२०७४ फागुन २५ गते अर्थमन्त्रीको शपथ लिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल शनिबार राति १२ बजे सकिँदैछ । अर्थमन्त्रीले शुक्रबार बेलुका नै प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा बुझाइसकेका छन् । पार्टी संरचनाको पर्याप्त सहयोगबिनै खतिवडाले अर्थमन्त्रीको ३० महिने कार्यकाल सम्पन्न गरेका छन् । यसबीचमा उनले तीनओटा बजेट ल्याए । पहिलो बजेट ल्याएपछि अलोकप्रिय बजेट ल्याएको भन्दै पार्टीबाट उनको चौतर्फी आलोचना पनि भयो ।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामा देशको आर्थिक अवस्थाबारे निकालेको श्वेतपत्रबाट उनी सबैभन्दा बढी आलोचित बने । तर, श्वेतपत्र निकालेको २९ महिनापछि पनि त्यसमा उल्लिखित अर्थतन्त्रका आधारभूत नापनक्शामा कुनै फेरबदल आएको छैन । अर्थतन्त्र झन्झन् जर्जर बन्दै बनेको अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकु¥याल बताउँछन् । “त्यतिको मान्छे अर्थमन्त्री हुनु देशको लागि राम्रो कुरा थियो तर जसरी श्वेतपत्र निकालेर अर्थतन्त्रको खराब चित्रण गरियो, त्यो गलत थियो,” उनी भन्छन्, “कोरोना महामारीको बेला अर्थतन्त्र बुझेको मान्छेले केही उदाहरणीय काम गर्नु पथ्र्याे, त्यतातिर पनि उहाँ चुक्नु भयो ।” कोरोना कहरले मुलुकको अर्थतन्त्र झन बिकराल अवस्थामा रहेको प्याकु¥याल बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता, विकास आयोजनाको नाजुक अवस्था, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगको चक्र, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था तथा सुशासनको अभावलाई प्राथमिकता दिएर उल्लेख गरेका थिए । खतिवडाले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेट (आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६) कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि उनले पहिलो आधार वर्ष भएकाले छुट दिनुपर्ने मत राख्दै दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दोस्रो वर्षको बजेटले पनि सत्ताधारी पार्टीलाई रिझाउन सकेनन् । अन्तिम चौमासिकभरी लकडाउन र त्यसअघिका सुचकहरू पनि कमजोर हुँदा खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेट पनि कार्यान्वयनमा उस्तै कमजोर बन्यो । तर पनि उनले सबै सूचक राम्रो भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्याको नाडी छामिसकेका र समाधान गर्न सक्ने भनी विश्वास गरेर रोजिएका व्यक्ति खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा रुचाइएका विश्वासपात्र हुन् । जसका कारण उनी राजीनामा बुझाएको २४ घण्टामै दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बने । पहिलो वर्ष संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच विवाद बढेको भए पनि दोस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा ती विषय समाधान भइसकेका छन् । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा खतिवडाले मेहनत गरेका छन् । निजी लगानी, सरकारी बजेटको व्यवस्थापन र प्रभावकारी खर्च प्रणाली स्थापना गर्ने तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा उनले तीव्र गतिमा काम गरेका छन् । तर पनि खतिवडा यो अढाई वर्षमा अर्थतन्त्रको संरचनागत र बृहत् परिवर्तनका लागि योगदान दिनबाट भने चुके ।
अर्थशास्त्री प्रा. डा. डिल्लीराज खनाल पनि बहुमतप्राप्त हुँदाहँदैपनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको चक्रमा अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । “संरचनागत सुधार नगरी काम गर्न कठिन हुने भनेरै हामीले प्रतिबेदन बुझाएका थियौ तर त्यो प्रतिबेदन आंशिक रूपमा मात्रै लागु भयो,” उनले कारोबारसँग भने, “यथास्थितिवादी सोच र परम्परागत शैलीले अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान हुन सकेन ।”
अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले आफूले गर्न चाहेको सुधारको विषयमा निरन्तर साक्षत्कार गर्ने प्रयास पनि सुरु गरेका थिए । परिणाम देखाउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारलाई सहज प्रवेश मात्र होइन, अर्थमातहतका अन्य निकायबाट तथ्यांक दिन पनि रोक लगाउनेसम्मका काम पनि भए । महालेखा, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयमा ‘वान डोर सिस्टम’बाट तथ्यांक दिने भन्दै तथ्यांक सार्वजनिक गर्न दिएनन् ।
खतिवडाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सरकारी खर्चको दर परम्परागतभन्दा कमजोर भयो । खर्च कटौतीका लागि सरकारले डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगसमेत गठन गरेर सक्रियता देखाउने प्रयास गरेको थियो । तर, उसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने खतिवडा चुके ।
पछिल्लो ३ वर्षयता ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि अन्तिम वर्ष आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक हुन थालेको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । खर्च, राजस्वको लक्ष्यहरू घटाइए तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । केही वस्तुको आयातमा गरिएको नियन्त्रणका कारण व्यापार घाटा न्यून गर्न केही सहज भए पनि उच्च मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात वृद्धि गर्न सरकार सफल देखिएन । निजी क्षेत्र सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेनन ।मौद्रिक अर्थशास्त्री खतिवडाको बजेट तर्जुमाको पाटोमा पनि केही कमजोरी देखिएको उनीसँगै काम गरेका सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यसमेतको मिहीन जानकारी राख्ने खतिवडाले वित्तीय क्षेत्र पूर्णरूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखे ।
खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, वित्त आयोगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजे । भन्सारका मुहान सफा गर्ने उद्घोष गरेर आएपनि राजस्व असुली खर्चको लक्ष्य उनले भेटाउन सकेनन् । बजेट कार्यान्वयनको सवालमा उनी पटक पटक चुके र असफल सावित भए । अढाई वर्षमा खतिवडा सबैभन्दा सफल देखिएको वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा मात्रै हो तर पनि वित्तीय अराजकता र पार्टीभित्रै सन्तुलन मिलाउन भने खतिवडाले सकेनन् । अर्थमन्त्रीकै कारण सेयर बजार ओरालो लागेको भन्दै पुँजी बजारका केही लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिए, उनीविरूद्ध अनसन नैबसे । पुँजी बजारलाई अनुत्पादक भन्दै खतिवडाले गरेको टिप्पणीले लगानीकर्तामाझ उनी अलोकप्रिय बने ।
पहिलो पटकको कार्याकाल पूरा गरेर राजीनामा दिएको २४ घण्टापछि २०७६ फागुन २१ गते शपथ लिएर दोस्रो पटक अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका उनले त्यसयता संचार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाए । एकात्मक शासन प्रणाली र केन्द्रिकृत अर्थव्यवस्थाबाट गुज्रिएको मुलुकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारीको नेतृत्व गरेका खतिवडाले कारोना महामारीले विश्व आक्रान्त बनिरहेका बेला ३० महिनाको गरुङ्गो भारी शुक्रबार बिसाएर विदा भएका छन् ।कारोबार दैनिकबाट