सरकारले संघमा समायोजन भएका करिब एक हजार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ । यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समायोजन संशोधन गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । जसअनुसार संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन बाटो खुलेको छ ।
समायोजन ऐनअनुसार संघमा समायोजन भएका, तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्न लागिएको हो । समायोजनको क्रममा संघमा धेरै र अनावश्यक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा थोरै र आवश्यकताभन्दा कम कर्मचारी भएपछि संघबाट पठाउन लागिएको हो । नयाँ नीतिले धेरै कर्मचारीलाई सहज बनाउने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
कर्मचारीको रोजाइका आधारमा संघका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनका लागि अहिले नै करिब ६ सय कर्मचारीको निवेदन परिसकेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारी भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएसँगै अब उहाँहरूलाई तल्लो तहमा पठाउन बाटो खुलेको छ ।’ करिब एक हजार कर्मचारी तल्लो तहमा समायोजन हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आकलन छ ।
विगतमा धेरै कर्मचारीले संघमा समायोजनका लागि रोजेको र अहिले उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका छन् । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा रोकिएको थियो ।
तर, अनिवार्य अवकाश पाउन तीन वर्षभन्दा कम सेवाअवधि भएका कर्मचारीले भने संघबाट तल्लो तहमा जान पाउँदैनन् । कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष सेवाअवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन संशोधनको अवसर दिन लागिएको छ । संघमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको पेन्सन बढ्छ । पेन्सन बढाउनै लागि तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले यो प्रावधान राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
समायोजनका क्रममा संघमा करिब ४९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो, जुन आवश्यकताभन्दा धेरै हो । त्यस्तै, स्थानीय ६७ हजार तहमा र २२ हजार पाँच सय प्रदेशमा दरबन्दी कायम भएको थियो । सोहीअनुसार सफ्टवेयरमार्फत कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । तर, कतिपय कर्मचारीलाई चित्त नबुझेपछि मन्त्रालयले गुनासोको अवसर दिएको थियो । गुनासोअनुसार कतिपय कर्मचारीको समस्या समाधान गरेर समायोजन हेरफेर गरिएको थियो ।
‘कतिपयको गुनासो सम्बोधन भएका थिएनन्, कर्मचारीले अन्यत्र जान चाहे हुन्थ्यो भन्ने कुरा आएका छन्,’ सहसचिव अधिकारी भन्छन्, ‘समायोजनका क्रममा कसैको श्रीमान्–श्रीमती फरक–फरक ठाउँमा परेको, कोही बिरामी परेर समस्या भएको थियो । तर, ती समस्या समाधान हुन सकेका थिएनन्, अब धेरै कर्मचारीलाई राहत हुनेछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
