कोरोना जोखिम वास्ता नगरी किसान मलका लाममा छन् । घण्टौं उभिएर रित्तै फर्किन बाध्य छन् । मुख्य बालीको सिजनमा मलको पिरलो हरेक वर्षको व्यथा हो हाम्रो देशको । आखिर समस्या के हो ? के समाधान छैन ? यसै सिलसिलामा हामीले केही प्रश्न तयार गरेका छौं । सहकर्मी राजेश बर्माले विभिन्न विज्ञसमेतको सहयोगमा जवाफ तयार पारेका छन् ।

मलको समस्या खासमा के हो ?

कृषि बालीमा प्रयोग हुने युरिया, डीएपी र पोटास मलको उत्पादन नेपालमा हुँदैन । मागको सम्पूर्ण परिमाण आयात गरिन्छ । बजेट पर्याप्त उपलब्ध छैन । मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डरमा ३डलर र जीटुजी प्रणालीमा ६डलर कमिसनको चलखेलका साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी छन् । ६ महिनाअगावै मल आयात हुनुपर्ने हो तर हुँदैन । बफर स्टक पनि राखिन्न । अनुदानको मल मिलेमतोमा प्लाइउड बनाउने कारखाना, रेक्सिन उद्योग, कपडा उद्योगलगायतमा पनि प्रयोग हुनेजस्ता समस्या छन् ।

किन बर्सेनि समस्या हुन्छ ?

माग र बालीअनुसार मलको अध्ययन हुँदैन । बजेट अपर्याप्त हुन्छ । खरिद प्रणाली अपारदर्शी छ । समानुपातिक रूपमा वितरण पनि हुँदैन ।

के ठेक्कापट्टाका कारण समस्या आएको हो ?

ठेक्कापट्टाका कारण पनि समयमा आपूर्ति हुँदैन । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एउटा हुन्छ । आपूर्ति गर्ने बेला मूल्य फेरबदल भइदिन्छ । साथै विभिन्न बहाना झिकेर मल उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति छ । मलको कारोबारै नगरेको कम्पनीलाई आपूर्तिको जिम्मा दिने गरेको पनि देखिन्छ । एलसी खोलेको १ सय १७ दिनसम्म मल गोदामसम्म ढुवानी नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही नगरी म्याद थप गर्नेजस्ता समस्या ठेक्कापट्टामा भेटिन्छन् ।

सोझै सरकारले ल्याउँदा हुँदैन र ?

सरकारले ग्लोबल टेन्डर र जीटुजी वा आपत्कालीन अवस्थामा छिमेकी मुलुकसँग पैंचोमा मल उपलब्ध गराउन सक्छ । तर, ठेक्काबिना कठिन छ ।

कुन–कुन देशबाट ल्याइन्छ ?

नेपालमा मुख्य गरी ओमान, जोर्डन, भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनाम, रुस, बेलारुसलगायत मुलुकबाट मल आयात हुन्छ ।

मल छैन, के फलोस् धान : मल नहुँदा धान बाली बिग्रिएपछि खेतमै चिन्तित ५७ वर्षीय सीताराम महतो । महोत्तरीको बर्दिबास–९ पथलैयाका महतोको १ बिघाको खेतीले ११ जनाको परिवार पाल्नुपर्छ । समयमा मल नपाउँदा उत्पादन हुने छाँट छैन । तस्बिर : राजकरण महतो

कतिमा ल्याएर कतिमा बेच्ने हो ?

प्रत्येक टेन्डरअनुसार आयात भएको मलको खरिद मूल्य फरक हुन्छ । सरकारले सधैं गोप्य राखेका कारण खरिद मूल्य खुल्दैन । परल मूल्यमा ल्याइएको मलमा अनुदान जोडेर प्रतिबोरा युरियाको हकमा ७ सय, डीएपीको हकमा २ हजार १ सय ५र पोटासको हकमा १ हजार ५ सय ५रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । तर, यो मूल्यमा किसानले मल पाउँदैनन् ।

आपूर्ति र वितरणका क्रममा बिचौलिया प्रयोग गरिन्छ भनिन्छ, के साँचो हो ?

आपूर्ति गर्ने बेला कमिसनका लागि बिचौलिया प्रयोग हुन्छ । यस्तो कमिसन राजनीतिक उच्च तहसम्म पुग्छ । टेन्डर आह्वान, आपूर्ति, प्याकेजिङ, तौल, जीटुजी प्रणाली, वितरण प्रणालीसम्म बिचौलियाको प्रयोग भेटिन्छ ।

सहकारी संस्थालाई वितरणको जिम्मा दिनुको कारण के हो ?

मल नीतिमा सहकारी संस्थामार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था छ । किसानसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाले बिक्रीका लागि कृषि सहकारी संस्थालाई जिम्मा दिइएको हो ।

किसानले अनुदान पनि पाउँछन् र ?

सरकारले किसानका लागि युरिया मलमा ६५, डीएपीमा १५ र पोटासमा २२ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

मल किन चाहिन्छ ?

बाली र माटोको पोषण तत्व बढाएर बढी उत्पादन लिन रासायनिक मल चाहिन्छ ।

नेपालमा मल चाहिने सिजन (महिना) कुन–कुन हुन् ?

मुख्यतः चैतदेखि कात्तिकसम्म मल चाहिन्छ ।

कहिले पाइन्छ ?

आवश्यक सबै सिजनमा मल उपलब्ध गराउन सरकार असफल छ । पछिल्लो एक दशक अवधिमा कुनै पनि वर्ष किसानले चाहिएको समयमा मल पाएका छैनन् । मल नचाहिने सिजनमा उपलब्ध हुन्छ ।

किसानले चाहिएका बेला किन पाउँदैनन् ?

बालीअनुसार ६ महिनाअगावै मल आयात हुँदैन । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट पनि हुँदैन । अतिरिक्त सञ्चितीकरण हुँदैन । पारदर्शी रूपमा वितरण पनि हुँदैन ।

प्रतिवर्ष माग कति हो ?

धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, उखु, फलफूल, चिया र केरा खेती, माछापालनमा मुख्य गरी मल प्रयोग हुन्छ । यी बालीलाई पर्याप्त मात्रामा दिने हो भने ८ लाख टन आवश्यक पर्छ । यसका लागि ११ देखि १२ अर्ब बजेट चाहिन्छ । धान, मकै र गहुँलाई मात्रै दिने हो भने साढे ५ लाख टन आवश्यक पर्छ । सरकारले साढे ३ लाख टनलाई ५ देखि ८ अर्ब मात्रै अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले पहिलोपटक चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

आपूर्ति कति छ ?

वार्षिक साढे ३ लाख टन हाराहारी आपूर्ति हुँदै आएको छ ।

नेपालमै उद्योग खोल्ने सम्भावना के छ ?

स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्न सकिन्छ । तर, लागत खर्च अत्यधिक छ । स्वदेशकै माग पूरा गर्न मात्रै कारखाना खोल्दा घाटा लाग्ने जोखिम छ । निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेर खोल्न सकिन्छ ।

कति लाग्छ लागत ?

सरकारले सन् १९८४ मा जाइका र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत मल कारखाना सञ्चालन गर्न दुईपटक अध्ययन गराएको थियो । जाइकाले हावा, पानी र नाइट्रोजनको सम्मि  श्रणबाट मल उत्पादन सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिएको छ ।

कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कोइला र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन नेपालमा छैन । विद्युत्मार्फत कारखाना सञ्चालन गर्न ३ सय ८मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट र १ खर्ब ४२ अर्बको लगानी चाहिन्छ । कोइलाबाट चलाउन १ खर्ब र ग्यासबाट चलाउन ६ सय किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन आवश्यक पर्छ । १ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्न करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कच्चा पदार्थको उपलब्धता कस्तो छ ?

रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध छैन । ग्यास, कोइला र पर्याप्त परिमाणमा विद्युतीय ऊर्जा आवश्यक पर्छ । यसमध्ये प्राकृतिक ग्यास र कोइला हामीकहाँ पाइँदैन ।

रासायनिक र जैविकको मल प्रयोगको अनुपात कति छ ?

यसको वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन ।

जैविक मलको खपत नबढ्नुको कारण के हो ?

जैविक मलले माटोको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाए पनि केही वर्ष सोचेजस्तो उत्पादन दिँदैन । व्यावसायिक र हाइब्रिड बीउबाट उत्पादन लिन रासायनिक मल आवश्यक भएकाले जैविक मलको खपत नबढेको हो । यसका साथै पशुपालनमा कमीले पनि गुणस्तरीय जैविक मलको उत्पादन घटेको छ । किसानमा जागरुकता नभएर पनि खपत दर नबढेको हो ।

मल अभावको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ ?

नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा सधैंका लागि गर्ने कारोबारजस्तै मल ल्याउन सकिन्छ । कुनै मुलुकको सरकारी प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी स्थायी रूपमा मल ल्याउन सकिए यो समस्या सधैंका लागि अन्त्य हुन सक्छ । यसका साथै मल कारखाना स्वदेशमै स्थापना गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा खेतीयोग्य जमिन कति छ ?

नेपालमा ३१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ ।

कुल उत्पादकत्व क्षमता कति हो ?

बालीअनुसार उत्पादकत्व फरक छ । जस्तो ः धानको जातअनुसार र माटोको उर्वरा शक्तिअनुसार उत्पादकत्व फरक हुन्छ । गहुँ, मकै र तरकारीको पनि माटोको अवस्था र जातअनुसार फरक हुन्छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर कुल उत्पादकत्व क्षमता भन्न सकिन्न ।

कति क्षेत्रमा कृषि कार्य भइरहेको छ ?

करिब २५ लाख हेक्टरमा कृषि कार्य हुन्छ । यसमध्ये १५ लाख हेक्टरमा विभिन्न प्रकारका धानबाली हुन्छ । धानपछि मकै र गहुँबाली लगाउने चलन छ । १५ लाखमध्ये सबैमा एकनास खेती हुँदैन । बाढी र सुक्खाका कारण यो क्षेत्रफल घटबढ हुने गर्छ ।

त्यति जमिनमा कति अन्न उत्पादन हुने क्षमता हुन्छ ? कति उत्पादन भइरहेको छ ?

पर्याप्त मल, गुणस्तरीय बीउ र सिंचाइ प्रयोग गरी १५ लाख हेक्टरबाट धानको उत्पादकत्व ३.८ प्रतिशत प्रतिहेक्टर प्रतिटनलाई वृद्धि गरी ४.६ प्रतिशत पु¥याउन सकिए ६९ लाख टन धान फलाउन सकिन्छ । यो परिमाणमा धान उत्पादन हुने हो भने आयात हुने ५–६ लाख टन बन्द हुन्छ । नेपालमा वार्षिक ६९ लाख टन धानको माग छ । यस्तै चामलको माग ४७ लाख टन छ । हाल प्रतिहेक्टर प्रतिटन ३.८ प्रतिशत उत्पादकत्वका आधारमा १५ लाख हेक्टरबाट ५५ लाखदेखि ५६ लाख टनसम्म उत्पादन भइरहेको छ ।

कम उत्पादन हुनुमा मलको भूमिका कत्तिको हुन्छ ?

कम उत्पादन हुनुमा मल अभावको मात्रै दोष हुँदैन । राम्रो उत्पादन लिन वैज्ञानिक आधारमा मलको प्रयोग, आवश्यक समयमा पर्याप्त पानी, गुणस्तरीय बीउ चाहिन्छ । यसमध्ये एउटाको पनि कमी भएको अवस्थामा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कमी आउन सक्छ ।अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट