चिकित्सा शिक्षामा सुधार र सुशासनको मागसहित सत्याग्रह सुरु गर्न लागेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले होटेलमै ‘नजरबन्द’मा राखेको छ । प्रहरीको अवरोधका कारण उनले एक साताका लागि सत्याग्रह स्थगित गरेका छन् । बिहीबारदेखि सत्याग्रह सुरु गर्न लागेका डा. केसीलाई जुम्ला सदरमुकामस्थित होटेलबाट प्रहरीले बाहिर निस्कनै नदिएपछि सत्याग्रह स्थगित गरेका हुन् ।
अनशन स्थगित गरेपछि मात्र प्रहरीले होटेलबाट निस्कन दिएको उनीसँगै रहेका विद्यार्थी महेन्द्र कार्कीले बताए । आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता लागू नगरेको तथा चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार नभएको भन्दै उनले सत्याग्रहको अल्टिमेटम दिँदै आएका छन् । एक साता सत्याग्रह स्थगित गरेका डा. केसीले कुनै पनि वेला सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
११ साउनमा तीनबुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थिए । एक महिना बित्दा पनि केही प्रगति नभएपछि उनी सत्याग्रहमा बस्न लागेका हुन् । तर, प्रहरीले होटेलबाटै निस्कन नदिएपछि उनले स्थगित गरेको उनका सहयोगीले बताएका छन् । उनी बसेको होटेलको गेटमा सशस्त्र प्रहरीसमेत तैनाथ गरी उनलाई रोकिएको थियो ।
प्रहरीले भने जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएकाले कसैलाई बाहिर निस्कन नदिइएको जनाएको छ । जुम्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले निषेधाज्ञा सबैलाई लागू हुने भएकाले सोही निर्णय कार्यान्वयन गरिएको बताए ।
सत्याग्रह स्थगनपछि डा. केसीले विज्ञप्ति निकाली प्रधानमन्त्री मेडिकल माफियासँग साँठगाँठ रहेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अनैतिक दम्भ र माफियाहरूसँगको साँठगाँठकै कारण कर्णालीमा एमबिबिएस अध्ययन सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘दुई वर्षअगाडि यही समयमा जुम्लामा सुरु भएको सत्याग्रह सरकारसित सम्झौता भएपछि टुंगिएको थियो । सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसपछि मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी ग¥यो,’ उनको विज्ञप्तिमा छ, ‘जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसो हुन सकेको छैन । उल्टै सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरू काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन् । आफैँ कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरूसितको साँठगाँठका कारण अहिलेसम्म कर्णालीमा एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गरिएको छैन ।’
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा आठ वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकोमा यसपटक सरकारले उक्त आधार भत्काएर दलीय भागबन्डालाई ब्युँताउन खोजेकामा डा. केसीले विरोध गर्दै आएका छन् । आइओएममा जुनियर रहेकी डा. दिव्या सिंहलाई डिन नियुक्त गरिएको थियो । उनी प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक हुन् ।
दुई वर्षअघि पनि डा. केसीले जुम्लामा सत्याग्रह गरेकोमा सरकारसित सम्झौता भएपछि टुंगिएको थियो । सो सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसपछि मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी गरेको डा. केसीको आरोप छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारका मानिसहरू अहिले पनि कर्णालीजस्ता सरकारी प्रतिष्ठानलाई असफल पारेर मेडिकल शिक्षाको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै मेडिकल माफियाबाट नाजायज फाइदा लिन उद्यत् छन् । आमनागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाबारे सरकार कति संवेदनहीन र निकम्मा छ भन्ने त कोरोना महामारीका वेला उसको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र अर्बौँका घोटालाले पुष्टि गरेका छन् ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
