कोरोना संकटका बेला कर्णाली प्रदेश एक महिनादेखि प्रमुख सचिवविहीन छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गरी दुई सचिव पद रिक्त रहँदा सिंहदरबारमा तीनजना सचिवलाई भने जिम्मेवारविहीन राखिएको छ ।

सचिवहरू केदार न्यौपाने, मधु मरासनी र वीरबहादुर राईलाई जिम्मेवारीविहीन राखिएको हो । अतिरिक्त समूहमा रहेका उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहेका न्यौपानेलाई एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरियो । र, न्यौपानेको ठाउँमा गत ५ साउनमा कर्णालीका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो । पाण्डेको ठाउँमा भने कसैलाई पठाइएको छैन ।

यस्तै, ८ र १५ साउनमा सचिव बढुवा भएका मरासनी र राईलाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन । राईले १५ भदौदेखि अवकाश पाउन लागेकाले उनलाई जिम्मेवारी नदिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । ‘यदि जिम्मेवारी दिनु थिएन भने किन वरीयता मिचेर उनलाई सचिवमा बढुवा गरियो ?’ एक सहसचिव भन्छन्, ‘पेन्सन बढाउनकै लागि मात्र सचिव बनाएजस्तो देखिन्छ ।’

सरकारको सचिव पद रिक्त भएपछिलोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्वको समितिले वरिष्ठताका आधारमा बढुवा सिफारिस गर्छ । सामान्यतया १ नम्बरमा सिफारिस व्यक्ति सचिवमा बढुवा हुन्छन् । तर, एक नम्बरमा सिफारिस हुँदै आएका गोकर्णमणि दुवाडी पाँचपटकसम्म बढुवामा परेका छैनन् । उनीभन्दा कनिष्ठ भने बढुवा हुँदै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसी भन्छिन्– केन्द्रले असाध्यै हेप्यो

कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी संकटका बेला पनि प्रमुख सचिव नपठाइदिएर केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई असाध्यै हेपेको बताउँछिन् । ‘प्रमुख सचिव सरुवा भएपछि मात्र हामीले जानकारी पायौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि नयाँ प्रमुख सचिव पठाउन पटक–पटक आग्रह ग-यौँ, तर अझै पाउन सकेका छैनौँ ।’
प्रमुख सचिव नहुँदा सरकारका कतिपय काम अवरुद्ध भएको उनी बताउँछिन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बस्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले शनिबार सहसचिव लक्ष्मी बस्नेतलाई निमित्त प्रमुख सचिव तोकेको छ ।

प्रदेशसँग सल्लाह नै नगरी कर्मचारी सरुवा गरिदिने र उनीहरूको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई नपठाउने समस्या आफूहरूले झेल्दै आएको मन्त्री केसी बताउँछिन् । ‘कर्णालीमा कर्मचारी सरुवा गर्ने भनेको कारबाही गरेको हुँदो रहेछ, कोही दुर्गममा काम गरेको नम्बर जोड्न मात्र आउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्णालीवासीको सेवा गर्न भनेर १÷२ जना मात्र आउँछन् । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने ?’ कर्मचारीले दुर्गममा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने पद्धति बसाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट