देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना आठ वर्षदेखि राज्यकोष दोहन गर्ने बहाना मात्र बनिरहेको छ । त्यसका लागि गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ खारेज भएर अहिले यो कार्यक्रम नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सीमित बनेको छ । बोर्डमार्फत ६२ करोड र बोर्ड खारेज भएपछि आठ करोड गरी राज्यकोषबाट ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुनु नै यस कार्यक्रमको एक मात्र उपलब्धि हो ।
हातमा रातो कार्ड,सरकारको सहुलियत शून्य
सरकारी अधिकारीले गाउँमै आएर ‘अतिगरिब परिवार’ जनिने रातो कार्ड थमाउँदा कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका–१ बरोहियाका ५६ वर्षीय दशरथ महम्मद धोबीले सोचेका थिए, अब गरिबीबाट मुक्ति पाइन्छ । तर, परिचयपत्रमार्फत सरकारी राहत त के, दुई वर्षदेखि उनले त्यो कसैलाई देखाउनु पनि परेको छैन । ‘तीनपटक वडा र गाउँपालिका धाएपछि रातो कार्ड पाएको थिएँ, त्यति बेला केही पाइहालिन्छ कि भन्ने आशा लागेको थियो,’ धोबी भन्छन्, ‘हामी गरिबलाई कसले हेर्ने र ?’ उनको संयुक्त परिवारमा चार छोरी र चार छोरासहित १२ जना छन् । धोबी भन्छन्, ‘लडकाउनले गर्दा मजदुरी गर्न पाएको छैन, यस्तो बेला हामी गरिबलाई केही राहत दिए पनि हुन्थ्यो ।’
मायादेवी गाउँपालिकाबाटै सुरु भएको हो, गरिब परिवारलाई परिचय वितरण । तर, त्यही गाउँपालिकामा अहिलेसम्म अधिकांश परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाउनेलाई पनि राज्यका तर्फबाट कुनै सुविधा र सहुलियत दिइएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष बजरंगीप्रसाद कुर्मीका अनुसार विवादका कारण सबै परिवारलाई परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन । ‘धनीको नाम पनि गरिबको सूचीमा परेपछि विरोध भयो र परिचयपत्र वितरण गर्न सकेनौँ,’ कुर्मी भन्छन् ।
२९ असार ०७५ मा मायादेवी गाउँपालिका–६ डुमरामा परिचयपत्र वितरण सुरु गर्दै तत्कालीन कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री चक्रपाणि खनालले भनेका थिए, ‘आगामी दुई वर्षदेखि ५० जिल्लामा परिचयपत्र वितरण भइसक्छ, अब गरिबले भोक–भोकै मर्नुमर्दैन, सरकारले सुविधा दिन्छ ।’ त्यति बेला परिचयपत्र वितरणमा खटिएका स्थानीय सामाजिक परिचालक रामशरण चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘परिचयपत्र पाएका परिवारले के पाइन्छ भनेर मलाई सोधिरहन्छन्, केही नदिने भए परिचयपत्र थमाउनुको के अर्थ ?’
सरकारले अतिगरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रंगका परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । तर, आठ वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो कार्यक्रमको उपलब्धि शून्य छ, वास्तविक गरिब परिवारले केही पाएका छैनन् । यसबीचमा २६ जिल्लाका तीन लाख ९१ हजार चार सय ३१ परिवारलाई गरिब सूचीकृत गरिएको छ । तीमध्ये तीन लाख ३४ हजारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ले ती जिल्लामा गरिब पहिचान गर्न ६२ करोड खर्चेको थियो । भदौ ०७५ मा बोर्ड खारेज भएपछि पनि मन्त्रालयले अन्य २३ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुवै गरी ७० करोड खर्च भइसक्दा पनि पहिचान भएका गरिब परिवारले पाउने सुविधा नै निक्र्योल भएको छैन ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
