हेटौंडा-बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पशुपालन र मत्स्य विकासमा बजेट कटौती गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा झण्डै ५५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कटौती गरेको हो ।
प्रदेशको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकासका लागि अनुदान र भौतिक निर्माणमा गरी चालु वर्षमा १९ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान छुट्याएको छ । निर्देशनालयको लागि चालु वर्षमा करिब २५ करोडको हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा करिब ५८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । निर्देशनालयको कुल २५ करोड बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्चबाहेक १९ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम निर्धारण गरी कार्यान्वयन सुरु गर्न लागिएको निर्देशनालयका निर्देशक डा. रामप्रकाश प्रधानले जानकारी दिए ।
१९ करोडमध्ये १६ करोड रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित दूधमा अनुदान दिने तयारी गरिएको छ ।
बाँकी ३ करोड रुपैयाँबाट अन्य ६ वटा कार्यक्रम बनाइएको छ । पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक प्रधानकाअनुसार चालु आवमा उत्पादनमा आधारित दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँको दरले किसानलाई अनुदान दिइनेछ । गत वर्ष प्रदेशले दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ मात्र अनुदान दिएकोमा यस वर्ष प्रतिलिटर अनुदान एक रुपैयाँ थप गरिएको हो । दुग्ध उत्पादक सहकारीबाट सिफारिस भएको आधारमा किसानलाई अनुदान दिइने निर्देशक प्रधानले बताए ।
निर्देशनालयले यस वर्ष अण्डा भण्डारणका लागि भवन निर्माण गर्न डेढ करोड खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । अण्डा उत्पादक संघको सहकार्यमा चितवनमा भवन निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणको लागि डेढ करोड खर्च गरिने जनाइएको छ । भवनको लागत स्टिमेट तयार गरी अण्डा उत्पादक संघको समेत लगानीमा भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरिने गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघसँग ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा मकवानपुरमा दुग्ध प्रशोधन कारखाना स्थापनाको लागि पनि यस वर्ष ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । डेढ करोड रुपैयाँ लागतमा यसैवर्ष निर्माण हुने दुग्ध प्रशोधन कारखानाका लागि मन्त्रालयले ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको हो । मत्स्यपालक कृषकलाई निर्देशनालयमार्फत विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने पनि जनाइएको छ ।
जसको लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसको लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ । कम्तीमा ५ कट्ठा क्षेत्रफलमा माछा पालन गरी कृषि मिटर जडान गरेका व्यवसायिक फर्म तथा समूहलाई प्रत्येक ४ महिनामा उठेको विद्युत् महसुलको ५० प्रतिशत अनुदान दिनेगरी ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको निर्देशनालयका निर्देशक प्रधानले बताए ।
यस्तै मत्स्यपालनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि भन्दै प्रदेशले चालु वर्षमा काठमाडौंमा फिस पार्क निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ । जसको लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी प्रदेश दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडको सुदृढीकरण कार्यक्रमको लागि पनि १० लाख छुट्याइएको छ । यस्तै निर्देशनालयले मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकासँग ५०÷५० प्रतिशत लागत सहभागितामा सहकार्यमा पशुमैत्री पार्क स्थापना र सञ्चालन पनि गर्ने भएको छ ।
जसको लागि निर्देशनालयले यस वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पार्कमा पशुपालनसम्बन्धी ज्ञानवद्र्धक सामग्रीहरु, घाँसका जातहरु, पशुका जातहरु, दूध तथा मासु उत्पादन बढाउने तरिकालगायतबारे जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्डलगायत अन्य संरचना निर्माण हुनेछन् ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष पशु तथा मत्स्य विकासमा ५८ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा करिब ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । निर्वाहमुखी पशुपालन तथा मत्स्य पालनलाई व्यावसायिक बनाई पशुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य राखी निर्देशनालयले निजी तथा सहकारीको साझेदारीमा लगानी गर्न मात्रै करिब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
गत वर्ष प्रदेशले काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र चितवनमा बाँदर व्यवस्थापन विशेष कार्यक्रम, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकमा पाडापाडी पालन कार्यक्रम, ८ जिल्लाका १६ स्थानमा एकीकृत रेन्बो ट्राउट माछा विकास तथा विस्तार कार्यक्रम, चितवन मकवानपुर र
सिन्धुलीमा बंगुरपालन विकास तथा विस्तार कार्यक्रम, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र धादिङ जिल्लाका ६ स्थानमा वृहत्तर बाख्रा अनुसन्धान, विस्तार तथा विकास कार्यक्रम, कृषि पर्यटनको प्रवद्र्धनको लागि नमूना कालिज तथा स्थानीय जातका कुखुरा पालनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।कारोबार दैनिकबाट …..
