RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/५/६ गते
१९० पटक

कर्णाली प्रदेशको विकास अझै पनि कछुवा गतिमा छ । प्रदेश अझै पनि संघीय सरकारको उपेक्षामा छ । प्रदेशका करोडौंका योजना अलपत्र छन् । स्थानीय तहसँग प्रभावकारी सहकार्य नहुँदा प्रदेश बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ ।

संघीय शासन–व्यवस्थाले साना योजनाका लागि गाउँमै अधिकार दिएको त छ, तर बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न सके-नसकेको लेखाजोखा छैन । आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावना हुँदा सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा तथा लगानी अभावले रोजगारीका लागि भौंतारिने अवस्था छ । कोभिडका कारण घर फर्किएका १ लाख हाराहारीका युवालाई रोजगारी दिन चुनौतीको विषय बनेको छ ।

यसै सन्दर्भमा कर्णालीको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण, बजेट खर्च, संघीयताको अनुभव, हाल कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित रही जुम्ला सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठगरिएको कुराकानी

कोभिड व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको पहलकदमी कत्तिको प्रभावकारी छ ?
सरकार नागरिकका आवश्यकता, संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणभन्दा पनि निकै दौडिएको अवस्था छ । सरकार निकै तातिएको अवस्था छ । तर, सरकारले नतिजा भने उपलब्धिमूलक दिन सकेको छैन । सुरुदेखि नै हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थियौं कि नाकामै चेकजाँचमा कडाइ गरौं, बजेट खर्चका शीर्षक स्पष्ट पारौं भनेर ।

तर, सरकारले हाम्रो सुझाव सुन्ने, कार्यान्वयन नगर्ने गरेकै कारण अन्ततः कोभिड व्यवस्थापनकै ७ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज हुन पुग्यो । त्यहाँनेर सरकारको असक्षमता, गैरजिम्मेवारीपन झल्किएकै हो । विश्व कोरोनाबाट त्रसित भइरहेको अवस्थामा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष भनेर राजनीतिक स्वार्थ फिटिक्क राख्नु हँुदैन ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा नागरिकलाई रोग, भोकबाट बचाउने र रोजगारी दिने सबैको जिम्मेवारी हो । तर सुझाव दिँदादिँदै, ध्यानाकर्षण गराउँदा–गराउँदै पनि प्रदेश सरकार दलगत रूपमा अघि बढेकै कारण कोभिड व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेन, जसका कारण अहिले समुदायमै संक्रमण फैलिएर नागरिक त्रसित भएको अवस्था छ ।

म यतिबेला संसद् अनिश्चितकालीन अवरुद्ध भएकाले कोरोनासँग त्रसित जनतालाई सम्झाउन, नागरिकका गुनासा सुन्न तथा छलफल गर्न जुम्ला आएको छु । थाहा छैन, कोरोना कति लामो हुन्छ । तर, नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म हामी सबैले आफू बच्ने र अरूलाई बचाउने उत्तम विकल्प लकडाउनको पालना गर्न तथा सचेत हुन जरुरी नै छ ।

विकास बजेट खर्च जहिले पनि निराशाजनक किन हुन्छ ? किन लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको होला ?
विकास बजेट खर्च निराशाजनक हुनु नागरिककै पेटमा लात हान्नुसरह हो । चुनावमा जनतामाझ गरेका वाचाप्रति विमुख हुनु हो । कर्णालीमा निकै रचनात्मक सल्लाह दिने, राम्रो कामलाई प्रोत्साहन गर्ने, राम्रोलाई सुधार्न ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिपक्ष र दुईतिहाइको नेकपा सरकार हुँदा पनि विकास बजेट १० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो ।

म त सरकार जनताप्रति जवाफदेही उत्तरदायी, कर्तव्यबोध नभएको देख्छु । असारमा बजेट आइसकेपछि भदौ–असोजमा अख्तियारी अनिवार्य दिनैपर्छ । तर, वैशाख–जेठमा अख्तियार दिने, असारे विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, १५-२० दिनमै अर्बौं पैसा खर्च गर्न खोजेर कमिसन कुम्ल्याउने सोचमा सरकारका प्रतिनिधि छन्, जसले कर्णालीको विकास बजेट खर्च निराशाजनक नै हुन्छ । कर्णालीमा विकास गर्न बजेटले रोकेकै छैन, न त भूगोलले रोकेको छ । केवल रोकेको छ त गैरमानसिकताले, दुईतिहाइको दम्भले नै कर्णाली विकासमा पछि धकेलिँदैछ ।

सरकारको यस्तै कार्यशैलीले कर्णालीमा रोग, भोक र रोजगारी सुनिश्चित गर्न सम्भव छ त ?
रोग अन्त्य गर्न, भोकमरी निर्मूल गर्न तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्न कर्णालीमा कुनै अप्ठ्यारो नै छैन । किनभने यहाँ स्रोत पर्याप्त छ । यहाँको जल, जमिन जडिबुटी, कृषि क्षेत्र, गाईभंैसी, भोडाबाख्रा पालन, उद्योग, कलकारखाना लगायतका क्षेत्रमा जोड दिएको खण्डका कर्णाली ख्यालख्यालमै समृद्ध बन्छ । त्यसका लागि सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

तपाईंलाई भनौं, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी त्रासकै बीच कर्णालीमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट झन्डै ८० हजार युवा घर फर्किएका छन् । उनीहरूलाई रोजगारी दिनु मुख्य चुनौती हो । फेरि रोजगारी नदिई सुख पनि छैन । ८० हजार युवालाई रोजगारी दिनका लागि सभा–सम्मेलनमा ‘हामी सम्भावनै सम्भावनाले भरिपूर्ण छौं, रोजगारीका सम्भावना पर्याप्त छन्’ भन्ने खोक्रो भाषण गरेर बेरोजगारका समस्या समधान हुँदैनन् ।

तत्काल एक्सनमा जानु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि उद्योग–कलकारखाना स्थापना गर्ने, जडिबुटी प्रशोधन गर्ने, उत्पादशील क्षेत्रमा बजेट लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु जरुरी छ । साथै, भोकमरी अन्त्यका कुरा छन् । कर्णालीमा बर्सेनि ३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने सरकारी तथ्यांक छ ।

त्यसैमाथि कोरोना त्रासले गर्दा खाद्यसंकट पैदा भयो, कृषिको सम्भावना हुँदाहुँदै, आयात प्रतिस्थापन गर्ने सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि हामी परनिर्भर बन्यौं; जसले गर्दा नाका बन्द हुँदा चामल, तेल नपाएर नागरिकले सास्ती पाए ।

त्यसैले अब यहाँको मानो छरेर मुरी उत्पादन गर्ने कुनै पनि जग्गा बाँझो नराख्ने, हरेक युवालाई चाहनाअनुसारको खेती गर्न अनुदान दिने नीति ल्याएर खाद्यान्न उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ; जसले कर्णालीको खाद्यसंकटलाई अन्त्य गरोस् । यस्ता खाले योजनामा सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्न सकेको छैन । तर, हाम्रो खबरदारी भने निरन्तर रहेको छ ।

कर्णाली सरकार संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्ने गुनासो छ नि ?
छोटोमा भन्दा दुईतिहाइको सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार रत्तिभर काम गर्न सकेको अवस्था छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा संघीयता लागू भयो ।

दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार पनि निर्माण भयो । चाहेको खण्डमा सरकारले देश विकासको कायापलट नै गर्न सक्थ्यो । तथापि व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका कारण संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन सकेको छैन । नागरिकले घरमै सेवा पाउँछौं, भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, कमिसनतन्त्र अन्त्य हुन्छ, विकास–निर्माणले फड्को मार्छ भन्ने सोचेका जनता यतिबेला अपसोचमा छन् ।

र, हामीले प्रतिपक्षको भूमिकाबाट संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न, जनचाहनानुसार काम गर्न सडकदेखि सदनसम्म सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौं । म सार्वजनिक लेखासमितिको संयोजक भएको हैसियतले पनि प्रदेशमा हुने आर्थिक अनियमितालाई निकै नजिकबाट नियालिरहेको छु ।

रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनको ७८ लाख अनियमित खर्चदेखि अनुदानमा हुने कमिसनदेखि हरेक विषयमा चासो दिँदै सरकारलाई सही बाटो अघि बढ्न सुझाव दिने गरेको छु । तर, सरकार सुझाव सुन्ने कार्यान्वयन नगर्ने, दुईतिहाइको दम्भअनुसार अघि बढ्ने गरेकै कारण कर्णाली सरकार असफल भएको ठान्छु ।

सरकारका यस्तै हर्कतकै कारण जनतामा संघीयता सही रहेनछ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । केही निश्चित व्यक्ति मोटाउने, विकासका नाममा भ्रष्टाचार मौलाउने हो भने संघीयता आवश्यताको विषय पनि नहुने कुरा जनताका मनमा खेल्न थालिसकेका छन्, तर पनि सरकार भने आफ्नै दम्भमा अघि बढ्न खोज्छ ।

वितरणमुखी, कार्यकर्तामुखी बजेटले कर्णालीको परनिर्भता अन्त्य गर्न सम्भव होला ?
असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन । हामीले कम बोलेर धेरै काम गर्यौं भने कर्णालीको परनिर्भरता अबको केही वर्षमा अन्त्य हुन्छ । वितरणमुखी बजेटले कर्णाली उँभो कहिल्यै लाग्न सक्दैन ।

हामी जहिले पनि सदनमा आवाज उठाइरहेका हुन्छौं । खोला बगेको छ । जडिबुटी कुहिएका छन्, हजारौं युवा बेरोजगार छन् । तर, प्रदेश सरकार दल र व्यक्तिगत स्वार्थबाट अघि बढ्दा प्रदेशको आर्थिक अवस्था खुम्चियो, सरकार गम्भीर होस् भनी खबरदारी गरिरहेका हुन्छौं । तर, सरकार सुनुवाइ गर्दैन ।

हामीले बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको खण्डमा यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न सकेको खण्डमा चाँडै परनिर्भरता अन्त्य हुन्छ । त्यसका लागि आयात प्रतिष्ठानमुखी बजेटको आवश्यकता पर्छ ।

नुनदेखि सुन भारतकै खाने, भाषणमा सम्पन्न छौं, सम्भावना छन् भनेर गर्ने, सोचाइ गरिबी अनि परनिर्भताको गर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीको विकास सम्भव छैन । सर्वप्रथम मस्तिष्कबाटै परनिर्भरताको भूत हटाउन आवश्यक छ, अनि मात्र समृद्ध कर्णााली बन्छ ।

तपाईंका नमुना अथवा प्राथमिकताका कार्य के–के हुन् ?
मेरो नमुना भनौं अथवा प्राथमिकताका काम भनौं, दुई क्षेत्र मात्रै छन् । सडक र सिँचाइमा हालसम्म मैले निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ मा मात्रै लगानी गरेको छु । यसले नागरिकलाई रोजगारी दिएको छ भने भोकमरीको अन्त्य पनि सम्भव छ । सिँचाइ नभएर हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो छ । सडक नपुगेर स्याउ, सिमी, आलु कुहिएको अवस्था छ । त्यसैले सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्नका लागि मैले सडक र सिँचाइमा प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छु । कारोबार दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्