जिल्लाको दक्षिणी मेलुङ गाउँपालिकासंग चार पाङग्रे सवारीका नाममा तीन बर्ष अघि खरिद गरेको आफ्नो एउटा बोलेरो गाडी, लोडर र ६ ओटा मोटरसाईकल छन्।
अधिकांश कच्ची सडक रहेको गाउँपालिका क्षेत्र भरीका वडा आउजाउ गर्दा सवारी साधनहरुको मर्मत खर्च प्राय निस्कीरहन्छ। वडा स्तरमा अनुगमन, कार्यालयको काम, साथै बैठकहरुमा भाग लिन सदरमुकाम चरिकोट, संघीय राजधानी काठमाडौं र प्रदेश राजधानी हेटौंडा आउजाउ भईरहने बोलेरो गाडीको भने चरिकोट पुगेको बेला पट्टा नफेरेको दिनै हुदैन।
सवारी साधनहरुले खर्च धेरै निकालेकै कारण यो बर्ष दुई ओटा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने योजना बनाएको गाउँपालिकाले अघिल्ला बर्षहरुभन्दा यो आर्थिक बर्षमा सवारी साधनहरुको मर्मत सम्भार खर्चको बजेट पाँच लाख बढाएर बिनियोजन गरेको छ।
जिल्लाको वैत्येश्वर गाउँपालिकामा समेत उस्तै भयो। गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागी २ ओटा गाडी र २१ ओटा मोटरसाईकल चल्छन्। ७ नं वडा बाहेकका सबै वडाध्यक्षहरु गाउँपालिकाकै मोटरसाईकलमा आउजाउ गर्छन्। तिनै सवारी साधनहरुको मर्मत सम्भार खर्च वापत गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा साढे १२ लाख रुपैंया खर्च गरेको गाउँपालिकामा २०७६/७७ मा ३ लाख बढेर साढे १५ लाख खर्च निस्कियो। यो बर्षको बजेट बनाउँदा गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामा र वडाध्यक्षहरुले मर्मत सम्भार खर्च बढेर गएकाले मितव्यवी बनाउने भन्दै उक्त शिर्षकको खर्च १० लाखमा झारिदिए र यस अघि एउटै वडामा ४ जना सम्म प्राविधिक अनुगमनमा जाने गरेकोमा एउटा वडामा अनुगमन गर्नका लागी एक जना मात्र प्राविधिक खटाउने निर्णय गरे। ‘मर्मत सम्भार खर्च बढेपछि गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट बनाउँदा मोटरसाईकल चढेर जाने प्राविधिकलाई एउटा वडामा एक जना मात्र खटाउने निर्णय भएको हो’ गाउँपालिकाको प्रशासन हेर्ने नायब सुब्बा नारायण प्रसाद दाहालले भने।
प्राय कच्च्ची सडक रहने गाउँपालिकाहरुले पाटपूर्जा टिकाउ नहुने गाडी किनेकै कारण दोलखाका प्राय स्थानिय तहहरुको मर्मत सम्भार खर्च माथिका दुई गाउँपालिका सहित अधिकांशको वर्षेनी बढ्ने गर्छ। केन्द्र सरकारले ५० लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी नकिन्नु भनेर गाडी खरिद शिर्षकमा देशभरका स्थानीय तहहरुलाई लगाम लगाएको छ। त्यही भएर प्रायले स्कोर्पियो र बोलेरो किनेका छन्। कच्ची सडकको यात्राका कारण पत्ता भाचिने समस्या गाडीहरुमा देखिईराख्छन्। गाउँको कच्ची सडकमा हिड्ने मोटरसाईकलहरुमा समेत बिग्रिराख्ने समस्या उस्तै देखिन्छ।
जिल्लाका प्राय स्थानीय तहहरुमा सवारी साधन मर्मत खर्च वार्षिक १५ लाख भन्दा माथि नै निस्किन्छ। दुई ओटा गाडी र १२ ओटा मोटरसाईकल रहेको विगु गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष २७ लाख ५० हजार रुपैंया खर्च भयो। यो गाउँपालिकामा कार्यालय प्रयोजनका लागी दुई गाडी र १२ मोटरसाईकल बाहेक एउटा टोयटाको ल्याण्डक्रुजर र एउटा टाटाको एम्बुलेन्स, एउटा ब्याकुलेटर, एउटा स्काबेटर, एउटा ट्रिपर छ। ‘सडकहरु प्राय सबै कच्ची छन्’ गाउँपालिकाको जिन्सी तथा सवारी सहित प्रशासन फाँट हेर्ने अधिकृत पुजन प्रसाद अधिकारीले भने – ‘त्यसैले प्राय मर्मतमा खर्च बजेट सिलिङ भित्र बढी नै भईरहन्छ’। उनका अनुसार मर्मत सम्भारमा विनियोजित बजेट मध्ये वर्षेनी ९० प्रतिशत माथि नै खर्च भईरहेको रेकर्डमा भेटिन्छ।
प्राय स्थानीय तहहरुका आफ्ना गाडी र वडा कार्यालयमा रहेका मोटरसाईकल मर्मत सम्भार गर्दा प्रक्रिया पुर्यानएर मर्मत आदेश लिने र वर्कसपमा बनाउन दिने चलन छ। त्यसरी गर्दा कतिपयले बिल समेत बढाएर पेश गर्ने गर्छन्।
मेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र विश्वकर्मा मर्मत सम्भारमा खर्च बढ्नु स्वभाविक ठान्छन्। ‘गाउँपालिका भित्र कालोपत्रेमा गाडी हिड्नै पाउदै पाउदैन, प्राय सबै कच्ची सडक मात्रै हुन्छ’ उनले भने – ‘हाम्रो गाउँपालिकाको बोलेरो गाडी सदरमुकाम जाँदा पत्ता फेरिरहनुपर्छ’। विश्वकर्मा मर्मत सम्भार खर्चलाई मितव्ययी बनाउन गाडी कति हिडेको, काहाँ काहाँ पुगेको भनेर सबै रेकर्ड राख्न लग बुकमा अनिवार्य लेख्ने गरिएको र वर्कसपहरुमा बेला बेलामा गाडीको निरीक्षण गर्ने गरिएको सुनाउँछन्।
भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर केसी स्थानीय सरकारहरुका सवारी मर्मत सम्भार खर्च बढी हुनुमा राम्रा र टिकाउ नहुने खालका गाडी भएको तर्क गर्छन्। ‘गाडी भनेको स्थानीय सरकारको सम्पत्ति हो, सम्पत्ति जोड्दा टिकाउ हुने खालको जोड्नु पर्ने हो’ उनी भन्छन – ‘तर अहिले त ५० लाख माथीको गाडी नकिन्नु भनेर लगाम लगाईएको छ’। सस्ता गाडी गाउँको कच्ची सडकमा एक दुई बर्ष चढेपछि धेरै खर्च निस्किने तर्क केसीको छ। ‘८ बर्ष १० वर्षसम्म केही नहुने र बेला बेलामा सर्भिसिङ बाहेक अरु गर्नै नपर्ने साधन स्थानीय तहहरुमा पनि जोडियो भने मर्मत सम्भारमा दु:ख पाईदैन’। केसीको नगरमा तीन दर्जन हाराहारीमा सवारी साधन छन्। कालोपत्रे र ग्राभेल युक्त सडक धेरै भएको नगरभरी कच्च्ची सडक कम भएका कारण विकटका गाउँपालिकाहरुको तुलनामा सवारी मर्मत खर्च कमै रहेको उनी बताउँछन्।
कार्यालय नै नटेकी खर्च ब्यहोर्नुपर्छ
जिल्लाको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा केन्द्रको बिषयलाई लिएर अध्यक्ष विनकुमार थामी र उपाध्यक्ष कालिका पाठक पक्षबीच विवाद छ। अहिले गाउँपालिकाको कार्यालय पाठकको गृह गाउँ सुनखानीमा छ। दुवै पक्षले पटक पटक गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्न खोजे। अध्यक्ष थामीले आफ्नो वडासंगै जोडिएको छिमेकी वडामा गाउँपालिका सार्ने निर्णय गराए भवन समेत बनाए। तर उपाध्यक्ष पक्षले त्यसलाई मानेन, छुट्टै स्थानमा केन्द्र तोक्ने निर्णय गरे। विवाद बढ्दै गयो। नेकपाबाट निर्वाचित दुवै समूहबीचको यो विवाद पार्टीले समेत मिलाउने प्रयास गर्योि तर सकेन्। एक पटक अध्यक्ष थामी पक्षले हाल गाउँपालिका रहेको स्थानबाट मध्यरातमा कार्यालयका सामन उठाएर उनिहरुले नै तोकेको ५ नं वडामा कार्यालय सारेको घोषणा गर्योट। तर गाउँ सभाबाट आधिकारिक निर्णय नभईसकेको र राजपत्रमा समेत सुनखानीमै कार्यालय रहेका कारण कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हाल रहेको कार्यालयमै काम गर्नु भनेर आदेश दियो। त्यस पछि अध्यक्ष थामीले यो कार्यालय टेकेका छैनन्। यो भएको बर्ष दिन बित्न लाग्यो।
उनी सदरमुकाम सहित राजधानी र प्रदेश राजधानीमा हुने बैठक र अन्य कामकाजमा स्कोर्पियो गाडी चढ्छन्। तर यो गाडी कार्यालयमा कमै आईपुग्छ। जसको खर्च गाउँपालिकाले नै ब्यहोरिराखेको छ। ‘अध्यक्ष ज्यु कार्यालय आउनुहुन्न, यो बर्षको बजेटछ समेत पास भएको छैन’ एक कर्मचारीले भने – ‘उहाँले चढेको गाडी खर्च भने चालक संग समन्वय गरेर भुक्तानी भईरहेको छ।’
कालिञ्चोकमा अध्यक्षले चढ्ने एउटा स्कोर्पियो, एउटा बोलेरो र १४ ओटा मोटरसाईकल छन्। मर्मत सम्भार र ईन्धनमा गरेर अघिल्लो बर्ष २० लाख खर्च भएको यो गाउँपालिकामा विवादका कारण गाउँ सभा बस्न नसकेर यस पालीको बजेट स्विकृत नभएकाले खर्च गर्नै सकिएको छैन्।
स्थानीय सरकारहरुले प्रयोग गरेका सवारी साधनमा हाल्ने ईन्धनमा एउटा स्थानीय तहले ३० लाख रुपैंयासम्म खर्च गर्छन्। पदाधिकारी र कार्यालय सञ्चालनका लागी भनेर छुट्टा छुट्टै शिर्षकमा खर्च हुन्छ। वडाध्यक्षहरुका लागी मासिक १५ लिटरसम्म पेट्रोल उपलब्ध गराईन्छ। कतिपय वडाध्यक्षहरु मोटरसाईकल चढ्दैनन्। तर पनि पेट्रोलको खर्च लिन्छन्। नागरिक दैनिकबाट
