जुम्ला-कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक आम्दानीका स्रोत प्रयाप्त हुँदा पनि आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर देखिएको छ । यहाँको जल, जमिन, जडिबुटी, कृषि उत्पादन, खानीजन्य क्षेत्र, तथा उद्योग कलकारखानादेखि व्यापार व्यवसायको प्रर्वद्धन तथा लगानी नहुँदा आन्तरिक आम्दानी र राजस्व संकलनमा कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिने गरेको हो ।
आम्दानी र राजस्वको स्रोत कम हुँदा कर्णालीले केन्द्र सरकार र दाताहरुको अनुदानको भरमा अर्थतन्त्र थेग्नुपर्ने अवस्था छ । राजस्वको मुख्य स्रोत मानिने भन्सार कर्णालीमा छैनन्, त्यसपछि ठूला उद्योग तथा कलकारखाना समेत नहुँदा प्रदेशमा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत कमजोर बनेको हो । कर्णालीमा रहेका साना ठूला आर्थिक प्रतिष्ठान ४२ हजार रहेका छन् ।
तीमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात २२ हजार बढी व्यापार व्यवसाय दर्ता बिनै करछली गरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । उनीहरुलाई नियमन तथा दर्ता प्रक्रिया ल्याई राजस्व संकलन गर्नतर्फ प्रदेश सरकार मौन छ । जसका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कर्णाली सरकारले आन्तरिक आम्दानीतर्फ करिब ५ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक छ ।
प्रदेशको मुख्य आम्दानी भनेकै आन्तरिक राजस्व नै हो । कर्णालीमा गत आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ४० हजार पाँचसय १४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यही नै प्रदेश सरकारको एक वर्षको आन्तरिक आम्दानी हो । कर्णाली प्रदेशका सांसद तथा लेखा समितिका संयोजक दिनबन्दु श्रेष्ठले भने, “पर्याप्त आन्तरिक आम्दानीका स्रोत हुँदा पनि कमजोर देखिनुमा सरकारको कार्यशैली, लगानीको वातावरण नबाउने, नीति नियम कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई गरेरै हो ।”
स्रोत छ भनेर मात्रै आर्थिक विकास हुँदैन् प्रर्वद्धन र लगानी हुनुपर्छ । जुन कर्णाली सरकारले गरेको छैन । जसले गर्दा आन्तरिक आम्दानीमा कजोर रहेको उनको तर्क छ । ५ अर्ब नपुग राजस्व भनेको स्रोत हेरेर सम्भावना अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै दयनीय अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
सरकारले राजस्व वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको श्रेष्ठको सुझाव छ । स्थानीय तहबाट करोडौं नदीजन्य वस्तु अवैध उत्खनन् भएको छ । खानीजन्य वस्तुमा मनपरी छ । करछली गर्ने बढेका छन् तर, नियमन गर्ने निकाय मौन हुँदा आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर देखिएको हो ।
कुन क्षेत्रबाट कति राजस्व ?
कर्णालीमा उठेको करिब ५ अर्ब भन्दा बढी राजस्वमा सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर करबाट उठेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ६७ हजार र अन्त शुल्कबाट १ अर्ब ६७ करोड २९ लाख ८ हजार राजस्व संकलन भएको छ । साथै व्यवसायी भुक्तानीबाट १ लाख १० हजार व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा व्यवसाय करबाट २ करोड ४६ लाख ८१ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
यातायात क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले ११ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । सवारी साधन र यातायात भाडा करबापत आठ करोड ९३ लाख ६ हजार, सवारी जरीवाना, तोकिएको समयभित्र राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम निवेदन शुल्क, सवारी पास, नामसारी अन्र्तगत ६६ लाख ७७ हजार तीन सय राजस्व संकलन भएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता अर्थात ब्लुबुक दस्तुरबाट एक करोड ७९ लाख ७२ हजार पाँचसय ६० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रबाट मात्रै प्रदेश सरकारले तीन करोड २३ लाख ३९ हजार चार सय ३८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । जसमध्ये काठ बिक्रीबाट सबैभन्दा धेरै २ करोड ६४ लाख ३१ हजार चार सय ४५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट एक करोड ७७ लाख ८८ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यता बेरुजु, रोयल्टी, सवारी साधन करलगायतका शिर्षक गरी १३ करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठका अनुसार यस वर्ष कोभिडका कारण राजस्व लक्ष्यअनुसार नभएकाले करिब ५ अर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको छ कारोबार दैनिकबाट
