सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई राहत दिने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले सेवाप्रदायकलाई पाँच चरणमा वर्गीकरण गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कोभिडले समस्या पारेको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीको आग्रह गरेपछि राहत दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा दूरसञ्चार क्षेत्रमा कमै प्रभाव परे पनि बजारीकरणदेखि नयाँ स्कीमहरू भने कोभिडका समयमा हुन सकेको छैन ।
लकडाउनमा मर्मतसम्भारका गाडीहरू चल्न दिए पनि नयाँ पूर्वाधार विकास भने हुन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालका अनुसार राहत दिने निर्णयअनुसार चार क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरूलाई विभाजन गरेर सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । उनका अनुसार सेवा प्रदायकले आयात गर्ने दूरसञ्चार उपकरणमा भन्सार महसुल छुट र नेटवर्क सेवा प्रदायकका लागि आयात हुने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथमा लाग्ने रिभर्स भ्याटमा सहुलियतका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कोभिडको केही हदसम्म भए पनि राहत अनुभव हुन सक्नेछ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेटर्वक सर्भिस सेवा प्रदायकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज रकम भुक्तानीको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट ल्याइने इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीका लागि तीन महिनाको अवधि थप गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।