RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/५/१३ गते
८६ पटक

लोकसेवा आयोगले यस वर्ष निजामती कर्मचारीका लागि विज्ञापन नगर्ने भएको छ। आयोगले असोजको अन्तिम बुधबारदेखि विज्ञापन खुलाउने निर्णय गरेको थियो तर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि नखोल्ने तयारी गरेको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिस्थिति सहज नभए आयोगमा रिक्त पदको विवरण नपठाउने भएको छ। यद्यपि मन्त्रालयले रिक्त पदमा विवरण संकलन भने सुरु गरेको छ। आयोगले विज्ञापन खुलाउनुअघि संघीय मन्त्रालयले रिक्त पदको विवरण पठाउनुपर्छ। मन्त्रालयले पठाएको पदको आधारमा आयोगले विज्ञापन खुलाउने गर्छ। संघीय मामिलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आयोगमा रिक्त पदको विवरण आयोगमा पठाउने कि नपठाने भन्नेबारे निर्णय नभएको बताए। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने कोरोना महामारी बढ्दै गए आयोगमा विवरण नपठाउने बताए। ‘परिस्थिति सहज नभएसम्म आयोगमा विवरण पठाउने सम्भावना कम छ,’ अधिकारीले भने, ‘तापनि हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौं।’

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले अत्यवाश्यकीय कामबाहेक अन्य अवस्थामा संगठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम नगर्न निर्णय गरेको छ। सो मन्त्रिपरिषद् निर्णय आयोगमा विवरण पठाउने÷नपठाउने विषयमा नजोडिने उनले दाबी गरे। आयोगले भने संघीय मन्त्रालयबाट रिक्त पदको विवरण आएमा विज्ञापन खुलाउने प्रस्ट पारेको छ। आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी हुमागाईंले संघीय मन्त्रालयबाट रिक्त पदको विवरण आएमा आयोगले विज्ञापन खुलाउने बताइन्। ‘हामी तयारी अवस्थामा छौं, सरकारबाट रिक्त पदको विवरण आएमा विज्ञापन खुलाउँछौं,’ हुमागाईंले भनिन्। गत वैशाखमै सरकारले आयोगलाई सबै परीक्षा स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो। सरकारको आग्रहलाई मान्दै आयोगले प्रक्रिया अघि बढेको परीक्षाबाहेक अरू सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।

२० हजार कर्मचारी अभाव हुँदै
आयोगले यस वर्ष विज्ञापन नखुलाउने हो भने ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव हुनेछ। मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार यस वर्ष कम्तीमा २० हजारको संख्यामा कर्मचारी अभाव हुनेछ। निजामती किताब खानाले यस वर्ष २ हजार ४ सय ८० कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिन लागेको सूची सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमध्ये १९ जना सचिव तथा एक जना मुख्य सचिवले अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। यसैगरी ६ सय २१ जना शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउँछन्। शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी मात्र एक हजारभन्दा बढीले अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका छन्।

गत वर्ष आयोगले स्थानीय तहका लागि करिब ९ हजार र संघका लागि ४ हजार ५ सय ७४ सिटका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार हरेक वर्ष १० हजार सिटको हाराहारीमा विज्ञापन खुलाउने गरिएको छ। आयोगले हरेक वर्ष असोज अन्तिम बुधबारदेखि सुरु गरी चैतको अन्तिम बुधबारसम्म विज्ञापन खुलाउँँदै आाएको छ। सरकारले दुई वर्षअघि ४८ हजार २ सय संघमा, करिब २२ हजार प्रदेशमा र करिब ६८ हजार संघमा ओएनएम गरेको छ। कर्मचारी समायोजन गरेको वर्ष भने सरकारको आग्रहमा आयोगले विज्ञापन खुलाएको थिएन।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न आयोगले विज्ञापन खुलाउनैपर्ने अवस्था आएमा परीक्षाको मोडल फेरेर भए पनि विज्ञापन खुलाउने विषयमा पनि आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ। ‘तर अहिले नै केही टुंगो लागेको छैन,’ ती कर्मचारीले भने। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्