेको छैन भने ती जिल्लामा माइक्रो हाइड्रोमार्फत विद्युत् आपूर्ति भईरहेको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहे पनि सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत प्रदेश २ का घरपरिवारमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । प्रदेश २ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९९.०५ घरपरिवारमा विद्युत् पुगेको छ । प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश २ पछि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९४.४४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बागमतीको काठमाडौं, भक्तपुर र नुवाकोटमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने सिन्धुलीमा सबैभन्दा कम ६९.५१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।प्राधिकरणका अनुसार, गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने स्याङ्जा र पर्वतमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । मनाङमा सबैभन्दा कम ६४ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको सो प्रदेशको लमजुङ, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र बाग्लुङमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश ५ मा ९१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ भने गुल्मी, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा ९५ प्रतिशभन्दा बढी र रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ११.२५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश १ मा ८२.४३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनकुटामा ९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा १३.५५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४.६९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको र यहाँका ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९२.७९ प्रतिशत र कम बझाङमा १०.२१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
केन्द्रीय ग्रीड पुगेको घरपरिवारको संख्या ८६ प्रतिशत भएपनि सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेमा ठाउँमा सौर्य,लघुजलविद्युत् (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत गरी ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको तथ्याङ छ । आर्थिक बर्ष २०७२-०७३मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएकोमा चार बर्षमा २३.२८ प्रतिशतले विद्युत्को पहुँचमा बृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले २०७९ अर्थात सन् २०२२ भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २ सय ६० युनिट पुगेको छ । ग्रीड पु-याउन सम्भव नहुने स्थानहरूमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु उर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।
आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा विद्युत्को पहुँच पु-याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण अगाडि बढाएको बताउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैकले कम विद्युतीकरण भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरिरहकोले बजेटमा कुनै समस्या नभएको बताए ।कारोबार दैनिकबाट
