काठमाडाैं । रेल, मेट्रोरेल र मोनोरेल डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्टले सार्वजनिक सूचना जारी गरी रेलमार्गको ठेक्का स्थगित भएको बताएकाे छ ।
जग्गाको मुआब्जा वितरण टुंगो नलाग्दै सरकारले १०६ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ती सबै अब स्थगित भएका छन् । रेल विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी ५४ वटा प्याकेजमध्ये कसलाई कुन ठेक्का दिनेसम्म तय गरेरै औपचारिकताका लागि मात्रै टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
जुन टेन्डर अहिले मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको भनिएको थियो । जग्गा अधिग्रहण पनि नगरी हतार-हतार ठेक्का लगाउन लाग्दा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । रेलमार्गबाट प्रभावित हुने जनता पनि आन्दोलित छन् । तर, सरकार र प्रतिपक्ष दल भने यसमा मौन छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । गत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलले तत्काल रेलमार्गको ठेक्कापट्टा रोकेर लेखा समिति, विकास समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत न्यायिक छानविन गर्न माग गरेका थिए ।
राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिंदेनले पनि रेल मार्ग ठेक्काकाे चर्काे विराेध गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयले पनि रेलमार्ग ठेक्का प्रकरणमा रेल विभागलाइ साेधेकाे थियाे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगतको रेल विभागले सीमित ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ठूलो रकमको ठेक्का निकालेको थियाे । विभागले काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि निकालेको टेन्डरअनुसार केही निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न पाउने थियाे ।
निर्माणाधिन पूर्वपश्चिम रेल मार्गकाे खण्ड ।
विभागले गत असार १४ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३० वटा ठेक्का लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यी ठेक्काहरुमा तोकिएको अनुभवको शर्त भने सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै पूरा गर्नसक्ने अवस्था छ । जुन, सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम विपरीत छ । ऐनले मिलेमतो हुने गरी र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ ।
मेची–महाकाली रेलमार्गको लम्बाइ ९४५ किमी छ । लिङ्क मार्गसहित एक हजार ५६ किमी रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
