काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एक अर्कासंग समन्वय गरेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्नेमा सहमत भएका छन् ।

नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गठन भएको कार्यदलले बुझाएको सहमतीको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित गर्दै पार्टी र सरकारका काम थप प्रभावकारी बनाउँने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको ‘समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ ले ६ भदौमा सहमतीका बुँदा सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका बारेमा सचिवालय बैठकमा छलफल एवं अध्ययन पश्चात अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले बुधबार लामो छलफल गरेर परिमार्जन सहित पारित गरेका छन् । पारित प्रतिवेदन स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि दिईसकेको र आज (शुक्रबार) बस्ने बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।

‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने’ परिमार्जित प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने । अध्यक्षद्धयले पार्टी र सरकार बीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउँन समन्वय गर्ने ।’

कार्यदलले यस अघि बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेको ‘मूलत’ भन्ने शब्द अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले हटाएका छन् । ‘मुलत’ भन्ने शब्दमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिमार्जित हुने प्रतिवेदनमा स्पष्ट गर्न सुझाव दिएका थिए ।

१८ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकमा छलफलका क्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले दिएका सुझावहरु मध्ये केही समेटिने प्रयास भएको छ । यधपी नेपालले विगत देखी नै उठाउँदै आएको ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ भन्ने बिषयमा परिमार्जित प्रतिवेदनमा समेत केही उल्लेख गरिएको छैन् ।

अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले आ–आफ्नो जिम्मेवारी तथा भुमिकाका बारेमा स्पष्ट हुने गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपुर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीष नेतृत्व तहमै अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको थियो ।

‘एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नवित्दै नयाँ रुप र स्तरमा अर्को समस्या आईलाग्ने गरेको छ । यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैधानिक व्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै पारस्परिक विश्वास र सहमतीका आधारमा यो समस्याको समाधान गनुपर्छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई कारवाही गरिने

नेकपाले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हित विपरित गतिविधि गर्ने प्रवृतिलाई कडाईका साथ रोक्न अध्यक्षद्धय ओली र दाहालको प्रतिवेदनले सम्बद्ध सबैलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘समग्र पार्टी र तीनै तहको सरकारको काममा समेत फैलिदै गएको गुटवन्दीको असरलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्धारा समाधान गर्ने र सवै प्रकारका अनेकता, अराजकता, अनुशासनहिनता एवं गुटवन्दीपुर्ण कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्दछ’ स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादलाई कटुतापुर्ण र यदाकदा शत्रुतापुर्ण तहमा भडकाउँन खोज्ने, पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासनले र पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोज्ने, गुट–गुटका अलग–अलग बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रुपमा आरोप–प्रयारोपमा उत्रिने जस्ता गत क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरिने भएको छ ।

पार्टी एकताका बाँकी काम असोज भित्रै सकिने

नेकपाले पार्टी एकताको बाँकी काम असोज महिनाभित्रैमा सकिने भएको छ । केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी कामहरु असोज महिना भित्रमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव अध्यक्षद्धय ओली र दाहालको रहेको छ ।

यस अघि तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकीकरण भई आयोजित घोषणासभामा शिर्ष नेताले तीन महिना भित्रमा एकताका सम्पुर्ण काम टुंगो लगाउँने उदघोष गरेका थिए ।

तर नेकपा गठन भएको दुई बर्ष बितिसक्दा समेत एकताका सम्पुर्ण काम टुंगो लाग्न सकेको छैन् । आजसम्म आईपुग्दा पार्टी एकताका सम्पुर्ण कामका साथै सदस्यता नविकरण, प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत सम्पन्न भईसक्नुपर्ने थियो । आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकार गर्दै अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले एकताका सम्पुर्ण काम असोज महिनाभित्रमा सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

असोज महिनाभित्रैमा केन्द्रीय आयोगहरु, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटव्यूरो कमिटी, केन्द्रीय विभागहरु, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीहरु, जनवर्गीय संगठनहरु र प्रवास क्षेत्रका संगठनात्मक एककिरणका साथै सम्पती र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गरिनेछ ।

‘अन्तरविरोध र असमझदारीले गर्दा कतिपय जिल्ला र सो मातहतमा पार्टी कमिटीहरु ग्ठन हुनसकेका छैनन् । एकीकरणको क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लघंन भएको र अनुशासन लगायत अन्य बिषयहरुमा उजुरी र गुनासाहरु प्राप्त भएका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अगामी असोज महिना भित्रमा सत्य–तथ्य यकीन गरी पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रवन्ध र निर्धारित मापदण्डको आधारमा यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय संगठन बिभागलाई दिने ।’

मूल्यांकनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको कार्यविभाजन पुनरावलोकन गरिने छ । पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति तथा विधि अनुरुप संस्थागत एवं पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्ने र कुटनीति मान्यतासंग अमिल्दा कार्य नगरिने प्रतिवबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

गुटवन्दीपुर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रोत्साह र प्रश्रय नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनमा अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपुर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारवाहीको बिषय बनाउँने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी पार्टीको एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकको निर्णय अनुसार अगामी २५देखी ३० चैतमा काठमाडौंमा पार्टी एकताको भावना एवं मर्म अनुरुप सहमतीमै सम्पन्न गरिने छ । महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न १५ देखी १७ कार्तिकमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकार पुनर्गठन

नेकपाले संघीय र प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने भएको छ । सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । सचिवालय, अध्यक्षद्धयको आपसी परामर्श र सहमती तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय र प्रदेश सरकारको पुनर्गठनका साथै राजनीतिक नियुक्ति हुने भएको छ ।

संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत बिषयमा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गरिने छ ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफेले थालेका छानविनन प्रकृयालाई यथाशक्य चाडो निष्कर्षमा पुर्याईनेछ । सार्वजनिक रुपमा उठेका जनसरोकारका बिषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शुन्य सहनशीलताको मान्यता अनुरुप दोषीमाथी कडा कानूनी कारवाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गरिने भनिएको छ । यसैगरी अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययीताको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

संसद पार्टी कामको महत्वपुर्ण थलो रहेको जनाउँदै नेकपाले संसदीय दलको भुमिका प्रभावकारी बनाउँने जनाएको छ । यसैगरी संसदीय दलको कार्यालय दुईटा रहेकोमा एउटै बनाउँने निर्णय समेत भएको छ । संघीय सरकार जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई समेत पार्टी नीति अनुरुप परिचालन गरिनेछ ।

कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार लगायतका काम प्रभावकारी बनाउँने नेकपाले जनाएको छ । बाढी पहिरोद्धारा सिर्जित प्राकृतिक विपतिको सामना गर्दै उद्धार, राहत, व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावकारी बनाउँदै जाने र विपतिको समयमा सम्पुर्ण पार्टी पंक्ति, नेता, कार्यकर्तालाई परिचालन गरिने योजना नेकपाको रहेको छ ।

शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकार जुटनेछ । यसैगरी पार्टीका बिभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रतिष्ठान वा संघ संस्थाहरु रहेकाले विधि प्रक्रियाद्धारा सञ्चालन गरिनेछ । कतिपय गुटबन्दीको माध्यम यस्ता प्रतिष्ठानहरु देखिएकोमा व्यवस्थित गरिने नेकपाले जनाएको छ ।

एमसीसी सम्झौता

नेकपामा किचलोको बिषय बनेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता नेपाल सरकारले पार्टीमा छलफल गर्ने र त्यसका सर्तमा संशोधन एवं परिमार्जन गरी अनुमोदन गरिने छ ।

सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्टपार्दै आवश्यकता अनुसार सर्तहरु परिमार्जन र संशोधन गरी अनमोदन गर्न अध्यक्षद्धय ओली र दाहाल सहमत भएका छन् । यसअघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरिने, पार्टीमा छलफल गरी अगाडी बढने निष्कर्ष नेकपाको रहेको छ ।राजधानी दैनिकबाट