६ लाखको रोजगारी गुम्ने खतरा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण होटल क्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको छ । सन् २०२० को सुरुबाटै सक्रिय रहेको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारले गत चैत ११ गतेबाट बन्दाबन्दी गरेको थियो । यसले गर्दा पर्यटकको आवतजावत रोकिएको छ । व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय निल्नु न ओकेल्नु बनेको छ । यसबाट होटल व्यवसायीहरूको २ खर्ब ८४ अर्ब लगानी जोखिममा परेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य र दैनिक जीवनको क्षेत्रमा केही सहुलियत प्रदान गरे तापनि यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छैन । हामी व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सहुलियतको प्याकेज सरकारले नल्याएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । अहिलेसम्म ७ वटा प्रदेशका ७७ वटै जिल्लामा ठूला–साना गरेर ८० हजार होटल सञ्चालनमा रहेका छन् । यी होटलहरूमा सबै किसिमका कामदारसहित ६ लाख जनाले रोजगारी पाएका छन् । कोभिड–१९ का कारण रोजगारदाता र मजदुर दुवै चर्को मारमा परेका छन् । होटल मालिक होटल नचलेर घरभाडा, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर पिरोल्लिरहेका छन् भने मजदुरहरू आफ्नो दैनिकी धान्न नसकेर पिरोल्लिरहेका छन् ।
व्यवसायीहरूलाई परेको असरको मूल्यांकन सरकारले नै गरेन भन्ने गुनासो होटल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हीराध्वज शाहको छ । दिनानुदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ, सरकारले व्यवसायीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने कुनै पनि प्याकेज घोषणा गरेन । निजी क्षेत्र पनि सरकारको साझेदार हो, तर आज निजी क्षेत्र मारमा पर्दा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । यस कारण व्यवसायीहरू ऋणको चर्को ब्याजदर बेहोर्न बाध्य छन्, कतिपय व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था आउँदासमेत सरकारले व्यवसायीहरूलाई आवश्यक प्याकेज ल्याएन भने व्यवसायको तालासाँचो सरकारलाई बुझाउने शाह बताउँछन् । वर्तमान समयमा व्यवसायीहरूलाई घरभाडाको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । सरकारले बन्दाबन्दी अवधिभरको घरभाडा छुट दिन, संक्रमण रहेसम्मका लागि घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन, एक वर्षसम्मका लागि व्यवसाय करमा छुट दिन, न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन, व्यवसायका लागि लिएको ऋणको ऋण तिर्ने अवधि कम्तीमा दुई वर्ष थप गर्न र बन्दाबन्दी अवधिभरको ब्याजलाई सावाँमा गाभिदिन व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ ।
कोभिड–१९ को समस्या सुरु हुनुभन्दा पहिलेसम्म महासंघमा आबद्ध होटलहरूको वार्षिक कारोबार ८७ अर्बको हाराहारीमा थियो । होटलहरूको वार्षिक खर्च ९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यदि यस अवस्थामा सरकारले समस्या समाधान गर्न पहल नगर्ने हो भने प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रबाट धेरैको रोजगारी गुम्छ÷रोजीरोटी गुम्छ । यसै महामारीका कारण विदेशबाट स्वदेश फर्केका लाखौं व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्न पनि यस व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । वर्तमान समस्यालाई सरकारले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्छन्, होटल व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशकुमार चुके । उनले थपे, “कोभिड–१९ को नियन्त्रण नहुने हो भने यो वर्ष होटल व्यवसायीहरूले ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । बन्दाबन्दीको चार महिनामा मात्र व्यवसायीहरूले १९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिसकेका छन् । यसमा सरकारले सहुलियत प्रदान नगर्ने हो भने व्यवसायीहरूले बैंकहरूबाट लिएको लगभग १ खर्ब कर्जा कसरी तिर्ने ? यस अवस्थाले कतिपय व्यवसायीमा डिप्रेसन हुने र आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना सिर्जना हुन सक्छ । सरकारले यस क्षेत्रका लागि छिट्टै सम्बोधन गरोस्, व्यवसायीहरूलाई पुर्नर्जीवन प्रदान गरोस् । हामी सरकारसँग हातेमालो गरेर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा अगाडि बढ्न तयार छौं ।”
अहिलेसम्म सातैवटा प्रदेशमा १० करोडदेखि २० करोडसम्म लगानी भएका ५ सय होटल, ५ करोडदेखि १० करोडसम्म लगानी भएका ३ हजार होटल तथा १ करोडदेखि ५ करोडसम्म लगानी भएका ३ हजार ५ सय होटल छन् । त्यसैगरी ५ लाखदेखि १ करोडसम्म लगानी भएका ६ हजार होटल, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी भएका ८ हजार होटल, १० लाखसम्म लगानी भएका १० हजार होटल, ५ लाखसम्म लगानी भएका ५० हजार होटलहरू सञ्चालनमा छन् । वर्तमान समयमा सबै स्तरका होटलहरू मारमा परेका यी सबैले सरकारको राहतको अपेक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि संकटकै घडी छ । गरेको लगानी उठ्ने सम्भावना छैन । लिलाममा जाँदा बिक्ने बजार छैन । यस परिस्थितिमा सरकार नै यस समस्याको अचुक औषधि हो ।
—केशव आचार्य कारोबार दैनिकबाट
रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/५/२३ गते
१४९१ पटक
पाँच महिनादेखि तलब नपाएको नलगाडका स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो
सुर्खेत । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाभित्रका १८ वटा स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । पाँच महिनादेखि स्थायी स्वास्थ्यकर्मी र...
चैत्र २०, २०८०