काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत कर्मचारीहरू सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ कानुन बन्न नसक्दा समायोजन भएका कर्मचारीहरू नै मर्कामा परेका छन् । सरकारले २०७५ सालमा समायोजन ऐन २०७५ मार्फत केन्द्रीय सरकारमा रहेका एक लाख बढी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।
तर, त्यसरी समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई सञ्चालन गर्ने नयाँ कानुन हालसम्म बन्न नसक्दा कर्मचारीहरू मर्कामा पर्दै आएका हुन् ।
यही समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने आवश्यकताअनुसारको ऐन ल्याउन छोडेर समायोजन भएका कर्मचारीकै हेरफेर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेपछि विवाद बढेको छ ।
यद्यपि, समायोजन भएर गएका ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूले नै आफूहरूको समायोजन संशोधन गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । सरकारले ल्याएको सो नीतिगत व्यवस्थालाई कर्मचारीहरूले भने नयाँ कानुन बन्न नसक्दाको परिणामका रूपमा अथ्र्याएका छन् । मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सरकारले समायोजन हेरफेर गर्न सकिने निर्णय गरिदिएपछि अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगतमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न पाउने भएको छ ।राजधानी दैनिक
