काठमाडौं । बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले प्रेस काउन्सिलको नियमावली परिवर्तन गर्दै कार्यवहाक अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले सरकारले हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठलाई नहटाउन र नियमावली संशोधन गर्न पर्नाका कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ ।
सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार सरकारमा ल्याएको थियो ।त्यसलगत्तै साउन ३२ गते सरकारले अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी पौडेललाई प्रेस काउन्सिल सदस्यमा नियुक्ति दिँदै त्यसको एकदिनपछि भदौ १ गते राती कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेस काउन्सिल वोर्डले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा कामकाज गर्न रोक लगाइदिएको छ ।
विवादित नियम ३ क को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदन प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो,’ सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ३ क हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
